Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

विकासकामांवरील स्थगिती अजित पवारांनी उठवली

मुख्यमंत्री शिंदे-फडणवीस सरकारने दिली होती स्थगिती

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीच्या सरक

देशाला मोदींशिवाय पर्याय नाही
इथेनॉल बंदी उठवण्यासाठी केंद्रासोबत चर्चा करू
नवी मुंबई विमानतळचा पहिला टप्पा मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात घेतलेल्या विकासकामांवर स्थगिती लावली होती. मात्र राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विकासकामांवरील स्थगिती उठवली आहे.
अर्थ खात्याची सूत्रे हाती येताच उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या कारभाराची चुणूक दाखवायला सुरूवात केली आहे. आपल्यासोबत सत्तेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी भरभरून निधी दिल्याची माहिती मिळत आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांना निधी देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्नही अजित पवार यांनी केला आहे. मात्र, शिंदे गटाच्या तुलनेत राष्ट्रवादीच्या आमदारांना सर्वाधिक निधी देण्यात आल्याचे समजते. अजित पवार यांनी सुरुवातीलाच आपल्या आमदारांवर विकास निधीचा वर्षाव करून भविष्यातील निधी वाटपाचे संकेतच दिले असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे शिंदे गटाकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
अजित पवारांसह राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांनी पक्षात वेगळी भूमिका घेत 2 जुलै रोजी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामिल होण्याचा निर्णय घेतला. अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री पद तर इतर आठ नेत्यांना मंत्रिपदे मिळाली. यानंतर राज्याच्या अर्थ खात्याचा कारभार देखील अजित पवार यांना सोपवण्यात आला. आता या राष्ट्रवादीच्या समर्थक आमदारांना अजित पवारांकडून खास गिफ्ट मिळाले आहे. सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर अजित पवारांनी मोठा निर्णय घेत, शिंदे-फडणवीसांनी दिलेल्या कामांची स्थगिती उठवली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवसेनेच्या आमदारांना निधी मिळत नसल्याचा आरोप करत एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 आमदारांनी बंड केले होते. हा गट वेगळा होऊन त्यांनी भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात झालेल्या अनेक उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे, समित्या आणि प्राधिकरणांवरील सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या करण्यात आल्या. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजनेतील मंजूर झालेल्या पण निविदेच्या स्तरावरील सर्व कामांना देखील स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाने या कामांवरील सरकारच्या स्थगितीचा आदेश रद्द केला होता.

पुरवण्या मागण्या 46 हजार कोटीपर्यंत – राष्ट्रवादीचे नेते जंयत पाटील म्हणाले, मी राज्याचा अर्थमंत्री म्हणून काही वर्षे काम केले आहे, त्यामुळे मला खरे तर सरकारचे कौतुक आहे. पुरवण्या मागण्या 46 हजार कोटीपर्यंत गेल्या. खरच, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकार (मागण्या मान्य) करू शकते. मागेल त्याला पाहिजे त्याला निधी मिळतोय याचे कौतुक आहे, असा टोला जयंत पाटील यांनी लगावला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या विकास कामांसाठी 1 हजार 500 कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यात आमदारांसाठी 25 ते 50 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदारांना प्रत्येकी 25 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. काही आमदारांना तर 40 कोटींचा निधीही दिल्याचे समोर आले आहे.

COMMENTS