पाणी पुरवठा योजनांची अपूर्ण कामांसाठी विभागीय आयुक्तांना अतिरिक्त अधिकार : मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई : जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची कामे वेगात पूर्ण करण्यासाठी अपूर्ण कामांना गती देण्यात येईल, यासाठी विभागीय आयुक्तांना अतिरिक्त अधिकार देण्यात येत असल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
मंत्रालयात राज्याच्या विविध भागांतील पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीस गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, आमदार बालाजी किनीकर, आमदार सुहास बाबर, आमदार अतुल भोसले, आमदार सत्यजित देशमुख (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), तसेच अंबरनाथच्या नगराध्यक्ष तेजश्री करंजुले-पाटील उपस्थित होत्या. याशिवाय प्रधान सचिव पराग जैन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव रंगा नायक आणि मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे हेही उपस्थित होते. अंबरनाथ नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांना नियमित पाणी पुरवठा मिळावा यासाठी गळती रोखण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याचे, अनधिकृत नळजोडणी व पाण्याचा अपव्यय रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी उपअभियंत्यांच्या नियुक्त्या करण्याचेही आदेश देण्यात आले. अंबरनाथ शहरातील पाणीपुरवठा नियमित व पुरेसा करण्यासाठी त्रुटी शोधून तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील 467 पाणी पुरवठा योजनांपैकी 197 योजना पूर्ण झाल्या असून 138 योजना 75 टक्के पूर्णत्वास आल्या आहेत. या योजनांसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून अपूर्ण कामांना गती देण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यान, पाणी पुरवठा योजनांची वीज बिले थकीत असल्यामुळे महावितरणकडून होणारी कारवाई टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, जेणेकरून उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये. यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र धोरण आखले जाणार असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. शिराळा तालुक्यातील योजनांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, आटपाडी आणि तासगाव तालुक्यांतील पाणी पुरवठा योजनांची कामे निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कामांचा वेग वाढविण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.