अग्रवाल विरूध्द अग्रवाल, यातूनच येतेय सत्य बाहेर !

संकट आले की एकट्यानेच येत नाही; तर ती संकटाची मालिका आणते, अशा प्रकारची एक म्हण मराठी भाषेत आहे. अगदी त्याचाच प्रत्यय पुणे येथील पोर्षे कार अपघात प्रकरणाच्या निमित्ताने पुढे येते आहे. वास्तविक, अग्रवाल कुटुंबातील मुलाने ज्या बेदरकारपणे भर रस्त्यावर कार रेस लावून, दोन तरुण अभियंत्यांचा जीव घेतला, त्यावर अग्रवाल कुटुंबाला दुःख तर सोडाच; परंतु, साधी सहानुभूती नाही. याउलट, आपण कायद्याच्या कचाट्यातून कसे वाचू, यासाठी त्यांनी सर्व स्तरावरचे संबंध वापरण्याचा प्रयत्न केला आणि सोबत खोक्यांचीही व्यवस्था करण्याची तजवीज केली. वैद्यकीय क्षेत्र, बाल न्यायपालिका,  पोलीस प्रशासन,  प्रशासन, एवढेच नव्हे, तर, विधिमंडळातील सदस्य असतील, मंत्रिमंडळातील सदस्य असतील, अशा प्रत्येकाचाच या घटनाक्रमामध्ये एक प्रकारे अनैतिक संशयित म्हणून सहभाग असल्याचे दर दिवशी नव्याने उघड होत आहे. अर्थात, या घटनाक्रमातून ज्या-ज्या बाबी पुढे येत आहेत, त्या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून येत नसून, त्यामागे देखील अग्रवाल कुटुंब हेच कारणीभूत आहे. मुळात, अग्रवाल कुटुंबामध्ये संपत्तीवरून वाद आहे आणि त्या वादातूनच अग्रवाल कुटुंब ज्या पद्धतीने मुलाचा बचाव करण्यासाठी पैसा फेकून, शासनातील वेगवेगळ्या प्रशासनाच्या लोकांना भ्रष्ट करण्याचा मार्ग अवलंबते आहे, तितकाच, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक गतीने अग्रवाल कुटुंबातीलच काही सदस्य या घटना उघड करण्यास मोठ्या प्रमाणात आतून सरसावलेल्या आहेत. ज्या काही गोष्टी समोर येत आहेत, त्या भाऊबंदकिच्या वैमनस्यातून पुढे येत आहेत. त्यामुळे, तपास यंत्रणांनीही आपली पाठ थोपटून घेण्याचं काहीही कारण नाही! पुण्यातील जे दोन डॉक्टर डॉ. तावरे आणि डॉक्टर हलनोर यांनी आरोपीच्या रक्त नमुन्याची विल्हेवाट कचर्यात लावून, अन्य कुठल्यातरी तीन व्यक्तींचा रक्त नमुना घेऊन जे कृत्य केले आहे, ते वैद्यकीय क्षेत्राला तर काळिमा फासणारे तर आहेच; परंतु, एकंदरीत जनसामान्यांचा विचार करणारी जी लोकशाही व्यवस्था आहे, त्या लोकशाही व्यवस्थेचेही उच्चाटन करणारी, ही बाब आहे.

दर दिवशी जे घटनाक्रम पुढे येत आहेत, त्यातून सामान्य माणसाच्या तोंडून केवळ ‘आ’ हाच शब्द निघतो. त्यापलीकडे सामान्य माणूस विचारही करू शकत नाही. विचारांच्या पलीकडे व्यवस्था जेव्हा भ्रष्ट होते; तेव्हा, सर्वसामान्य माणूस हा हताश होतो. पोर्षे कार अपघात प्रकरणातून जे जे सत्य बाहेर येत आहे, ही सत्य म्हणजे सामान्य जनतेच्या दृष्टीने व्यवस्था किती किडलेली-सडलेली आहे, याचं मूर्तीमंत उदाहरण म्हणून ते समोर दिसू लागले आहे. डॉ. नैतिकता हा विषय ना वैद्यकीय क्षेत्राचा राहिला, ना न्यायपालिकेचा राहिला, ना पोलीस प्रशासनाचा राहिला. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्या प्रतिनिधींना आपण विधिमंडळात पाठवतो, ते प्रतिनिधी सर्वसामान्यांपेक्षा धनदांडग्यांवर कसे प्रेम करतात, याचे दाखलेही दर दिवशी पुढे येत आहेत. परंतु, अशा अनेक प्रकारच्या घटनाक्रमांना सामान्य जनतेसमोर आणले जात असताना, पुण्यातीलच शासकीय हॉस्पिटलचे डीन डॉ. काळे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. वास्तविक, डॉ. काळे हे समाजाभिमुख व्यक्तिमत्व  आहे. परिवर्तनाच्या चळवळीशी त्यांची नाळ राहिलेली आहे. परंतु, वर्तमान सरकार हे त्यांच्या विरोधातच राहिले आहे. जेव्हा महाविकास आघाडीने मुंबईमध्ये त्यांची नियुक्ती केली होती, डीन म्हणून, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार गेल्याबरोबर नव्या सरकारने त्यांना मुंबईहून हलवून थेट पुण्यात पाठवले होते.  आता संधी मिळताच त्यांचा कोणताही अपराध नसताना, त्यांना थेट सक्तीच्या रजेवर पाठवले. म्हणजे प्रत्यक्षात शासन देखील यामध्ये कशी अन्यायाची भूमिका घेत आहे, हे देखील एका परीने स्पष्ट होत आहे. पुणे पोर्षे कार अपघात प्रकरण, हे जगातील आता एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकरण बनले असून, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ज्यांच्यावर सामान्य जनतेची दारोमदार आहे, अशा यंत्रणाच कशा करपून गेलेल्या आहेत, हे भीषण वास्तव समोर आल्याशिवाय राहत नाही; हाच या प्रकरणातील खरा बोध आहे!