पतसंस्थांच्या पठाणी वसुलीमुळे कर्जदार त्रस्त ; उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सहकार विभागाला फटकारले

पारनेर प्रतिनिधी : पारनेर तालुक्यातील पतसंस्थांकडून अव्वाच्या-सव्वा व्याज वसुल्यांमुळे कर्जदार त्रस्त झाले असून, दोन दिवसापूर्वी तालुक्यातील कान्हुर पठार येथील एका कर्जदाराने त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. पारनेर तालुक्यात पतसंस्थांचे मोठे जाळे आहे. या पतसंस्थांमध्ये असणार्‍या बहुतांश ठेवी या भांडवलदारांच्या आहेत.
अनेक पतसंस्थांनी राज्य सरकारच्या सहकार विभागाच्या नियंत्रणाचे झंजट नको म्हणून त्याच संस्थांचा मल्टीस्टेट हा स्वतंत्र विभाग चालू केला आहे. मल्टीस्टेटला केंद्र सरकारचे नियंत्रण येत असल्यामुळे व याद्वारे थकीत कर्जदार व जामीनदारांच्या मालमत्ता सहज जप्त करून विक्री करता येत असल्यामुळे या पतसंस्थांनी मल्टीस्टेटचा घाट टाकला आहे. यातील अनेक पतसंस्था कर्जदार व जामीनदारांना छळ करत आहेत. त्यांची तक्रार कुठे करावी हे सुद्धा कर्जदारांना समजत नाही. सहकार व मल्टीस्टेटच्या कायद्यानुसार दसादशे व्याज आकारणी ऐवजी दरमहा दर शेकडा किंवा दर तिमाही दर शेकडा व्याज आकारणी केली जाते. तसेच व्याज व इतर खर्च कर्जदारांवर लादून व्याजदर जवळपास 20 ते 22 टक्के पर्यंत वसूल केले जातात. तालुक्यातील अनेक कर्जदार व जामीनदारांच्या मालमत्ता पतसंस्थांनी जप्त केल्या आहेत तर अनेक नोकरदार जामीनदारांची पगार खाती गोठवली आहेत. थकीत कर्जदारांना व्याजात सवलत देणारी सामोपचार योजना स्विकारण्यास सर्वच पतसंस्था नकार देत आहेत. त्यातील अनेक थकीत र्जदारांनी एकरकमी परतफेड साठी अर्ज केले परंतु पतसंस्था तडजोडीस नकार देतात. उलट तुम्हाला आम्ही पक्के केले आहे. काहीही झाले तरी एवढे भरावेच लागतील अशी दमबाजी कर्जदार जामीनदारांना केली जाते. सहकार खातेही पतसंस्थांच्या या गैरकारभाराला खतपाणी घालत आहे. या विभागाने आजपर्यंत अशा एकाही पतसंस्थेवर कारवाई करून कर्जदाराला दिलासा दिल्याचे ऐकीवात नाही असे लोकजागृती सामाजिक संस्थेचे रामदास घावटे यांनी सांगितले .

एकरकमी परतफेड योजनेस पतसंस्थांकडून नकारघंटा
सामोपचार (एकरकमी) कर्ज परतफेड योजना थकित कर्जदारांना दिलासा देणारी आहे. परंतु पतसंस्थानी त्यास नकार देऊन पठाणी व्याज वसुलीचा धंदा चालूच ठेवला आहे. हि योजना पतसंस्था स्विकारत नसल्याचे विरोधात कर्जदारांच्या वतीने रामदास घावटे यांनी वकील अरविंद अंबेटकर यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यावरील सुनावणी वेळी राज्य शासनाने याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा आम्हाला याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल अशा कडक शब्दात औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे व न्यायमुर्ती एस. जी. मेहेरे यांनी राज्य सरकारला फटकारले आहे.