लाडक्या भावाचा शेतकऱ्यांवर अन्याय !

महाराष्ट्र हे देशातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. त्यामुळे या राज्यामध्ये भारताच्या इतर राज्यांप्रमाणे स्वस्त किंवा मोफत वस्तू किंवा मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना कोणत्याही राज्य सरकारने घोषित केली नाही. त्याचप्रमाणे कोणाच्या खात्यात काहीतरी पाठवणं, अशा प्रकारची घोषणा यापूर्वीच्या महाराष्ट्रातील राज्य सरकारांनी कधीही केली नाही. याचे कारण विकसित महाराष्ट्र. पण, आता लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत ऑक्टोबर मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका सांधण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी मिळून राज्याच्या अर्थसंकल्पातच महिलांना पंधराशे रुपये खात्यावर देण्याची योजना जाहीर केली. या योजनेचा परिणाम असा झाला की, सर्वच क्षेत्रातील महिलांनी विचारणा सुरू केली की, हे पंधराशे रुपये सरसकट सर्वांना देण्यात येतील का? त्यानंतर मात्र एकेक अट पुढे आली आणि सरते शेवटी एवढ्या अटी आल्या की, आता त्या अटींची पूर्तता करणे, यात महिला गुंतले आहेत. सर्वसामान्यपणे कुटुंब चालवणारी महिला; परंतु, ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न दोन ते अडीच लाखापेक्षा कमी आहे, अशा महिलांना या योजनेत सामावून घेण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. प्रत्यक्षात यामध्ये नाव नोंदणीसाठी ग्रामीण पातळीवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी सुरू आहे. त्यासाठी दलालांचाही सुळसुळाट सुरू आहे. यातून मात्र, शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे चित्र आता ग्रामीण भागात उमटले आहे.

याचं कारण सध्याचा हंगाम हा शेतामध्ये निंदणी-लावणी या स्वरूपाच्या शेतीकामांचा असतो. ग्रामीण भागातील महिला या पंधराशे रुपयांच्या अपेक्षेने आपलं नाव नोंदविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत आहेत.  शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीवर रोजंदारीने काम करण्यासाठी महिला मजूर मिळेनाशा झाल्या. शेतीच्या हंगामात राजकीय सत्ता मिळवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने उचललेलं हे पाऊल, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या विरोधातच गेल्याचे दिसत आहे. कारण या हंगामात शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये अनेक कामे केली जातात. त्या संदर्भात रोजंदारीने महिला उपलब्ध व्हाव्यात, या दृष्टीने अनुकूल असतो. उष्णता पूर्णपणे गेलेली असते. पाऊस बऱ्यापैकी सुरू असतो. मधून मधून पावसाची रिमझिम थांबते. अशा वेळी शेतीत वाफही असते. त्यामुळे शेतीच्या कामांना उरकून घेण्यासाठी महिला मजुरांना मोठ्या प्रमाणात शेतामध्ये कामाला बोलावले जाते. परंतु, राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्यापासून गावातून शेतीसाठी मजुरी करता महिला मिळेनाशा झाल्या आहेत. याचा अर्थ लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाडक्या भावाने शेतकऱ्यांवरच थेट अन्याय केल्याची परिस्थिती आता उद्भवली आहे. एरव्ही, शेतामध्ये काम करण्यासाठी महाराष्ट्रात मजूर आता मिळेनासे झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या शेजारी असणाऱ्या मध्य प्रदेशातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील मजूर आता महाराष्ट्राच्या शेती कामासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रांत बदलून येत आहेत. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात आजही पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे, शेतीत निघणारी किमान कामे करण्यासाठी महिला मजूर उपलब्ध असतात. परंतु त्या मजुरांना राज्य शासनाने भलत्याच कामाला लावून दिल्यामुळे शेतकऱ्यांची मात्र पंचायत झाली आहे. शेतमजुरांचा प्रश्न कसा सोडवायचा, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आ वासून उभा आहे.

ग्रामीण भागातील शेती लहान लहान तुकड्यात असते. त्यामुळे त्या ठिकाणी यंत्रवत शेती होत नाही. ती मनुष्यबळावरच करावी लागते. मनुष्यबळावर शेती करण्याचं प्रमाण आजही महाराष्ट्रात  ८५% च्या वर आहे. त्यामुळे शेतमजूर उपलब्ध होणं ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय जमेची बाजू असते. परंतु नेमक्या या जमेच्या बाजूची उपस्थिती असताना, महिला पंधराशे रुपयांच्या अपेक्षेने आपलं नाव शासकीय यादीत यावं यासाठी, दररोज नंबर लावून आपलं नाव रजिस्टर करण्यासाठी तलाठी कार्यालय तहसीलदार कार्यालय किंवा  मध्यस्तांच्या मार्फत नोंदणी करून आपले नाव यादीत आले की नाही याची खात्री करून घेण्यासाठी गुंतले आहेत. परिणामी हा पैसा लगोलग उपलब्ध केला जाणार असल्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते; परंतु, जुलै महिन्यात तशी कोणतीही कार्यवाही दिसत नाही. नजीकच्या ऑगस्ट, सप्टेंबर पर्यंत अशा प्रकारची कार्यवाही होईल, याचेही चित्र दिसत नाही. तोपर्यंत राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होईल आणि निवडणुकीची आचारसंहिता ही लागेल. कदाचित, महिलांना मिळणारे पंधराशे रुपयांची मदत, विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतरच त्याचा विचार होऊ शकेल, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. एक प्रकारे शेतीचं कामही गेलं आणि सरकारची मदत ही गेली आणि खऱ्या अर्थानं तेलही गेले आणि तूपही गेल्याने  आता हाती धुपाटणे आले, अशा प्रकारची अवस्था आता झाली आहे.