शिक्षणाच्या विश्‍वासार्हतेवर घाला !

देशात उच्च शिक्षणाचे जाळे वेगाने विस्तारत असताना त्याच वेळी बनावट विद्यापीठांचे सावट अधिक गडद होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी थेट संबंध असलेल्या या गंभीर प्रश्‍नाकडे आता दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नुकताच देशभरातील विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे. गेल्या दोन वर्षांत आठ राज्यांपुरते मर्यादित असलेले हे जाळे आता बारा राज्यांपर्यंत पसरले असून बनावट विद्यापीठांची संख्या 20 वरून 32 वर पोहोचली आहे. ही केवळ आकडेवारी नसून, हजारो तरुणांच्या स्वप्नांवर कोसळणारे वास्तव आहे. उच्च शिक्षण हे केवळ पदवी मिळवण्याचे साधन नाही; ते व्यक्तिमत्त्व घडवण्याची, कौशल्य विकसित करण्याची आणि देशाच्या प्रगतीत योगदान देण्याची प्रक्रिया आहे. अशा वेळी बनावट विद्यापीठे ही शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात शिरलेली घातक कीड ठरतात. आकर्षक जाहिराती, परदेशी संलग्नतेचे खोटे दावे, कमी कालावधीत पदवी देण्याची हमी आणि ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली मोठमोठी आश्‍वासने देत ही संस्थाने विद्यार्थ्यांना जाळ्यात ओढतात. अनेकदा या संस्थांची कार्यालये गजबजलेल्या शहरांमध्ये असतात, काही तर नियामक संस्थांच्या कार्यालयांजवळच सुरू असल्याची बाब अधिक धक्कादायक आहे. देशातील 32 बनावट विद्यापीठांपैकी तब्बल 12 संस्था दिल्लीमध्ये असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राजधानीतच अशी परिस्थिती असेल, तर इतर राज्यांतील स्थिती किती गंभीर असू शकते याची कल्पना करणे अवघड नाही. विशेषत: ग्लोबल ह्यूमन पीस युनिव्हर्सिटी सारख्या संस्थांच्या प्रकरणांनंतर यूजीसीला स्पष्ट इशारा द्यावा लागला. अशा संस्थांकडून दिल्या जाणार्‍या पदव्या कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी नोकरीसाठी ग्राह्य धरल्या जात नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांचे दोन-तीन वर्षे आणि लाखो रुपये वाया जातात.
या वाढत्या बनावट शिक्षण उद्योगामागील कारणे शोधली, तर अनेक पातळ्यांवरील त्रुटी समोर येतात. एकीकडे उच्च शिक्षणासाठीची प्रचंड मागणी, मर्यादित जागा आणि प्रवेश प्रक्रियेतील स्पर्धा; तर दुसरीकडे बेरोजगारीमुळे लवकर पदवी मिळवण्याची घाई-या दोन्ही गोष्टींचा फायदा अशा संस्थांना होतो. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील पालकांना अधिकृत आणि अनधिकृत संस्थांतील फरक समजणे कठीण जाते. डिजिटल माध्यमांवरील भ्रामक जाहिराती, बनावट संकेतस्थळे आणि सोशल मीडियावरील प्रचार यामुळे या फसवणुकीला खतपाणी मिळते. या पार्श्‍वभूमीवर यूजीसीने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर बनावट विद्यापीठांची यादी जाहीर केली आहे. प्रवेश घेण्यापूर्वी ती तपासणे, संस्थेची मान्यता आणि अधिसूचना पडताळणे, संबंधित राज्य सरकार किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाशी संलग्नता तपासणे-ही किमान खबरदारी प्रत्येक विद्यार्थ्याने आणि पालकांनी घ्यावी. परंतु केवळ सूचना देऊन प्रश्‍न सुटणार नाही. अंमलबजावणी यंत्रणांची कडक कारवाई, गुन्हे नोंदवून मालमत्ता जप्त करणे, तसेच अशा संस्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालणे-या उपायांची तातडीने गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि माहितीची उपलब्धता ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यापीठाला अद्ययावत माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक असावे. प्रवेश प्रक्रियेपासून अभ्यासक्रम मान्यतेपर्यंत सर्व माहिती एका केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध असावी. विद्यार्थ्यांना शाळा आणि महाविद्यालय स्तरावरच ‘मान्यता कशी तपासावी’ याचे प्रशिक्षण देणेही आवश्यक आहे. केवळ पदवीच्या मोहापेक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणारी जनजागृती मोहीम राबवली पाहिजे. यासोबतच समाजाचाही दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. अनेकदा ‘कोणतीही पदवी चालते’ या मानसिकतेतून पालक निर्णय घेतात. परंतु शिक्षणाचा दर्जा आणि संस्थेची विश्‍वसनीयता यांचा विचार न करता घेतलेला निर्णय भविष्यात मोठी किंमत मोजायला लावतो. रोजगार बाजारपेठेत कौशल्य, गुणवत्ता आणि मान्यताप्राप्त शिक्षणालाच प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे अल्पावधीत पदवी देण्याच्या आश्‍वासनांपेक्षा दीर्घकालीन करिअरचा विचार करणे आवश्यक आहे. बनावट विद्यापीठांचा प्रश्‍न हा केवळ फसवणुकीचा नाही, तर राष्ट्रीय विकासाशी निगडित आहे. अयोग्य शिक्षणामुळे कौशल्यहीन पदवीधर तयार होतात, ज्याचा परिणाम उद्योग, प्रशासन आणि समाजाच्या सर्व क्षेत्रांवर होतो. देशाची लोकसंख्या ही आपली ताकद मानली जाते; परंतु ती सुशिक्षित आणि कौशल्यसंपन्न असेल तरच ती लोकसंख्या ‘मानवी भांडवल’ ठरते. अन्यथा ती बेरोजगारी आणि निराशेचे ओझे बनते. आज आवश्यक आहे ती समन्वित कृतीची. नियामक संस्था, राज्य सरकारे, पोलीस यंत्रणा, माध्यमे आणि समाज-सर्वांनी मिळून या बनावट शिक्षण माफियाविरुद्ध लढा उभारला पाहिजे. प्रत्येक फसवणूक उघडकीस आणून कठोर शिक्षा झाली, तरच इतरांना धडा मिळेल. विद्यार्थ्यांनीही जागरूक नागरिक म्हणून संशयास्पद संस्थांची माहिती संबंधित अधिकार्‍यांना द्यावी. शिक्षण ही केवळ सेवा नाही; ती राष्ट्रनिर्मितीची पायाभरणी आहे. त्या पायाभरणीत बनावटपणाची वीट बसू दिली, तर भविष्यातील इमारत डळमळीत होईल. त्यामुळे सावधगिरी, कठोर कारवाई आणि व्यापक जनजागृती या त्रिसूत्रीच्या आधारेच या संकटावर मात करता येईल. अन्यथा ‘पदवी’ हातात असली, तरी ज्ञान आणि विश्‍वास दोन्ही गमावलेली पिढी आपल्या समोर उभी राहील-हीच खरी चिंतेची बाब आहे.