शेतमालावरील वायदे बाजार बंदी तातडीने हटवावी…स्वतंत्र भारत पक्षाचा सत्याग्रह इशारा

अहमदनगर/प्रतिनिधी : शेतीमालावर लादलेली वायदे बाजारावरील बंदी हटवा व जी.एम तंत्रज्ञानाला परवानगी द्या, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे. या वर्षी काही शेतीमालाला चांगले दर मिळू लागताच सरकारने वायदे बाजारात हस्तक्षेप करून काही शेतीमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली आहे तसेच बी.टी. वांग्याला बंदी घलून तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य नाकारले आहे. त्यामुळे याच्या विरोधात शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्ष सत्याग्रह करणार असल्याचेही घनवट यांनी जाहीर केले. यासंदर्भात बोलताना घनवट म्हणाले, या वर्षी अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे. परिणामी सोयाबीनला चांगले दर मिळत होते. मात्र, पोल्ट्री उद्योजकांच्या दबावामुळे सरकारने सेबीमार्फत सोयाबीनसहित इतर आठ शेती मालांच्या वायदे बाजारावर बंदी घतली आहे. शेतकर्‍यांना दोन पैसे नफा मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली की, सरकार नेहमीच अशा प्रकारे शेती व्यापारामध्ये हस्तक्षेप करून भाव पाडते. आता टेक्सटाईल लॉबी कपाशीचे दर पाडण्यासाठी सक्रीय झाली आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना पत्र दिले आहे, असेही अनिल घनवट यांनी सांगितले.

जीएम तंत्रज्ञानाला मान्यता
जगभर जनुक अभियांत्रिकी (जी.एम.) तंत्रज्ञानाला मान्यता मिळाली असून त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. मात्र, भारतात या तंत्रज्ञानाला बंदी घातली आहे. जी.एम. तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेल्या पिकांच्या चाचण्या घेऊन मान्यता देण्यासाठी असलेली सरकारी संस्था जी.ई.ए.सी.ने भारतात तयार केलेल्या बी.टी. वांग्याच्या चाचण्या घेऊन ते पर्यावरण, जनावरे व मनुष्यास हानीकारक नसल्याचा निर्वाळा देत मान्यता दिली होती. मात्र, काही गटांच्या दबावाला बळी पडून 2010 मध्ये बी. टी. वांग्याच्या चाचण्या व पीक घेण्यास बंदी घातली आहे. शेतकरी संघटनेने अनेक वेळा विनंती व मागणी करूनही सरकार बंदी हटवायला तयार नाही. सरकारच्या या आडमुठ्या भूमिकेच्या विरोधात स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटना कायदे भंग करून सत्याग्रह करणार आहे.
शेती सुधारणांबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाच्यावतीने एक खुले पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात येणार आहे. या पत्रात देशाच्या कृषी धोरणाबाबत एक श्‍वेतपत्रिका तयार करण्यात यावी, शेतीमाल व्यापारातील हस्तक्षेप बंद करावा व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाने भारतात झिरो बजेट शेतीवर जास्त भर देण्याचे ठरविले आहे. मात्र, हा प्रयोग देशाला उपासमारीकडे घेऊन जाईल. झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने बजेट खर्च करण्याऐवजी सरकारने ते महाग झालेली रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी किमतीत देण्यासाठी खर्च करावे, असेही घनवट यांनी सांगितले. यावेळी अनिल चव्हाण, सीमाताई नरोडे, लक्षमण रांजणे, धनाजी धुमाळ हे शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, पंतप्रधान व चेअरमन, सेबी यांना पाठवलेली पत्रे (ीुरींरपीींर.ेीस.ळप) या संकेत स्थळावर अ‍ॅग्रीकल्चर या विभागात पहायला मिळतील, असेही घनवट यांनी आवर्जून सांगितले आहे.

त्या वांग्यांची जाहीर लागवड
जीएम तंत्रज्ञानाला मान्यता असताना भारतात मात्र बंदी असल्याने सरकारने ही बंदी न हटविल्यास दि. 17 फेब्रुवारी रोजी श्रीगोंदे येथे स्वतःच्या शेतात बी. टी. वांग्याची जाहीर लागवड करणार असल्याची माहितीही अनिल घनवट यांनी दिली.