चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करा

चंद्रपूर : आदिवासींच्या जमीन प्रकरणात चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करावे, असे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने दिले आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांना हे आदेश दिले आहेत. आयोगाने समन्स जारी करूनही त्याचे पालन न केल्याप्रकरणी आयोगाने उपरोक्त आदेश दिले आहेत. थेट जिल्हाधिकार्‍यांना अटक करण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

जिवती तालुक्यातील कुसुंबी या गावातील आदिवासींच्या जमीन प्रकरणात विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना 16 फेब्रुवारीला आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आयोगापुढे जिल्हाधिकारी स्वतः हजर झाले नाहीत, त्यांच्या जागी उपजिल्हाधिकारी तृप्ती सूर्यवंशी हजर झाल्या होत्या. त्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने जिल्हाधिकार्‍यांना अटक करून 2 मार्चपर्यंत आयोगापुढे सादर करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. पूर्वीच्या माणिकगड आणि आताच्या अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग समूहाने कुसुंबी येथील आदिवासींच्या जमिनींवर 36 वर्षांपासून अवैध कब्जा केल्याचा आरोप या पीडित आदिवासींचा आहे आणि या प्रकरणात गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढा सुरू आहे.
माणिकगड सिमेंट कंपनीने अवैध उत्खनन सुरू करीत आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या प्रकरणी समन्स बजावूनही हजर न राहिल्यामुळे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौैडा यांना अटक करण्याचे आदेश अनुसूचित जाती आयोगाने दिल्याने खळबळ माजली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील कुसुम्बी या गावातील आदिवासींच्या शेत जमिनीवर माणिकगड सिमेंट कंपनीने अवैध उत्खनन सुरू करीत जमिनीचा ताबा घेतला. मागील अनेक वर्षांपासून आदिवासींना या जमितीचा जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. ते आजही न्यायासाठी लढत आहेत.
आदिवासींच्या न्यायालयीन संघर्षाला तलाठी विनोद खोब्रागडे यांची साथ मिळाली व त्यांनी सदर प्रकरण हायकोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय व अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर नेले. या प्रकरणी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना आयोगाने हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या मात्र, त्यांनी आयोगाच्या पत्रावर कसलीही दखल न घेता सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिले. अनुसूचित जनजाती आयोगाने थेट राज्याचे पोलिस महासंचालक यांना पत्र देत चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करीत आयोगापुढे हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मागील 42 वर्षांपासून आदिवासींच्या जमिनीवर कोणताही मोबदला न देता अवैध प्रकारे चुनखडीचे उत्खनन सुरू केले. इतकेच नव्हे तर आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवर जाण्यासाठी सुद्धा कंपनी प्रशासनाने मनाई केली आहे. प्रशासनाने वारंवार नियमबाह्यरित्या माणिकगड सिमेंट कंपनीची लीज वाढवली. यावर विनोद खोब्रागडे यांनी अनेकदा आक्षेप घेतला. मात्र, त्यावर कसलीही सुनावणी व न्याय मिळाला नाही. त्यानंतर खोब्रागडे यांनी न्यायालयीन लढा सुरू केला. खोब्रागडे यांनी पुराव्यानिशी न्यायालय व अनुसूचित जनजाती आयोगापुढे कागदपत्रे सादर केली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर आयोगाने अनेकदा जिल्हाधिकारी गौडा यांना समन्स बजावला. मात्र, ते हजर झाले नाही. अखेर आयोगाने जिल्हाधिकारी गौडा यांना अटक करीत आयोगापुढे हजर करावे, असा आदेश राज्याचे पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांना पत्र देत केला आहे.