प्रशासनाने नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करावी 

देऊळगाव राजा :– सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार सर्वसामान्यांना चांगल्या प्रतीची वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून अवैध वाळू उपसा बंद होणार आहे. त्यामुळे  नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी गतिमान करावी, अशी मागणी शिवसंग्राम संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

      शिवसंग्राम संघटनेने दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, राज्य शासनाच्या नवीन वाळू धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घर बांधण्यासाठी लागणारा खर्च आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. सध्या वाळू लिलाव बंद असल्याने अवैद्य  मार्गाने वाळू आठ हजार ते नऊ हजार रुपये प्रति ब्रास दराने मिळत आहे. तसेच अवैद्य मार्गाने सुरु असलेले वाळूचे उत्खनन रोखण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर जीव घेणे हल्ले होत आहे. शिवाय वाळू वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने घर बांधकाम मंजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक घरकुल लाभार्थ्यांचे घराचे बांधकाम वाळू अभावी बंद पडले आहे. अवैध वाळू उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. यासाठी शासनाच्या नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. नवीन वाळू धोरणामुळे अनधिकृत पद्धतीने होणारे वाळूचे उत्खनन व वाळूची अवैध्य वाहतूक यावर आळा बसणार आहे. शिवाय सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दराने वाळू उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी गतिमान करावी,अशी मागणी शिवसंग्राम चे राजेश इंगळे,जहीर पठाण,अजमत खान शंकर वाघमारे, असलम खान, शे राजू संतोष हिवाळे आदिनी केली आहे.