मराठीचा ‘अभिजात’ दर्जा कुठे अडकला ?

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरुवात झाले. या दिवशी मराठी राजभाषा दिन संपूर्ण राज्यात उत्साहात साजरा करण्यात आला. विविध ठिकाणी कार्यक्रमांची रेलचेल होती, मराठी भाषेचे गोडवे गायले जात आहे, आजच्या जागतिकीकरणात देखील मराठी भाषा टिकून आहे, याचे थोरलेपण सगळीकडे सांगितले जात आहे. मात्र असे असतांना देखील मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू नये ही खंत आहे. मराठी ही भाषा प्राचीन भाषा आहे. त्यासंदर्भातील शिलालेख अनेक प्राचीन ग्रंथ अस्तित्वात असतांना, या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकार का पुढाकार घेत नाही, हे कळायला मार्ग नाही. 2014 ते 2019 दरम्यान राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असतांना देखील, हा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू शकलेला नाही. तर दुसरीकडे सहा महिन्यापूर्वी  राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले आहे. तर दुसरीकडे केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे आतातरी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दजा मिळेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. राजकारणाच्या तोंडावर का नाही, पण औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्यात आले आहे. त्यावर केंद्राने मंजुरी दिली आहे. अशा सगळया बाबी होत असतांना, मराठीची अडवणूक का कशासाठी केली जाते आहे, याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, या मागणीने जोर धरल्यानंतर काही वर्षांपूर्वी तसा प्रस्ताव दिल्ली दरबारी म्हणजे केंद्राकडे पाठवण्यात आला. मात्र, जवळपास अडीच हजार वर्षांचा समृद्ध वारसा असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा अजूनही मिळालेला नाही. मागील साडेआठ वर्षांपासून मराठीच्या अभिजात भाषेचा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे. बरं मराठी भाषा अभिजात भाषेसंदर्भातील निकष पूर्ण करत नाही, असेही नाही. मराठी भाषा अभिजात भाषा असल्याचे निकष पूर्ण करते, आणि त्यासंदर्भातील पुरावे दिल्ली दरबारी पाठविण्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या माहितीनुसार कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी त्या भाषेतील दीड ते 2000 वर्षांच्या कालावधीतील प्रारंभिक ग्रंथ वा नोंदीं प्राचीन असाव्यात. ते मूळ त्याच भाषेतील लिहिलेले असावेत. अनुवादित केलेले नसावेत. त्या भाषेतील प्राचीन ग्रंथांचा एक असा भाग जो पिढ्यानपिढ्या मौल्यवान वारसा समजला जातो. त्या भाषेला मूळ साहित्यिक परंपरा असणे आवश्यक असून, ती अन्य भाषिक समुदायाकडून घेतलेली असू नये, असे निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने जानेवारी 2012 मध्ये रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने मराठीच्या अभिजाततेचे पुरावे जमवून एक अहवाल तयार केला. हा अहवाल भाषांतरीत करून मे 2013 मध्ये केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर सातत्याने मराठी अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अद्यापही हा प्रस्ताव निर्णयाच्या प्रतिक्षेत तिष्ठत पडला आहे. या संपूर्ण पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपण शिष्टमंडळाला घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले. त्यांच्यादरबारी हा प्रश्‍न मांडला जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांमध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मात्र हा प्रश्‍न लवकर निकाली निघाल्यास, मराठी भाषेवर संशोधन होण्यास अजूनही वाव आहे, आणि तो यानिमित्ताने मिळेल. कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे म्हणजे ती भाषा किती समृद्ध आणि प्राचीन आहे, हे निश्‍चित होते. असा दर्जा मिळालेल्या भाषांच्या विकासासाठी, त्या अधिकाधिक समृद्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्राकडून प्रत्येक वर्षी अंदाजे 250-300 कोटी रुपयांचे अनुदानही दिले जाते. त्याचबरोबर भाषा भवन, ग्रंथ व साहित्य प्रसार, ग्रंथालये, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रचार-प्रसार होणार्‍या प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदतही केली जाते. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास या बाबी सहज साध्य होतील.