स्वायत्त आयोगाचा पक्षपात ?

महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन्ही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर या राज्यांच्या निवडणुकांबरोबरच जाहीर होतील, अशी अपेक्षा असताना आणि महाराष्ट्राच्या आणि हरियाणाच्या निवडणुका गेल्या दोन पंचवार्षिक निवडणुकीत एकाच वेळीस होत असतानाही, महाराष्ट्राची टाळलेली  किंवा लांबवलेली निवडणूक  आता राष्ट्रपती राजवट पर्यंत लांबवली जाईल काय, अशा प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका किंवा लोकसभेच्या निवडणुका पाच वर्षानंतर घेणे, कुठल्याही परिस्थितीत आयोगाला बंधनकारक असताना, सध्याचा आयोग ज्या पद्धतीने वर्तन करीत आहे, हे वर्तनच त्यांच्याविषयी संशयाला वाव निर्माण करीत आहे. संविधानिकरित्या स्वायत्त आयोग असताना, अशा प्रकारे सरकारांच्या अधीन राहून काम करत असेल तर, लोकशाहीतील जनतेसाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सरकारे येतात जातात. वेगवेगळ्या विचारांची सरकारे अस्तित्वात येऊन त्यांचा कार्यकाल संपल्यावर नव्या निवडणुका होतात. जनतेला सरकारच्या नितीपासून काही अडचणी असतील तर, त्या विरोधात जनतेला निवडणुकीच्या माध्यमातून मतदानाद्वारे व्यक्त होता येते. मात्र, या व्यक्त होण्यातून सरकारे बदलण्याची मानसिकता जेव्हा जनता मनाशी बांधते, अशा वेळी थेट निवडणूक आयोगाने जनतेला ती संधी उपलब्ध न करून देणे, ही बाब म्हणजे लोकशाहीतील अतिशय भीषण समजली पाहिजे. केवळ एखाद्या क्षुल्लक योजनेसाठी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावून निवडणुका लांबवल्या जात असतील, तर,  लोकशाही व्यवस्थेतील अलीकडच्या काळातील मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. अर्थात, आजच अशा प्रकारची शक्यता नसली तरी, राजकारणामध्ये आणि एकूणच देशाच्या राजकीय क्षेत्रामध्ये याविषयी मोठ्या प्रमाणात चर्चा होऊ लागली आहे. केवळ एखाद्या सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी अशा प्रकारचे डावपेच निवडणूक आयोग लढवत असेल तर, निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात निश्चितपणे विरोधी पक्षांना नव्या पद्धतीने विचार करणे गरजेच आहे. कारण, लोकांचा हक्क डावलला जात असेल तर त्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या स्वायत्त असलेल्या निवडणुका आयोगावर आहे, तो निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी निभावण्यात असमर्थ्य ठरत असेल तर, अशावेळी जनतेने हतबल व्हावे काय?  देशातील विरोधी पक्षालाच यासंदर्भात योग्य  आणि गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे. कुठल्याही परिस्थितीत जनतेच्या अधिकाराला डावलणं ही लोकशाही व्यवस्थेची अंतिम घटका असू शकते. अशा  अवस्थेपर्यंत निवडणूक आयोगाने जाणे, अपेक्षित नाही. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका ऑगस्टमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये निवडणूक आयोगाने जाहीर न केल्यामुळे, या सगळ्या उलट सुलट चर्चा होत आहेत. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन आघाड्यांमध्ये संघर्ष असला तरी, महाविकास आघाडीचे पारडे जड आहे. अशावेळी लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून महिला मतदारांना आणि महिला मतदारांच्या मतावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाच्या लोकांची मते आपल्याकडे वळविण्यात यश मिळावं, म्हणून अशा प्रकारचा डावपेच केला जात आहे; हा आरोप आता राजकीय क्षितिजावर होऊ लागला आहे. अशा आरोपांना जे बळ मिळत आहे, ते बळच निर्माण करण्यात निवडणूक आयोगाची जी भूमिका दिसते आहे, ती निश्चितपणे संशयास्पद आहे! निवडणूक आयोग अशा प्रकारे जर वर्तन करत असेल तर, ते या देशातील लोकशाही पाऊणशे वर्षाची होत असताना, जो निवडणूक आयोग लोकशाहीच्या जीवावरच उठला आहे, त्या निवडणूक आयोगाचा आता देशाच्या धुरीणांनी विचार करणे गरजेचे आहे. मात्र, यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही लोकशाहीच्या हितरक्षणासाठी पुढे आले पाहिजे, हीच सर्वसामान्य मतदारांची अपेक्षा आहे.