न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न

देशातील 21 निवृत्त न्यायाधीशांचा गंभीर आरोप

नवी दिल्ली ः देशातील 21 निवृत्त न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना पत्र लिहित देशातील काही गटांकडून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप केला असून, त्याप्रकरणी आपण यात लक्ष घालावे अशी मागणी या न्यायाधीशांनी केली आहे.
या न्यायाधीशांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, काही गट दबाव निर्माण करून, चुकीची माहिती पसरवून आणि लोकांचा अपमान करून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहेत. आम्ही याबद्दल आमची सामान्य चिंता व्यक्त करतो. 21 निवृत्त न्यायाधीशांनी भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये काही लोकांकडून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप या निवृत्त न्यायाधीशांनी केला आहे. पत्रात असे लिहिले आहे की, काही गट दबाव निर्माण करून, चुकीची माहिती पसरवून आणि सार्वजनिक अपमान करून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आम्ही याबद्दल आमची सामान्य चिंता व्यक्त करतो. या पत्रानुसार, संकुचित राजकीय स्वार्थ आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी प्रेरित असणारे हे घटक असे कृत्य करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ते आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्‍वास कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या निवृत्त न्यायमूर्तींनी कोणत्या घटनांबाबत सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते या बाबत माहिती उघड करण्यात आलेली नाही. भ्रष्टाचारप्रकरणी काही विरोधी नेत्यांवर कारवाई करण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या आरोप प्रत्यारोपांच्या पार्श्‍वभूमीवर हे पत्र लिहिले आहे. या पत्रात पुढे लिहिले आहे की, ’आम्ही विशेषत: चुकीची माहिती देण्याच्या आणि न्यायव्यवस्थेविरुद्ध जनभावना भडकवण्याच्या प्रयत्नांबद्दल चिंतित आहोत. असे करणे अनैतिक तर आहेच, पण आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाही मारक आहे. निवृत्त न्यायाधीशांनी लिहिलेल्या पत्रात याचा सविस्तर खुलासा करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, कोर्टाच्या विचारांशी सुसंगत असलेले निर्णय कौतुकास्पद आहेत. मात्र, त्यांच्या विचाराविरुद्ध घेतलेल्या निर्णयांवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. असे करणे म्हणजे न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि कायद्याचे राज्य कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या पत्रात पुढे लिहिले आहे की, ’आम्ही न्यायव्यवस्थेच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहोत. न्यायपलिकेची प्रतिष्ठा आणि निष्पक्षता जपण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत आम्ही करण्यास तयार आहोत. या आव्हानात्मक काळात तुमचे मार्गदर्शन आणि नेतृत्व न्याय आणि समतेचा आधारस्तंभ म्हणून न्यायव्यवस्थेचे रक्षण करेल, अशी अपेक्षा या न्यायाधीशांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे.

पत्र लिहिणारे सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती
पत्र लिहिणार्‍या न्यायाधीशांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे चार माजी न्यायमूर्तीमध्ये दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्‍वरी आणि एमआर शाह यांचा समावेश आहे. याशिवाय 17 माजी न्यायमूर्ती हे वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांशी संबंधित आहेत. यामध्ये प्रमोद कोहली, एस. एम.सोनी, अंबादास जोशी, एस.एन. धिंग्रा, आरके गौबा, ज्ञान प्रकाश मित्तल, अजित भरिहोके, रघुवेंद्र सिंग राठोड, रमेश कुमार मेरुतिया, करम चंद पुरी, राकेश सक्सेना आणि नरेंद्र कुमार. या यादीत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश राजेश कुमार, एसएन श्रीवास्तव, पीएन रवींद्रन, लोकपाल सिंह आणि राजीव लोचन यांचा देखील समावेश आहे.