स्वतंत्र अमली पदार्थ विरोधी कक्षाची होणार स्थापना

मुंबई : राज्यातील अमली पदार्थांच्या व्यापार आणि प्रसारास आळा घालण्यासाठी कडक भूमिका राज्य शासनाने घेतली असून सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी संबंधितांना शिक्षा होण्यासंदर्भात ते पदार्थ बाळगण्याची मर्यादा कमी करण्यासंदर्भात  केंद्र सरकारला विनंती करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य रोहित पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
अमली पदार्थांच्या व्यापार आणि प्रसारास आला घालण्यासाठी राज शासन कठोर पावले उचलत आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाला समन्वय एजन्सी म्हणून नेमले आहे. राज्य आणि जिल्हा स्तरावर अंमली पदार्थ विरोधी समन्वय समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. विदेशी नागरिकांच्या माध्यमातून अमली पदार्थ देशात आणि राज्यात आणले जात आहेत. त्यावर नियंत्रणासाठी राज्यात आलेल्या परदेशी नागरिकांच्या व्हिसाची मुदत तपासणे, व्हिसा संपूनही त्यानंतर राहणारे नागरिक यावर लक्ष ठेवणे, ज्या नागरिकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी डिटेन्शन सेंटर मुंबईत तयार करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. त्यामुळे अशा तस्करांनी आता कंटेनर कार्गोच्या माध्यमातून ड्रग पाठवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे त्याला शोधण्यासाठी विशेष स्कॅनर खरेदी केले आहेत. याशिवाय, कुरिअर आणि पोस्टाच्या माध्यमातून होणारी या पदार्थांची वाहतूक रोखण्यासाठी सर्व कुरिअर एजन्सीज यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यांची जाणीवजागृती तपासणी  केली जात असल्याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य शासनाने केंद्र शासनाला  सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, अमली पदार्थांचा व्यापार रोखण्यासाठी नियंत्रण अधिकार राज्याला द्यावेत, ड्रग सापडल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत 90 ऐवजी 180 दिवस करावी, जेणेकरून या गुन्ह्यातील मूळ आरोपी शोधण्यास मदत होईल आणि अमली पदार्थ संबंधितांकडे सापडण्याची मर्यादा ही कमी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.तसेच अमली पदार्थ व्यापार आणि प्रसारासाठी सध्या समाज माध्यमे आणि विविध सांकेतिक शब्द यांचा उपयोग केला जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी वस्तुस्थितीजन्य पुरावा ग्राह्य मानला जावा अशी सुधारणा नियमात करण्याचा विचार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. स्थानिक पातळीवरही विविध शहरात बंदी असलेले औषधे, नशा येणारे पदार्थ यांच्या विक्री आणि व्यापारावर नियंत्रण आणण्यासाठी औषध विक्रेते यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. अमली पदार्थांच्या व्यापार आणि प्रसारास आळा घालण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल देशमुख, नितेश राणे, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, समीर मेघे, अबू आझमी, कैलास गोरंट्याल, महेश शिंदे यांनी सहभाग घेतला