मूक समाजाच्या दिशेने ? 

भारतीय व्यवस्थेत अजूनही संवैधानिक लोकशाही व्यवस्था राबते आहे; अशा वेळी लोकशाही मार्गाने किंवा संसदीय मार्गाने जाणाऱ्या कोणत्याही आंदोलनाला, लढ्याला रोखणे, हे कायदेशीर ठरत नाही. राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ आता आसाम मधून मार्गक्रमण करीत आहे. या यात्रेला गुवाहाटी शहरातच प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा यांनी राहुल गांधीशी जणू काही वैयक्तिक वैमनस्य असल्यासारखी भूमिका राहुल गांधी यांच्या यात्रेदरम्यान घेतल्याचे दिसते. अर्थात हेमंत बिस्वा हे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसमन आहेत. काही घोटाळ्यांमध्ये त्यांचे नाव आल्यानंतर, त्यांनी भारतीय जनता पक्षात शरण घेतली आणि आसामचे मुख्यमंत्री झाले. राहुल गांधी यांच्या यात्रेला पहिल्या दिवसापासूनच त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अडथळा करण्याचे सत्र सुरू ठेवल्याची भूमिका दिसते. मणिपूरमध्ये त्यांना यात्रा प्रारंभ करताना काही वेळ मज्जाव करण्यात आला होता. आता आसाम मध्ये तर दर दिवशी त्यांच्या विरोधात काही ना काही भूमिका मुख्यमंत्री म्हणून हेमंत विश्वा हे घेत आहेत. कालही त्यांना मंदिरात प्रवेश करू देण्यापासून थांबवण्यात आले. त्याचबरोबर गुवाहाटी शहरात प्रवेश करताना त्यांची विद्यार्थ्यांबरोबर भेट ठरली होती; ती भेटही त्यांना नाकारण्यात आली. बॅरिकेट्स लावण्यात आले. हे बॅरिकेट्स तोडण्यात आले होते. त्यामुळे भारत जोडो न्याय यात्रा आक्रमक स्वरूप धारण करते आहे, आणि त्याला  राहुल गांधी यांनी शाब्दिक बळ ही पुरवले आहे. अर्थात, हे सगळं सांगण्यामागचं कारण असं की, देशात विरोधी पक्षाला संसदेतही रोखायचे, संसदे बाहेरही रोखायचे, ही जी नवी परंपरा येत आहे, ही निखळ लोकशाही विरोधी परंपरा आहे. संसदीय मार्गातही आणि संसदेत ही रोखण्याची नवी लोकशाही भारतात अस्तित्वात आली आहे काय? या सगळ्या बाबींवर बोलण्यासाठी कुठल्याही राजकीय पक्षाची तरफदारी करण्याचा हा भाग नसून, संविधानिक लोकशाही अस्तित्वात असेपर्यंतच या देशात तुम्हा-आम्हाला आपल्या भूमिका मांडता येतील. आमचे हक्क विचारता येतील. परंतु, एकदा का ही व्यवस्था संपुष्टात आली; तर, या देशातला सर्वसामान्य माणूस तोंडही उघडू शकत नाही. तो पुन्हा मूकसमाजाच्या दिशेने आणि अन्यायग्रस्त समाजाच्या दिशेने प्रवाहित होईल. उद्या होणारी ही बाब थांबवायची असेल तर, आजच तुम्हा आम्हाला, सगळ्यांना भूमिका घ्यावी लागेल. बोलावे लागेल. या ठिकाणी राजकीय पक्षाचा हा प्रश्न नाहीये. परंतु, जर देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षालाच भूमिका घेऊ देण्यापासून रोखण्यात येत असेल, तर, त्या देशातील सर्वसामान्य जनता ही हतबलतेच्या पलीकडे काहीही करू शकत नाही! एकाच वेळी संसदेतील दीडशे खासदार बडतर्फ करून नव्या तीन कायद्यांना मंजूर करून घेणे आणि एका मागून एक बिले मंजूर करून घेणे, ही बाब भारतीय लोकशाहीने प्रथमच पाहिली. विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वाशिवाय आणि विरोधी पक्षाच्या भूमिकेशिवाय किंवा कोणत्याही चर्चेशिवाय कायदे पास केले गेले.  अनेक विधेयक मंजूर करण्यात आली. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अशा प्रकारची विरोधीपक्षविहीन भूमिका घेण्याची, सत्ताधारी पक्षांची ही रणनीती म्हणजे आगामी काळात भारतीय समाज व्यवस्थेला एकाधिकारशाही कडे लोटण्याचा हा भाग आहे का? आणि तसा असेल तर आज नाहीतर उद्या तुम्हाला भूमिका घेऊन बोलावंच लागेल!  जर आम्ही बोललो नाही तर, उद्याची व्यवस्था ही तुमच्या-आमच्या न्यायासाठी नसेल. या व्यवस्थेत केवळ गुलाम सदृश्य म्हणून राहण्याची पाळी इथल्या  समाजावर येऊ शकते. जर सत्ताधारी पक्षाला भारतीय लोकांवर त्यांचा प्रभाव निर्माण झाल्याचा आत्मविश्वास आहे, मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा केल्यानंतर देशातील सर्वाधिक जनता ही आनंदात आहे, असा आत्मविश्वास त्यांना वाटत असताना, विरोधी पक्षाची रस्त्यावर चालणारी एखादी न्याय यात्रा वारंवार आणि दररोज रोखण्यामध्ये नेमकी कोणती मर्दुमकी आहे? हे मात्र कळायला मार्ग नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये आंदोलन करणं, संवैधानिक मार्ग अवलंबणं आणि संसदीय आयुधांचा वापर करणे, हा सर्वस्वी जनतेचा, लोकांचा आणि लोकप्रतिनिधींचा अधिकार आहे.