दिवाळीनिमित्त मिळणार शंभर रुपयांचा शिधा

मुंंबई/प्रतिनिधी ः दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या शिध्यात आता मैदा आणि पोह्याचादेखील समावेश करण्यात आला आहे.पूर्वी आनंदाचा शिधा या संचात रवा, चना डाळ, साखर आणि खाद्य तेल असे 4 जिन्नस होते.  मात्र, आता यामध्ये दोन जिन्नसांची भर पडली आहे.
राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील केशरी शेतकरी अशा 1 कोटी 66 लाख 71 हजार 480 शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल. यामध्ये 1 किलो साखर, 1 लिटर खाद्य तेल तसेच प्रत्येकी अर्धा किलो रवा, चना डाळ, मैदा आणि पोहे असा शिधा राहील.  हा आनंदाचा शिधा 25 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत वितरित करण्यात येईल.  यासाठी येणार्‍या एकूण 530 कोटी 19 लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार- कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल. ही योजना 2018 ते 2020 या वर्षात पूर्ण करावयाची होती.  परंतु , मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. ‘कोविड’मुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ 15ते 18 महिन्यांचा होता.  त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च 5 हजार 48 कोटी 13 लाख रुपयांवरून 4 हजार 734 कोटी 61 लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च 2023 पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या 1 लाख 38 हजार 787 वीज जोडण्यांपैकी 23 कृषी पंप वीज जोडण्या आणि 93 उपकेंद्रांपैकी 4 उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत.  सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च 2024 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये- नागपूरला 5 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन 45 पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नागपूर येथे 4 कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही 5 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  सध्या नागापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये 8 हजार 418 न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत.  या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी 5 कोटी 60 लाख 54 हजार खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.