शिक्षणाविषयी उदासीनता

महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि प्रबोधनामध्ये आघाडीवर असलेल्या राज्यामध्ये कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. त्यासाठी त्यांनी जपानसारख्या राज्यातील एक उदाहरण त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे. जपान या देशामध्ये कामी-शिराताकी नावाचे एक रेल्वे स्टेशन आहे. हे रेल्वे स्टेशन जवळ जवळ बंदच आहे असे आपण म्हणू शकतो. कारण ही जागा जपानमध्ये खूप दूरच्या टोकावर असल्याने इथे ये-जा करणारे प्रवासी तसे विरळच. त्यामुळे जपान रेल्वेने या संपूर्ण रेल्वे लाईनला बंद करण्याचा निर्णय घेणार होती. कारण प्रवासी नसल्यामुळे साहजिकच त्याचा आर्थिक भार जपान रेल्वेवर पडत होता. मात्र  तेवढ्यात त्यांना समजले की ’काना हाराडा’ नावाची एक लहान मुलगी या ट्रेनचा वापर रोज शाळेत जाण्यासाठी करते. साहजिक आपल्याला एका प्रवाश्यामुळे काही फरक पडणार नाही. पण रेल्वे लाईन बंद झाल्याने मुलीची शाळा बंद पडेल हे जेव्हा जपान रेल्वेच्या लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी जपान सरकारच्या आर्थिक फायदा-तोट्याचा विचार न करता जोपर्यंत या मुलींचे शिक्षण पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ही रेल्वे बंद होणार नाही. आणि तेव्हा पासून केवळ एक प्रवासी असलेली ही ट्रेन धावत राहिली. सांगण्याचे तात्पर्य जपान सरकार एका मुलीसाठी संपूर्ण रेल्वे चालू ठेवू शकते. जपान सरकार त्या मुलीला इतर शाळेत स्थलांतर करू शकत होती, किंवा तिच्यासाठी इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देवू शकत होती, किंवा तिला न सांगता रेल्वे लाईन बंद करू शकत होती. मात्र जपान सरकारने त्या मुलीच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले. मात्र महाराष्ट्रात केवळ एका मुलीचा प्रश्‍न नसून राज्यातील 1 लाख 85 हजार विद्यार्थ्यांचा भवितव्यांचा हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रकार म्हणजे राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाची शिक्षणाविषयीची उदासिनता दिसून येते. राज्यात 2021-22 च्या आकेडीवारीनुसार 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे 14 हजार 783 शाळा सुरू असून, त्यामध्ये 1 लाख 85 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळांमध्ये 29 हजार 707 शिक्षक कार्यरत आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर शिक्षण पोहोचावे यासाठी सरकारने शाळा सुरू केल्या होत्या. मात्र आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार या शाळांचे समूह शाळांत रुपांतर होणार आहे. या समूह शाळांमधून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत.  असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना सरकारी निधीतून आणि कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शिक्षणाविषयी किती उदासिनता आहे याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून समूह शाळा उभारण्याचा निर्णय. खरंतर महाराष्ट्र आता मागासलेले राज्य राहिलेले नाही, महाराष्ट्राचा जीडीपीमध्ये मोठा वाटा असून, उद्योग, सेवा क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र प्रगतशील राज्य म्हणून गणले जात आहे. असे असतांना, राज्याने शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी थोडी झळ सोसण्याची गरज आहे. 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून समूह शाळा उभारण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय त्यांच्या व्यावहारिक, आणि आर्थिक धोरणातून योग्य असला तरी, शैक्षणिक धोरणातून तो अजिबातच योग्य नाही. कारण या कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये वंचित, शोषित-पीडित समुहांची मुले मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेत आहेत. जर शिक्षण विभागाने या शाळा बंद करून, समूह शाळा उभारण्याचा निर्णय घेतला तर, पुन्हा एकदा गळती लागू शकते.