नगर अर्बन बँकेचे संचालक मंडळ झाले गायब?

अहमदनगर/प्रतिनिधी : रिझर्व्ह बँकेने लावलेले निर्बंध दोन दिवसात उठतील, अशी आश्‍वासने देणारे नगर अर्बन बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ गायब झाल्याचा दावा येथील नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीने केला आहे. निर्बंध उठतील एवढ्या पोकळ बोलण्यापलीकडे ठेवीदारांना किंवा खातेदारांना ठोस आधार देण्याची कुठलीच कृती या अपशकुनी संचालक मंडळाकडून झालेली नाही. त्यामुळे सभासद व ठेवीदारांनी संघटित होऊन या संचालक मंडळाला जाब विचारण्याची गरजही बचाव कृती समितीने व्यक्त केली आहे.
नगर अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक मागील महिन्यात झाली व 1 डिसेंबरला नवे अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या संचालक मंडळाने प्रशासकांकडून बँकेची सूत्रे ताब्यात घेतली. त्यानंतर अवघ्या तीन-चार दिवसातच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लावले व सहा महिन्यात 10 हजाराची रक्कम एकदाच ठेवीदार वा खातेदारांना देण्याचे बंधन घातले. तसेच नवी कर्ज प्रकरणे करायची नाहीत, जुने-नवे कर्ज प्रकरणे करायची नाहीत, नव्या ठेवी स्वीकारायच्या नाहीत, अत्यावश्यक खर्चाशिवाय अन्य खर्च करायचे नाहीत, अशीही अन्य काही बंधने आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या संचालकांनी मुंबई-दिल्लीतील भाजपच्या नेत्यांना साकडे घालून अर्बन बँकेवरील निर्बंध उठवण्यासाठी पाठपुरावा केला. पण त्याला अद्याप यश आलेले नाही. तर दुसरीकडे नगर अर्बन बँकेत खाते असलेल्यांनी तेथील खाते बंद करून दुसर्‍या बँकेत सुरू केली आहेत. मनपा निवृत्तांसह अन्य खातेदारांचा यात समावेश आहे.

सगळे चमको झाले गायब
यासंदर्भात बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी सोशल मिडियातून भाष्य केले असून, नगर अर्बन बँकेचे नवे संंचालक मंडळ गायब झाल्याचा दावा यात केला आहे. त्यांनी यात म्हटले आहे की, दि. 6 डिसेंबर हा नगर अर्बन बँकेच्या इतिहासातील सर्वात काळाकुट्ट दिवस होता. बँकेचे ठेवीदार व खातेदारांवर बँकेशी व्यवहार करण्यासाठी निर्बंध लावणेत आले, त्या धक्कादायक व दुर्दैवी घटनेला 20 दिवस होवून गेले आहेत. बँकेचे खातेदार व ठेवीदार यांची संख्या अंदाजे दोन लाखाच्या पुढे असावी. हे सर्वजण सध्या भांबावलेल्या अवस्थेत आहेत. आपल्या कष्टाच्या पैशांचे नेमके काय होणार याची चिंता सर्वानाच पडली आहे. या 20 दिवसात बँकेचे चेअरमन व सर्वच संचालक मंडळ एकदम गायब झाल्यासारखेच आहे. निर्बंध लागल्याबरोबर दुसर्‍या दिवशी म्हणजे दि. 7 डिसेंबरला नगरचे भाजपचे विद्यमान खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी नगर अर्बन बँकेला दिलेली भेट व निर्बंध उठविण्यासाठी मदत करण्याचे दिलेले आश्‍वासन व बँकेचे चेअरमन अग्रवाल यांनी बँकेवरील निर्बंधांचे खापर प्रशासकांवरफोडणारे पत्रक वगळता बँकेचे संचालक मंडळ नेमके काय करत आहे, हे ठेवीदार व खातेदारांना कळालेले नाही. फोनवर संपर्क साधल्यानंतर दोन दिवसात निर्बंध उठतील एवढे पोकळ बोलण्या पलीकडे ठेवीदारांना किंवा खातेदारांना ठोस आधार देण्याची कुठलीच कृती या अपशकूनी संचालक मंडळाकडून झालेली नाही. बँकेच्या निवडणूक काळात रोज एक संचालकांच्या नावाने पत्रक काढले जात होते. एका संचालकाने तर त्याच्या खासगी मालकीच्या पेपरची निवडणूक स्पेशल रंगीत पुरवणी काढून मोठी आश्‍वासने दिली होती. पण, गेल्या 20 दिवसात हे सगळे चमको गायब झाले आहेत. कोणी त्यांचे पक्षीय राजकारण, निवडणूक सत्कार यात दंग आहे तर कोणी त्यांचे वैयक्तिक लफड्यात अटकपूर्व जामीन वगैरेत अडकले आहेत, असा दावा गांधी यांनी केला आहे.

संचालक न्यायालयात का जात नाहीत?
नगर अर्बन बँकेवर लावलेल्या निर्बंधांना आव्हान देण्यासाठी बँकेचे चेअरमन व संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घ्यायला पाहिजे. परंतु रिझर्व्ह बँकेने दोषी व अपात्र ठरविलेले संचालक न्यायालयासमोर जायला घाबरत आहेत. या त्यांच्या वैयक्तिक अडचणीसाठी त्यांनी बँकेचे ठेवीदार व खातेदारांना वार्‍यावर सोडून दिले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची टाळाटाळ होत आहे व याबद्दल बँकेचे चेअरमन, संचालक मंडळ व त्यांचे तथाकथित नेते जबाबदारीपासून लांब पळत आहेत व त्यांना हा खर्च बँकेतूनच करायचा आहे, असा दावाही माजी संचालक राजेंद्र गांधींनी केला आहे.