जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांचा मनमानी कारभार; सीईओंच्या अधिकारांचा परस्पर वापर!

नांदेड । प्रतिनिधी
नांदेड जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेला आरोग्य विभाग सध्या गंभीर अनियमितता, मनमानी निर्णय आणि कथित भ्रष्ट कारभारामुळे मोठ्या चर्चेत आला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उएज) यांच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करत, परस्पर अधिकारांचा वापर केल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे प्रशासकीय नियम, शिस्त आणि कार्यपद्धतींची सर्रास पायमल्ली होत असून, आरोग्य विभागाचा कारभार अक्षरशः ढासळल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभाग हा ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांच्या आरोग्य सेवांचा कणा आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, माता-बाल संगोपन योजना, लसीकरण, साथरोग नियंत्रण अशा अत्यंत संवेदनशील कामांची जबाबदारी या विभागावर आहे. मात्र, विभागप्रमुख असलेल्या जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांकडूनच जर नियमबाह्य पद्धतीने कारभार केला जात असेल, तर या सेवांचा दर्जा कसा टिकणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे डॉ. देशमुख यांनी आपल्या मर्जीतील कर्मचार्‍यांना महत्त्वाच्या पदांवर बसवण्यासाठी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे आरोप होत आहेत. नियमानुसार प्रतिनियुक्ती देण्याचे अधिकार जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांना नसताना देखील त्यांनी अनेक कर्मचार्‍यांना प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत ठेवले आहे. काही प्रकरणांत तर विभागीय आयुक्त किंवा सक्षम प्राधिकरणाची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतलेली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, काही विशिष्ट कर्मचार्‍यांना सोयीची पदस्थापना देऊन त्यांना महत्त्वाच्या टेबलांवर बसवण्यात आल्याची चर्चा जोरात आहे.  यामागे आर्थिक व्यवहार, दबावतंत्र किंवा व्यक्तिगत जवळीक असल्याची शंका कर्मचार्‍यांमध्ये व्यक्त होत आहे. लक्ष्मी दर्शनासाठी नियमांना मुरड घातली जात असल्याचे आरोप केवळ चर्चा न राहता, आता गंभीर स्वरूप धारण करत आहेत. आरोग्य विभागात कामांचे स्वरूप आणि जबाबदार्‍या स्पष्टपणे ठरवून दिलेल्या असतात. मात्र, डॉ. देशमुख  यांनी या रचनेलाच धक्का दिल्याचे दिसते. वेतन देयक शाखा: लिपिक वर्गीय कर्मचार्‍यांकडे असणारे वेतन देयकाचे काम थेट एका औषध निर्माण अधिकार्‍याकडे सोपवण्यात आले आहे. अस्थापना शाखा: वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या अस्थापनेचे काम कनिष्ठ किंवा वरिष्ठ सहाय्यकांकडे असणे अपेक्षित असताना, ते काम एका आरोग्य सहाय्यकाकडे देण्यात आले आहे. पेन्शन व भांडार विभाग: पेन्शन अस्थापनेचे काम लेखा विभागाकडून काढून आरोग्य सहाय्यकाकडे देण्यात आले असून, भांडार शाखेचे काम पुन्हा औषध निर्माण अधिकार्‍याकडे सोपवण्यात आले आहे. या चुकीच्या वाटपामुळे कामांचा ताळमेळ बिघडला असून, जबाबदारी निश्चित न झाल्याने चुका, विलंब आणि गैरव्यवहाराला खतपाणी मिळत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
एकाच अधिकार्‍याकडे अनेक पदभार
कारभारातील आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे एका वैद्यकीय अधिकार्‍याकडे तीन ते चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्या अधिकार्‍यांकडून प्रत्येक केंद्राकडे आवश्यक ते लक्ष देणे अशक्य होत आहे. परिणामी, रुग्णसेवा, औषधपुरवठा, तपासण्या आणि देखरेखीवर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. याशिवाय, हिमायतनगर येथून एका औषध निर्माण अधिकार्‍याला प्रतिनियुक्तीवर मुख्यालयात बोलावून त्यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाची पदे देण्यात आली आहेत. या प्रतिनियुक्तीसाठी विभागीय आयुक्तांची परवानगी नसल्याचे सांगितले जाते.
सीईओंच्या अधिकारांचा परस्पर वापर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांच्याकडे असलेले आहरण व संवितरण (ऊऊज) अधिकार जिल्हा आरोग्य अधिकारी स्वतःच वापरत असल्याचा आरोप प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्याचा विषय ठरला आहे. हा प्रकार केवळ अधिकारांचा गैरवापर नसून, प्रशासकीय शिस्तीला थेट आव्हान देणारा असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
आओ चोरो बांधो भारा…
सध्याचा कारभार पाहता आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा, आधा हमारा या उक्तीप्रमाणेच व्यवहार सुरू असल्याची भावना कर्मचार्‍यांमध्ये पसरली आहे. प्रामाणिकपणे काम करणारे कर्मचारी नाराज असून, काहींनी तक्रारी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
कडक कारवाईची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच नियमबाह्य नियुक्त्या व प्रतिनियुक्त्या तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. जर वेळीच या मनमानी कारभाराला लगाम घातला नाही, तर नांदेड जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली या प्रकरणावर काय भूमिका घेतात, चौकशीचे आदेश देतात का आणि दोषींवर कारवाई करतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.