Category: दखल
न्यायपालिकेचा अनावश्यक हस्तक्षेप !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी उत्तर प्रदेश निवडणूका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली आहे. निवडणूक आयोग ह [...]
सरकारी उद्योगांची फरफट !
देशातील सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या दहा कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील फक्त चारच कंपन्यांचा समावेश असल्याचा धक्कादायक अहवाल आता प्रसिद्ध झाला आहे. य [...]
धर्माचा विवेक शाबूत ठेवा !
धर्म हा एकेकाळी पुरोगामी होता. निसर्गाच्या घडामोडींचे जेव्हा आकलन झाले नव्हते तेव्हा धर्म काही प्रश्नांची त्याच्या पध्दतीने उत्तरं देत होता. परंतु, ज [...]
चाचपडणारे भागवत !
राजकारणात नेहमी चर्चेत रहावं लागतं, अन्यथा नेता विस्मरणात जाण्याचा धोका असतो, असं सर्वसाधारणपणे म्हटले जाते. या उक्तीचा प्रत्यय आज पुन्हा एकदा प्रसार [...]
गांधींच्या खुन्याचा जयजयकार?
खून करणारा गुन्हेगार आणि याचा उदोउदो करणारा समाज देखील गुन्हेगार असतो आणि म्हणून त्यांना देखील फासाच्या तख्तावर चढवण्यात यावं, असं थेट वक्तव्य भाजपचे [...]
यदी आप किसी के हालात को समझते नहीं ; तो आपके सलाह उनके हालात बदलते नहीं!
वरचा एक शेर याठिकाणी उधृत करण्याचं आजचं नेमके कारण काय असावं, हे वाचक म्हणून आपण ताडलं असेलच. महाराष्ट्रातील अतिशय संपन्न असलेला आणि तितकाच राजकीयदृष [...]
जयंत पाटील यांचा खो-खो !
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बाद करण्यात आल्यावरही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांना दूषणं देण्यात धन्यता मान [...]
सरंजामी झिंगाट !
काल बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी न्यायालयाने उठवली. ही बातमी तशी पाहता सहज वाटावी, अशी आहे. परंतु, ती सहज यासाठी नाही की, ही बंदी उठविण्यासाठी खुद्द राज [...]
निवडणूक आयोगाने नागरिकांच्या जिविताशी खेळू नये!
आधार कार्ड हे आता भारतीय नागरिकांच्या जीवनात एक भेसूर घटक बनवला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड मागण्याचा कोणालाही अधिकार नसल्याचा निर्वाळा द [...]
सरकार आणि न्यायालय ओबीसींचा बळी घेताहेत काय?
संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत लोकशाहीचे तीन आधारभूत स्तंभ आहेत, त्यात कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासन. या तिन्ही संस्थांचा आपसात जो मेळ जमलाय त्यातून [...]