आचारसंहिता आदर्श असली तरी…….!

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकांचे वेळापत्रक आज आयोगाने जाहीर केले. साडेअठरा कोटी मतदारांचा सहभाग असणाऱ्या या निवडणुका सात टप्प्यात होत असल्या तरी फक्त उत्तर प्रदेश निवडणूकांनाच बहुटप्प्यात सामिल करण्यात आले आहे. पंजाब, उत्तराखंड आणि गोवा या तीन राज्यांत एकाच टप्प्यात तर मणिपूर दुहेरी टप्प्यात समाविष्ट आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना आयोगाने खर्चाच्या  मर्यादा आणि उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असेल तर तसे त्या-त्या राजकीय पक्षांनी आपल्या वेबसाइटवर थेट नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेले नियम सकृतदर्शनी खूपच आश्वासक असले तरी तेवढेच पुरेसे नाही. बऱ्याचवेळा उमेदवारांना जे सक्तीचे नियम सांगितले जातात, त्याची अंमलबजावणी करण्यास पक्ष आणि उमेदवार यापैकी कोणीही राजी नसते. त्यामुळे, माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्त्यांचे फावते. त्यामुळे, नंतरच्या काळात यात अनेक उमेदवार बातम्यांचा विषय तर बनतात परंतु त्यांच्या निवडीला देखील आव्हान दिले जाते. यात अनेक क्लृप्त्या करित निवड टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न पक्ष आणि उमेदवार संगनमताने करताना दिसतात. निवडणूक आचारसंहिता भंग करणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवार अशा दोघांवर आयोगाने नंतर कारवाई करायला हवी. परंतु, टी. एन. शेषन यांनी आयोगाचा जो दरारा संवैधानिक तरतूदींच्या आधारे निर्माण केला; तो उत्तरोत्तर नंतरच्या काळात कमी-कमी होत गेला, ही वस्तुस्थिती आहे. आचारसंहिता नेहमीप्रमाणे आदर्श अशीच असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याला अधिक महत्त्व आहे. निवडणूक आयोगावर मध्यंतरीच्या काळात देशातील अनेक पक्षांनी टिका केली आहे. संवैधानिक स्वायत्त संस्थेवर अशा प्रकारे टीका करण्याची अथवा होवू देण्याची वेळ येऊ देणं हे देखील त्या संस्थेचा दरारा किंवा गांभीर्य कमी करतं! देशाने टी. एन. शेषन यांच्या काळातील निवडणूक आचारसंहिता अनुभवलेली आहे. त्यामुळे, ज्या ज्या-वेळी आयोगाकडून निवडणूका घोषित होतात, त्या त्या वेळी देशातील जनतेच्या म्हणजे मतदारांच्या अपेक्षा उंचावलेल्या असतात. उत्तर प्रदेश या राज्याच्या निवडणूका अनेक टप्प्यात घेण्याच्या आयोगाची भूमिका मतदारांना कळते, अतिसंवेदनशील असणाऱ्या या राज्यात सुरक्षेच्या कारणास्तव निवडणूका बहुटप्प्यात घेण्याचा आयोगाची भूमिका योग्य आहे. मात्र, त्याचवेळी  प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि निर्भिड मतदान करण्याची संधी उपलब्ध करून देणं  ही देखील आयोगाची जबाबदारी असते. निवडणूक काळात एका अर्थाने प्रशासन आयोगाच्या अधिनच असते. अशावेळी आयोगाकडून आचारसंहिता कडकपणे अंमलात यावी, अशी मतदारांची भावना असते. या निवडणुकीत कोरोना परिणाम असल्यामुळे प्रत्यक्ष प्रचार सभा, रॅली आणि बाईक रॅली काढण्यावर १५ जानेवारी पर्यंत लावलेले निर्बंध परिस्थिती पाहून त्यावर आणखी निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. याचा अर्थ त्यावेळी सर्वपक्षीय भूमिका देखील आयोगाला लक्षात घ्यावी लागेल. सोशल मिडियावर प्रचाराचा अधिक भर देण्याची बाब निश्चितच भाजपच्या पत्थ्यावर पडेल असे दिसते. कारण भाजपकडे आयटी सेल अधिक मजबूतच नव्हे तर दिशाभूल करण्यातही ते माहिर आहेत. अर्थात सर्वच पक्षांना आपला सोशल मीडिया स्ट्राॅंग करावाच लागेल. त्याशिवाय, कोणत्याही पक्षाचा फारसा निभाव लागणार नाही. मात्र, त्याचवेळी अफवा, खोट्या बातम्या आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या खाजगी जीवनावर भाष्य करणारा प्रचार निवडणूक आयोगाला पूर्णपणे नियंत्रित करायला हवा. खुद्द निवडणूक आयोगाकडे सोशल मिडिया सांभाळणारे स्ट्राॅंग नेटवर्क पाहिजे. त्याशिवाय आयोगाला दूध का दूध पाणी का पाणी करता येणार नाही.