जातीनिहाय जनगणनाच मराठा आरक्षणावर मात्रा !

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानी अचानक आंदोलन करणारे मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आणि त्यामागे नेमके कोण आहे, या संदर्भात उभा राहिलेला संभ्रम, त्याचवेळी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी गटात प्रामुख्याने गेलेले; परंतु, लोकसभा निवडणुकीपासून त्यांच्या विरोधात असणारे आणि शरद पवार यांच्या बाजूने राजकीय भूमिका मांडणारे उत्तम जानकर आणि त्याचवेळी पंकजा मुंडे आणि प्रकाश आंबेडकर यांची झालेली भेट, या सगळ्या बाबींमध्ये आरक्षणाचा संदर्भ आहे. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी आंदोलन करणं म्हणजे एक प्रकारे ते सत्तेत असून त्यांनीच हा प्रश्न सोडवावा, अशी भूमिका मांडणार आहे. म्हणजे निश्चितपणे यामागे सत्ताधाऱ्यांचा हात असावा अशी शंका अनेकांकडून व्यक्त केली जात आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांनी आपल्या जाहीर पत्रकार परिषदेत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका जाहीर करावी, असं आव्हान केलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस यांनाच मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आपली राजकीय भूमिका मांडण्याचा आग्रह केला. याचा अर्थ मराठा आरक्षण हे आरक्षणाच्या अनुषंगानं आता राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरतो आहे का? हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो आहे. जातनिहाय जनगणना ही ओबीसींची आपल्या आरक्षणासाठी मागणी आहे. मात्र, ती मागणी लक्षात न घेता  ओबीसींच आरक्षण जातीनिहाय जनगणनेच्या अभावाने जवळपास संपुष्टात आणले जात आहे.

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन अधिकाधिक तीव्र स्वरूपात करण्याचं, जो एक भाग बनतो आहे, तो देखील राजकारणाच्या पटलावर येतो आहे. आरक्षण हे समाजकारणाचे  साधन आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकारण करण्याचा प्रकार अलीकडच्या काळात होतो आहे. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा समाजाची स्थिती ही जातनिहाय जनगणनेतूनच अधिक स्पष्ट होईल, अशी भूमिका ओबीसी समाजाने घेतली आहे.  ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण आणि नोकरी आणि शिक्षणामधील ही आरक्षणामध्ये अनेक अटी लावलेल्या आहेत. जातनिहाय जनगणना होणं खूप गरजेचं आहे. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षापासून अधिक काळासाठी रखडलेल्या आहेत. त्या केवळ ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळत नाही, यासाठी नव्हे, तर, त्यामागे देखील राजकीय डावपेच अनेक आहेत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय एका बाजूला ओबीसींच्या आरक्षणासाठी डेटा मागते आणि तो डेटा मिळवायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा जर आदेश आहे किंवा त्यांची मागणी आहे तर, सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करायलाच हवी. जातनिहाय जनगणनेतूनच देशातील वेगवेगळ्या समूहांचे किंवा प्रवर्गांचे आर्थिक स्तर सुद्धा समोर येतील. त्यामुळे कोणत्या प्रवर्गाचे नेमके सामाजिक आर्थिक प्रश्न काय आहेत, हे देखील त्या अनुषंगाने समोर येईल. नियोजन कर्त्यांना हे प्रश्न सोडवायला मोठ्या प्रमाणात मदत होऊ शकेल. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने राजकीय पक्ष आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही. असा आरोप ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. परंतु, त्या आरोपाचे आता राजकारणात रूपांतर होत असल्याचं मातोश्री वरील आंदोलनाच्या माध्यमातून दिसून येत आहे.  महाराष्ट्राच्या समाज जीवनाला अशांततेपासून रोखायचं असेल तर, जातनिहाय जनगणना करून प्रत्येक समाजाची आर्थिक स्थिती देखील देशासमोर येणे गरजेचे आहे. ही जात निहाय जनगणनाच मराठा आरक्षणावर देखील मात्रा ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही.