मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामाचा तालुक्यात बोजवारा

किनवट प्रतिनिधी – किनवट या आदिवासी बहुल मागासलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वत रांगेत दरी कपारीत वसलेल्या तालुक्याकडे जिल्हास्तरीय ुढार्यासह तालुक्यातील पुढार्‍यांचे ग्रामीण भागाच्या रस्ता बांधकामाकडे अजिबात लक्ष नसल्यायाचे दिसून येत आहे. तालुक्याच्या शेवटच्या टोकापासून जिल्ह्याचे अंतर तब्बल अडीचशे किलोमीटरवर आहे. एवढे अंतर महाराष्ट्रात काय तर देशाच्या कोणत्याही जिल्ह्याचे तालुक्या पासूनचे अंतर नाही. ही वस्तुस्थिती राजकारण्यांना माहीत असताना देखील जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते की काय अशी जनतेच्या मनात चीड निर्माण होत आहे. स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव देशभर साजरा होत असताना 75 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर तालुक्यातील पिंपळसेंडा या गावास तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. बिपिन ईटणकर आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर हे दोन कि.मी.पायी चालत ग्रामस्थांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. ग्रामस्थांनी केवळ रस्त्याची मागणी आग्रहाने धरली. आणि रस्ता मंजूर झाला. नागापूर ग्रामीण रस्ता ते पिंपळसेंडा 8.200 कि.मी. रस्त्याची सुधारणा साठी मंजुरी मिळाली. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रस्ता विकास संस्था नांदेड या कार्यालय नियंत्रणेद्वारे ग्रामीण विकास महाराष्ट्र राज्य यांच्या कडून तब्बल 486.66 लक्ष.निधी मंजूर झाला. या कामाची निविदा यूएनडी इन्फ्रा प्रा.लि.या कंपनीला मिळाली. कंपनीच्या ठेकेदाराने यंत्रणेच्या अभियंत्यांना हाताशी धरून, संगणमत करून आपल्या मर्जीने काम अतिशय निकृष्ट करून शासनाचा निधी हडप करण्याचा प्रयत्न केला. या कामासह तालुक्यातील इतरही कामात जसे की,राज्य मार्ग 51 ते भिलगाव डांबरीकरण रस्त्यासाठी 60.91 लक्ष खर्चून 1.540 कि.मी.रस्त्याचे अशीच अवस्था आहे, राज्य मार्ग 268 ते देवला नाईक तांडा या 1.650 कि.मी. डांबरीकरण रस्त्यासाठी 59.67 हजार रुपये खर्चून दर्जाहीन कामाबाबत सर्व वृत्तपत्रात बातम्या ही प्रकाशित झाले आहेत. तसेच देवला नाईक तांडा ध पॉईंट ते पोतरेड्डी रस्ता दुरुस्तीसाठी तब्बल 161 लक्ष रुपये खर्चून केलेल्या रस्त्याची  प्रत्यक्ष पाहणे केल्यास एजन्सी व यंत्रणेच्या अधिकार्‍याकडून शासनाच्या निधीचा कसा दुरुपयोग होत आहे याचे प्रत्यय आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि विशेष कार्यारंभ आदेश मिळाल्याच्या नंतर तब्बल तीन वर्ष उशिराने कामे करण्यामागचा हेतू हा न समजण्यासारखा आहे असे जरी एजन्सीला वाटत असले तरी त्यातून पाच वर्षासाठी असलेला देखभाल दुरुस्ती ची रक्कम पूर्णतः हडप करण्याचा शुद्ध हेतू यातून दिसून येतो. याबाबत प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या कार्यकारी अभियंता सह विभागीय मुख्य अभियंता यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. अशी ग्रामीण भागातील जनतेची तीव्र आणि रास्त मागणी आहे.