महाराष्ट्रातील गतीमान गुंतवणूक !

महाराष्ट्राला जर इतर राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर ठेवायचे असल्यास राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे आले पाहिजे, त्यासोबतच पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास मोठ्या वेगाने झाला पाहिजे, तर महाराष्ट्र देशात अव्वल राहिल, त्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा येतांना दिसून येत आहे. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रावर गुंतवणूकीचा वर्षाव होतांना दिसून येत आहे. पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 6 लाख 25 हजार 457 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले आहेत. एकाच दिवशी इतक्या मोठ्या रकमेचे करार होणे, हा एक नवा विक्रम आहे.
कोणत्याही राज्याचा विकास करण्यासाठी तिथल्या प्रत्येक नागरिकांचे दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली पाहिजे. मग दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्या गावांची त्या नागरिकांची जिल्ह्याशी, शहरांशी कनेक्टीव्हिटी वाढली पाहिजे, त्यासोबतच त्या परिसरात उद्योगधंदे वाढल्यास तिथल्या शिक्षित तरूणांना रोजगार मिळून त्यांची आर्थिक क्षमतेत वाढ होईल, अर्थात त्या कुटुंबांचे दरडोई उत्पन्न वाढेल. त्यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक आली पाहिजे, यासोबतच उद्योगधंद्यात वाढ झाली पाहिजे. आजमितीस पुणे, नागपूर, मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवडसारखे शहरं सोडली तर इतर जिल्ह्यात अजूनही मोठे प्रकल्प साकारण्यास मोठा वाव आहे. अहिल्यानगर हा जिल्हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा आहे, शिवाय येथे पुरेसे मुबलक पाणी आहे, हवामान चांगले आहे, त्यासोबतच छत्रपती संभाजीनगरच्या बाजूचा जिल्हा म्हणजे जालना, या जिल्ह्याचे औद्योगिकीकरण करण्यास पुरेसा वाव आहे, बीडयासारखे अनेक जिल्हे महाराष्ट्रात आहे, या जिल्ह्यात पुरेशी गुंतवणूक करून रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होवू शकते. जालना, अहमदनगर, बीडयासारखे शहरे अजूनही खेड्यासारखीच आहेत. तिथे पुरेशा प्रमाणात नागरीकरणाच्या सुविधा वाढल्या नाहीत, त्यामुळे तिथे गुंतवणूक नाही, तिथे उद्योगधंदे नाहीत, त्यामुळे अशा शहरात मोठ्या प्रमाणावर अजुनही गुंतवणूक करण्यास वाव आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचा साकल्याने विचार केल्यास महाराष्ट्राला विकासाला मोठा वाव आहे, मात्र त्या तुलनेत तो होत नाही, काही मोजक्या शहरात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य दिले जाते, त्यामुळे एकीकडे विदर्भातील नागपूर, तर दुसरीकडे पश्‍चिम महाराष्ट्रात विकासाचा वेग मोठा आहे, मात्र इतर भूभागात विकासाचा अनुशेष अजुनही शिल्लक आहे. त्यामुळे हा अनुशेष भरून काढण्याची गरज आहे, त्यासाठी या जिल्ह्यात, या भूभागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. दावोस येथील आर्थिक परिषदेत पहिल्यास दिवशी सहा लाखांपेक्षाही अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे, अजूनही ही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढणार यात शंका नाही. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र हे गतीमान राज्य आहे. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी राज्यात स्थिर-अस्थिर सरकार असे प्रयोग सुरू असल्यामुळे राज्यातील विकास काहीशा प्रमाणात कमी पडत होता. मात्र राज्यात महायुतीचे स्थिर सरकार आले असून, या सरकारला पुढील पाच वर्षात कोणताही धोका नाही, त्यामुळे सरकारचे धोरण उद्योगधंद्यांना पुरक राहणार आहेत, त्यामुळे राज्यात अनेक गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यास इच्छूक आहेत. त्याचा प्रत्यय या परिषदेत दिसून येत आहे. महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांची प्रथम पसंदी आहे. कारण इथले हवामान, पाणी, जमीन उद्योगधंद्यांना पोषक आहेत, त्यासोबतच इथं विकास करण्यासाठी अजून अनेक संधी आहेत, त्यामुळे उद्योजक महाराष्ट्राकडे मोठ्या आशेने पाहतो. मात्र गुंतवणूक केल्यानंतर त्याला पोषक वातावरण निर्मिती देणे आपले काम आहे. खरंतर महाराष्ट्रावर कर्जाचा विळखा वाढत चालला आहे, त्यात लाडकी बहीण योजनेमुळे दरवर्षी 45 हजार कोटी रूपये अतिरिक्त या योजनेसाठी ठेवावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत यावर मात करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे राज्यात परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आली पाहिजे. ही गुंतवणूक आल्यास राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योगनिर्मिती होणार आहे, महाराष्ट्रातील तरूणांच्या हाताला काम मिळेल, शिवाय या परिसरात उद्योगधंद्यांची निर्मिती झाली म्हणजे, आसपासच्या परिसरातील तरूणांना रोजगार मिळणार आहे.