अर्थाशिवाय संकल्प

महाराष्ट्रातील आणि देशातील प्रमुख समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रात आणि प्रत्येक राज्यात प्रभावशाली असा एकही अर्थसंकल्प आजतागायत सादर झाला नाही. याला काही अंशी केरळ राज्य अपवाद आहे. केरळ राज्य आपल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि आरोग्य यावर सर्वाधिक खर्च करते. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प विधानसभेत व अर्थ राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी विधान परिषदेत आज सादर केला. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील प्रमुख समस्सेल हात घालणारी किंबहुना समस्या सोडवणारी एकही तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही. बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, भूकबळी, शिक्षण, आरोग्य, अन्याय- अत्याचार, पर्यावरण या असंख्य प्रश्नावर तुटपुंजी मदत देऊन राज्यसरकारने आहे ती व्यवस्था कायम ठेवण्याची दक्षता या अर्थसंकल्पातून घेतल्याचे लक्षात येते. याउलट मंदिरासाठी भरगोस आर्थिक तरतूद करून जनतेला ‘हरे राम’ करायला लावून उद्योगपती आणि भांडवली लोकांच्या समाधानार्थ हा अर्थसंकल्प समर्पित नव्हे काय? अशी शंका प्रत्येकाच्या मनात येणारी आहे.
 शालेय शिक्षण विभागासाठी या अर्थसंकल्पात केवळ २३५४ कोटींची तरतूद करून आहे ती शिक्षण व्यवस्था कायम ठेवण्याचे हे सरकारी संकेत. कुठल्याही देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्या देशाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि आरोग्य या दोन बाबींवर अधिक खर्च केल्यास त्या देशाची प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल होत असते. आपल्या जगात विकसित देशात आरोग्य आणि शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च केला जातो. तसा तो महाराष्ट्रात किंवा भारतात केला जात नाही. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेसाठी केवळ ११ हजार कोटींची घोषणा करून सरकारने वर हात केले. आपल्या राज्यातील आरोग्य व्यवस्था किती बारगळली आहे हे आपण मागील कोविड काळातील दोन वर्षात अनुभवले आहे. तसे ते सरकारी दवाखान्यात गेल्यावरही लक्षात येण्याजोगे. भूविकास बँकेचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली. त्यासाठी 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. भुविकास बँकेकडे शेतकऱ्यांचे तब्बल 964 कोटी 15 लाख रुपयांचे कर्ज आहे. त्याचा बोजा आता सरकारने आपल्या डोई घेतला आहे. हे तसे योग्यच. पण मुद्दा आहे भूविकास बँक बुडालीच कशी? आणि ती कुणी बुडवली? म्हणजे आपल्याकडे जिल्हा बँकां राजकीय पुढाऱ्यांनी जस्या बुडवल्या आहेत तसा तो प्रकार.
पंढरपुर मंदीर विकासासाठी २५ कोटी रुपये जाहीर करून सरकारने आपल्या भक्तीचे दर्शन दिले. त्याचबरोबर अष्टविनायक मंदीर विकासासाठी ५० कोटी रुपयाची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली गेली. पण त्यापेक्षा महाराष्ट्रातील कुपोषण थांबवण्यासाठी सरकारने थोडीफार दखलपात्र तरतूद केली असती तर बरे झाले असते. मंदिरावर खर्च करण्याचे धोरण तसे सर्वच राज्यासह केंद्रातील सरकार हिरीरीने राबवत असते. त्याचे कारण हे की, या सरकारला देव आणि धर्माच्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे त्यांनी तसे करणे योग्यच. पण ते या विज्ञावादी युगात हास्यास्पद. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पाची व्याप्ती ही 4. 84 लाख कोटी रुपये होती. आता ती 2020-21 च्या तुलनेत 11 टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात 10 हजार 225 कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित आहे. पण ती भरून काढायची कशी? याचा मात्र शोध लागत नाही. म्हणजे आपल्याकडे पैशेच नसतील तर तरतूद आणि खर्च करायचा कसा? जर कर्ज काढले तरीही जी आर्थिक तूट भासणार आहे त्याचे काय? हे म्हणजे असे झाले की, अर्थाशिवाय संकल्प.