अर्थसंकल्प आणि शेतकरी

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक महत्वपूर्ण घोषणा केल्या असल्या तरी, मोदी सरकारचा हा लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्यामुळे या संकल्पात अनेक महत्वपूर्ण बाबींना गोंजारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सर्वात जास्त झुकते माप मध्यमवर्गीयांना देण्यात आले असले तरी, कृषी क्षेत्रासाठी मात्र प्रभावी अशा तरतूदी करण्यात आलेल्या नाहीत. पीएम किसान योजने अंतर्गत शेतकर्‍यांच्या खात्यात आतापर्यंत 2.2 लाख कोटी रुपये पोहचले असले तरी, ही मदत तुटपुंजी असून, शेतकर्‍यांना स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल टाकलेले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचेच यातून दिसून येते. पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

मात्र त्याची पूर्तता लवकर होण्याची शक्यता नाही. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र व शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. मात्र याचा फायदा छोटया शेतकर्‍यांना होणार नसून, बडे शेतकरीच याचा फायदा घेणार आहे. कृषी स्टार्टअप्सवर भर, सहकारी क्षेत्राच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना आर्थिक ताकद देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तो अल्पसा आहे. कारण यासाठी केलेली तरतूद अत्यंत तोकडी असल्यामुळे त्यातून केवळ शेतकरी हित दाखवण्याचा प्रयत्न असला तरी, त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. पशुसंवर्धन दुग्धविकास आणि मत्स्य व्यवसायासाठी पतपुरवठा करण्याचे लक्ष्य तब्बल 20 लाख कोटी एवढे ठेवले आहे, तोच काय या क्षेत्राला दिलासा म्हणता येईल. अन्यथा इतर तरतुदींचा विचार करता, या तरतुदीतून काहीही साध्य होणार नसून, पुन्हा येरे माझ्या मागल्याचीच गत होणार आहे.

खरं म्हणजे शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी धोरण आखण्याची गरज असून, शेतीक्षेत्राला सातत्याने पाच वर्षांसाठी मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. तरच कृषी क्षेत्रात बदल बघायला मिळू शकतो. आणि शेतकरी आत्महत्या थांबू शकतात. शासनाने विविध समित्या नेमल्या, सरकारकडे संबंधीत समित्यांनी दिलेत. काही वैयक्तिकरित्याही सामाजिक संस्था व व्यक्तींनी अहवाल दिलेत, त्यावर पर्यायही सुचविले. राज्य सरकारने जे अहवाल स्विकारले त्यावर उपाय योजले, पण बळीराजाच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या व्यथा आणि वेदना सुटतील अशा अपेक्षा आहे. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा शेतीक्षेत्राविषयी असलेल्या अनुभवाचा फायदा शेतकर्‍यांना या दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी होणार आहे.

मात्र त्यासाठी उपाययोजना करुन, शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने शेतकरी धोरण राबविण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांचे जीवनमान, कौटूंबिक जीवन, कौटूंबिक आर्थिक स्तर, शेती प्रकार, कौरडवाहू, अर्धबागायती, घरातील खर्च, वाढत्या महागाईचा शेती भांडवलावर होणारा बोझा आजारपाजारांवर वाढते खर्च, शेतकर्‍यांच्या कुटूंबातील पिढ्यानपिढ्यांचे दारिद्रय, कुटूंबात बेरोजगार मुलं, अडचणी अभावी शाळे पासून उच्च शिक्षणापासून, योग्य दिशा, मार्गदर्शनाच्या अभावाने दुरावलेले मुलं, पाल्य शेतीला जोडधंद्यांचा, प्रक्रीया उद्योगांचा अभाव, उत्पादनाधारित नसलेली कर्जव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्तीत पिक नुकसानीचे वाढते प्रमाण विजेचे वाढते दर, अशा अनेक प्रश्‍नांच्या गुंत्यात अडकलेला शेतकरी वर्ग जो मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्राचा कोरडवाहू क्षेत्रात आहे. शेतकरी आत्महत्यांवर अनेक तज्ञ, विद्वानांची अनेक वेळा चर्चा केल्या.

माध्यमांनी सातत्याने लिहिले, दाखवले मात्र शेतकरी आत्महत्येचं मूळ शोधण्यात कुठेतरी राहून गेलं? याची सल आहे. बदलत्या काळात विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीत कुठेतरी कोरडवाही शेतकरी विकासाच्या मुळ प्रवाहात आणण्यासाठीचे प्रयत्न खुजे पडताहेत. दोष मात्र दिला जातो, ज्याने शेतीचा बांधही पाहिला नाही, कधी नांगर हाकला नाही. असा तज्ञवर्ग जेव्हा आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांबाबत नको ते बरळतो तेव्हा कुठेतरी शेतकरी दुखावला जातो. अनेक समित्यांनी अनेक अहवाल दिलेत, काहींनी शेतकर्‍यांना दोषच दिला. पी. साईनाथांनी केलेला अहवाल मात्र सरकारने आत्मसात का केला नाही? हाच प्रश्‍न सतावतो आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्रावर विचारमंथन होऊन यावर दूरगामी परिणाम होऊन शेती आणि शेतकरी दोन्ही सुधारतील, या दृष्टीने बदल करण्याची गरज आहे.