भाजप-अपक्षांचा अचूक लक्ष्यवेध !

   अगदी दोन दिवसावर मतदान येऊन ठेपल्यावर उमेदवारांची घोषणा, प्रदीर्घ कालावधीनंतर प्रत्यक्ष निवडणूक, मतदान काळात आक्षेप – प्रतिक्षेनंतर प्रत्यक्ष मतमोजणीला लागलेली वेळ, शेवटच्या क्षणापर्यंत मतदानाविषयीची गणिताची आकडेमोड, एकमेकांच्या मत फोडाफोडीच्या भीतीने बेस मतांची वाढवलेली संख्या, अशा वातावरणात महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या सहा जागांची निवडणूक होऊन निकाल हाती यायला आणि प्रत्यक्ष तिनशेच्या आतील मते मोजायला प्रत्यक्षात उजाडलेली दुसरी सकाळ, हे सगळं पाहता खूप वर्षांनंतर अशी उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली निवडणूक महाराष्ट्राने अनुभवली! राजकारण किती वळणावळणांचे असते, याचा एक साक्षात अनुभव नव्या पिढीलाही घेता आला, ही या निवडणूकीची एक जमेची बाजू म्हणता येईल. महाविकास आघाडीतील प्रत्येक पक्षाचा एक याप्रमाणे तीन जागा आघाडीला आणि दोन जागा भाजपला मिळतील, हे निश्चित होते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात पाच जागांचा हिशोब स्पष्ट होता. परंतु, प्रत्यक्ष निवडणूक सहा जागांसाठी असल्याने सहावी जागा कुणी घ्यावी, हा पेच होता. राज्यात सत्तास्थानी महाविकास आघाडीला सहावी जागा मिळावी, अशी अपेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी ठेवली असली तरी ती कोणत्या पक्षाला जावी, यावर त्यांच्यात सकृतदर्शनी मतभेद नसले तरी मनभेद निश्चित असतीलच. सत्तेतील सहकारी पक्ष हे प्रत्यक्षात एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असल्याने कोणत्याही एकाच पक्षाला सहाव्या जागेचा फायदा मिळावा, यावर तिघांचे मनभेद निश्चित असावेत. त्यामुळेच, शेवटच्या क्षणी भाजपने सहावी जागा लढवू नये, अशी मनधरणी करण्यासाठी फडणवीस यांच्याकडे गेलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना, गेल्या पावली परत यावे लागले. सहावी जागा महाविकास आघाडीला द्यावी, ही आघाडीतील नेत्यांची शिष्टाई विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हाणून पाडली. त्याचा परिणाम निवडणूक निकालातही स्पष्टपणे दिसून आला. सहावी जागा भाजपने आपल्या खिशात टाकून वरवर का असेना महाविकास आघाडी सत्तेवर असली तरी करिश्मा आम्ही करू शकतो, हे फडणवीस यांनी दाखवून दिले. इथपर्यंत सारेकाही ठिक आहे, असे म्हणता येईल. निकालानंतर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया बोलकी होती की, आमच्या आघाडीतील कोणताही आमदार फुटला नाही. मग असे काय झाले की, भाजपकडे तिसरी जागा घेण्याइतपत आमदार संख्या नसतानाही त्यांनी ती मिळवली? खरेतर, सत्ताधारी पक्षांकडे आमदारांचा झुकाव अधिक असतो. कारण मतदार संघातील दोन कामे अधिक आणि सहज होऊ शकतात, ही अपेक्षा असते. भाजप आणि महाविकास आघाडी या दोघांपैकी कोणालाही राज्यसभेची तिसरी जागा घेण्यासाठी अपक्ष आमदारांची मदत आवश्यक होती. या निवडणुकीत दोघांचीही ही अवस्था अपक्ष आमदारांनी अचूक हेरली. अपक्ष आमदारांशी व्यक्तिगत आणि गटनिहाय भेटी घेतल्या गेल्या. सत्ताधारी आघाडीला अपक्ष आपल्या बाजूने मतदान करतील असा जो विश्वास वाटत होता, तो पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे निकालानंतर धराशयी झाला. अपक्ष आमदारांनी भाजपला साथ देण्याइतपत मुत्सदीच्या पातळीवर या निवडणुका गेल्या नाहीत. त्यामुळे, अर्थकारण हे प्रभावी असावे, असा कयासपूर्ण संशय सगळ्यांच्या मनात बळावला. त्यातूनच आता निवडणूकोत्तर कवित्व सुरू झाले. खासकरून सेना-राष्ट्रवादीत संशयकल्लोळ सुरू झाला. आमचं म्हणणं आहे की, असा संशयकल्लोळ करण्यापूर्वी महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी आत्मचिंतन करणे अधिक गरजेचे आहे. गेली तीन वर्षे सत्तेत येऊन झाल्यावरही कोणत्याही महामंडळाच्या नियुक्त्या नाहीत. यातील बरीच महामंडळे भाजपसोबत सत्तायुती असताना शिवसेनेला मिळाली आहेत. त्यांच्या फेरनियुक्त्या केल्या तर आपल्याकडची महामंडळे कमी होतील, या साधार भितीने सेना ते करू धजत नाही. तर राज्याच्या सहकार चळवळीवर प्रभुत्त्व असणाऱ्या राष्ट्रवादीला महामंडळाच्या नियुक्त्या व्हाव्यातच, याची घाई नाही. काॅंग्रेस तर संख्याबळाने कमीच असल्याने रूसव्याफुगव्या पर्यंत मजल मारते. अशा परिस्थितीत अपक्षांची नाराजी ओढवली नसती तरच नवल ठरले असते! महाविकास आघाडीच्या या असहाय्य परिस्थितीवर भाजप आणि अपक्षांनी अचूक लक्ष्यवेध केला!