स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावाशिवाय नाही

नवी दिल्ली ः 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून तत्कालीन सत्ताधारी काँगे्रसला भाजपने चांगलेच जेरीस आणले होते. मात्र आता केंद्रातील मोदी सरकारने लिलावाशिवाय काही स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यासाठी परवानगी मिळावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सरकारवर नामुष्की ओढवली आहे.
केंद्र सरकारकडून लिलावाशिवाय काही स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे स्पेक्ट्रमचे वाटप आता लिलावाशिवाय करता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी 22 एप्रिल रोजी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2012 च्या आदेशावर स्पष्टीकरण मागणारी याचिका दाखल केली होती, न्यायालयाच्या निबंधकांनी सांगितले की, सरकार स्पष्टीकरणाच्या नावाखाली या आदेशाचे पुनरावलोकन करत आहे. हे चुकीचे आहे. कल्पनेचे कोणतेही चांगले कारण नाही. याचिकेत सरकारने टूजी प्रकरणी निर्णय स्पष्ट करण्याची विनंती केली होती. असेही म्हटले होते की 2012 च्या निर्णयामुळे काही विशिष्ट परिस्थितीत सार्वजनिक लिलावाशिवाय इतर माध्यमातून स्पेक्ट्रम वाटप करण्यास मनाई नाही. त्यात कोणतेही योग्य कारण नसल्याच्या कारणास्तव निबंधक याचिका फेटाळू शकतात. मात्र, याचिकाकर्ता 15 दिवसांत पुन्हा अपील करू शकतो. म्हणजेच केंद्राकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय आहे. फेब्रुवारी 2012 मध्ये, 2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरणाच्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की स्पेक्ट्रमसारख्या सार्वजनिक संसाधनांचे वाटप सार्वजनिक लिलावाद्वारे केले जावे. यासोबतच स्पेक्ट्रम वाटपातील ’प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य’ हा नियमही कोर्टाने रद्द केला होता.

सरकारच्या दाव्यावर सर्वोच्च हरकत – अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहून सरन्यायायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर अर्ज दाखल केला होता. यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. केंद्र सरकारला काही प्रकरणांमध्ये टूजी स्पेक्ट्रम परवाने देण्याची इच्छा असल्याने याचिकेत 2012 च्या निकालात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. तथापि, नंतर एका सूत्राने दावा केला की सरकार 2012 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करू इच्छित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी दिलेल्या निकालात दूरसंचार मंत्री ए राजा यांच्या कार्यकाळात जानेवारी 2008 मध्ये वैयक्तिक कंपन्यांना दिलेले 2 जी स्पेक्ट्रम परवाने रद्द केले होते.