बांगलादेशातील सत्तांतर आणि भारतासाठी नवे समीकरण

बांगलादेशमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 299 पैकी 209 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले आणि सुमारे दोन दशकांनंतर सत्तेत पुनरागमन केले. 2008 ते 2024 या काळात अवामी लीगचे वर्चस्व राहिले होते. या निकालामुळे तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दीर्घ काळानंतर बांगलादेशात पुरुष पंतप्रधान सत्तेवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून हा राजकीय परंपरेत बदल घडवणारा क्षण मानला जात आहे.
या घडामोडी केवळ ढाकापुरत्या मर्यादित नाहीत; त्या थेट भारताच्या सामरिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक हितांशी निगडित आहेत. दक्षिण आशियातील स्थैर्य, सीमासुरक्षा, व्यापार, जलवाटप आणि प्रादेशिक सहकार्य या सर्वांवर या सत्तांतराचा परिणाम होणार आहे. गेल्या पंधरा-सोळा वर्षांत शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशाने आर्थिक प्रगती साधली, पायाभूत सुविधा उभारल्या आणि भारतासोबतचे संबंध दृढ केले. दहशतवादविरोधी सहकार्य, सीमावादांचे निराकरण, भूमीसीमा करार, वहन-सुविधा आणि व्यापारवृद्धी या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी झाली. तथापि, दीर्घकाळ सत्तेतील स्थैर्याबरोबर काही नाराजीही साचत गेली-महागाई, बेरोजगारी, राजकीय केंद्रीकरण आणि विरोधकांवरील कारवाईच्या आरोपांमुळे जनमतात बदल घडला. याचा फायदा बीएनपीला झाला. विशेष म्हणजे अवामी लीगचा परंपरागत मतदारवर्ग-विशेषतः अल्पसंख्याक आणि उदारमतवादी घटक-यांच्यातील काही मतदार बीएनपीकडे वळल्याचे चित्र दिसले. या निवडणुकीत जमात-ए-इस्लामी बांगलादेश नेतृत्वाखालील आघाडीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. मुक्ती संग्रामाच्या काळातील भूमिकेची सावली अजूनही त्या पक्षावर आहे. जरी आघाडीला 70 जागा मिळाल्या असल्या, तरी ती निर्णायक शक्ती ठरली नाही. भारताच्या दृष्टीने हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बांगलादेशातील राजकारणात कट्टरपंथी शक्तींना मर्यादित स्थान मिळणे हे भारतासाठी सकारात्मक ठरते. कारण सीमावर्ती राज्ये-पश्‍चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिजोरम-या प्रदेशातील स्थैर्यावर थेट अवलंबून आहेत. तारिक रहमान यांचे नेतृत्व आता कसोटीवर आहे. दीर्घ निर्वासनानंतर ते पुन्हा देशाच्या राजकारणात सक्रिय झाले. दोन मतदारसंघांतून विजय मिळवणे हे त्यांच्या लोकप्रियतेचे द्योतक असले, तरी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत-आर्थिक सुधारणा, गुंतवणूक आकर्षित करणे, लोकशाही संस्थांचे बळकटीकरण आणि परराष्ट्र धोरणात संतुलन राखणे. भारताशी संबंधांच्या संदर्भात बीएनपीची भूमिका परंपरेने अवामी लीगपेक्षा अधिक सावध राहिली आहे. बीएनपीने पूर्वी चीन आणि पाकिस्तानकडे तुलनेने झुकते माप दिल्याची टीका झाली होती. त्यामुळे नवे सरकार कोणता मार्ग स्वीकारते, याकडे नवी दिल्लीचे लक्ष असेल. भारत आणि बांगलादेश यांचे संबंध बहुआयामी आहेत. व्यापार, ऊर्जा, रेल्वे व रस्ते संपर्क, जलवाटप, सीमा व्यवस्थापन आणि सुरक्षा सहकार्य या सर्व क्षेत्रांत दोन्ही देशांनी गेल्या दशकात प्रगती केली आहे. विशेषतः दहशतवादविरोधी कारवाईत बांगलादेशाने भारताला दिलेले सहकार्य उल्लेखनीय राहिले.
नव्या सत्तांतरानंतर तीन प्रश्‍न निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामध्ये सीमासुरक्षा आणि घुसखोरी भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असून, यासोबतच जलवाटप करार यामध्ये तीस्ता नदीसारख्या प्रलंबित प्रश्‍नांवर निर्णय. तसेच चीनचा प्रभाव, पायाभूत गुंतवणूक आणि कर्जाच्या माध्यमातून वाढता प्रभाव. भारताने ‘शेजारी प्रथम’ या धोरणाअंतर्गत सातत्यपूर्ण संवाद ठेवणे आवश्यक आहे. या निवडणुकीत अल्पसंख्याक, विशेषतः हिंदू मतदारांचा काही भाग बीएनपीकडे वळल्याचे विश्‍लेषण आहे. भारतासाठी हा मुद्दा भावनिक आणि राजकीय दोन्ही दृष्ट्यांने महत्त्वाचा आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता आणि अधिकार याकडे भारताचे लक्ष असते. नवे सरकार अल्पसंख्याकांचा विश्‍वास जपण्यात किती यशस्वी ठरते, हे भारत-बांगलादेश संबंधांवर परिणाम करेल. सामाजिक समावेशकता टिकवणे हे ढाकासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे. दक्षिण आशियात भारत, चीन आणि अमेरिका यांच्यातील सामरिक स्पर्धा वाढत आहे. बांगलादेश या समीकरणात महत्त्वाची कडी आहे. बंगालच्या उपसागरातील सामरिक स्थान, सागरी मार्ग आणि ऊर्जा संसाधने यामुळे बांगलादेशाचे महत्त्व वाढले आहे. भारताने केवळ राजकीय नेतृत्वावर अवलंबून न राहता लोकसहभाग, व्यापारसंबंध, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि शैक्षणिक सहकार्य यांवर भर द्यायला हवा. संबंध केवळ सरकार-सरकार इतके मर्यादित राहू नयेत; ते जनता-जनता पातळीवर अधिक मजबूत असावेत. बांगलादेशातील बीएनपीचा विजय हा केवळ एका पक्षाचा राजकीय यश नाही; तो दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणात बदल घडवणारा टप्पा आहे. तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार भारताशी सहकार्याची परंपरा पुढे नेते की नव्या समीकरणांचा शोध घेते, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. भारतासाठी ही वेळ सावध आशावादाची आहे-शेजार्‍याच्या लोकशाही निर्णयाचा सन्मान करताना राष्ट्रीय हितांचे रक्षण आणि प्रादेशिक स्थैर्य टिकवण्याची जबाबदारी पार पाडण्याची. दक्षिण आशियातील शांतता आणि प्रगतीसाठी दिल्ली आणि ढाका यांच्यातील समन्वयच निर्णायक ठरणार आहे.