जुन्या पेन्शनचा नवा शंखनाद

राज्यातच नव्हे तर देशभरात जसा आरक्षणाचा मुद्दा चिघळतांना दिसून येत आहे, तसाच जुन्या पेन्शनचा मुद्दा देखील चिघळतांना दिसून येत आहे. जुनी पेन्शन मिळण्यासाठी राजधानी दिल्लीतील रामलिला मैदानावर पेन्शनधारकांनी विरोट मोर्चा काढत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये महाराष्ट्रातील हजारो पेन्शनधारक सहभागी झाले होते. जुन्या पेन्शनचा शंखनाद करण्याचे अनेक कारणे आहेत, त्या त्रुटी दूर करण्याची तरतूद सरकारने दाखवायला हवी होती. कारण एकीकडे सरकारी नोकरी करणार्‍या नोकरदार वयाची 58-60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तो सेवानिवृत्त होतो, आणि त्यावेळी त्याच्या हातात तुटपुंजी रक्कम मिळते, शिवाय पेन्शन किती मिळते, ती रक्कम तर विचारयलाच नको. त्यामुळे पेन्शनधारक आपला लढा तीव्र करतांना दिसून येत आहे. खरंतर ही पेन्शनयोजना 2004 ची असतांना देखील या पेन्शनचा वणवा आता का पेटतांना दिसून येत आहे, असा प्रश्‍न जर सर्वसामान्यांना पडला असेल तर नवल वाटायला नको. तब्बल दोन दशकानंतर पेन्शन योजनाविषयीचे स्वरूप नकारत्मक बनतांना दिसून येत आहे. कारण कर्मचारी, अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला मिळणार्‍या पेन्शनची रक्कम खूपच कमी आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी वर्गांतून रोष उत्पन्न होतांना दिसून येत आहे. एकवेळ वर्ग 1, वर्ग 2 अधिकार्‍यांना वेतन चांगले मिळते, त्यामुळे त्यांनी आपल्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या आयुष्याची तजवीज करून ठेवलेली असते. मात्र जो कर्मचारी वर्ग-3, वर्ग-4 पदावर काम करतो, त्याला मिळणारे वेतन अल्प आहे. अशा वेतनामध्ये आपल्या कुटुंबाला घेवून शहरामध्ये वास्तव्य करणे, मुलांचे शिक्षण, करणे, लग्न करणे, त्यांना नोकरी, उद्योगधंद्याला लावणे, आजारपण, यासर्व बाबी पाहता, वर्ग-3, आणि वर्ग-4 चा कर्मचारी आपल्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही. अशावेळी अशा कर्मचार्‍यांना पूर्वी निवृत्तीच्या वेळी मोठी रक्कम मिळायची, आणि त्यानंतर पेन्शन, त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना मोठा आधार होता. मात्र आता त्याच्याच वेतनातून अनेक फंड कापले जातात, त्यामुळे त्याला वेतन कमी मिळते, परिणामी सेवानिवृत्त होतांना त्याच्या हातात रक्कमही कमी येते, आणि पेन्शन तर विचारूच नका. हजार, किंवा दोन हजार रूपये पेन्शन अनेक कर्मचार्‍यांच्या हातावर मिळतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे ही सरकारने चालवलेली एकप्रकारे थट्टाच आहे. त्यामुळे हा रोष वाढत चालला असून, तो रोष आता चिघळतांना दिसून येत आहे. नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन फंडात कर्मचारी आपल्या वेतनातील 10 टक्के रक्कम टाकतात आणि सरकार 10-14 टक्के योगदान देते. पेन्शन फंडातील ही रक्कम वेगवेगळ्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवली जाते. तिचे परतावे बाजाराच्या तत्कालीन स्थितीशी संबंधित असतात. निवृत्तीच्या वेळी, निवृत्तिवेतनधारकांनी त्यातून एक निश्‍चित वार्षिक रक्कम काढून घ्यायची असते. तिचे मूल्य जमा झालेल्या रकमेवर आणि भविष्यातील अपेक्षित परताव्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे त्याची रक्कम किती मिळतील, ते सांगता येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये जुन्या पेन्शनसाठी मागणी करणारे सरकारी कर्मचारी 17 लाख आहेत. त्यामुळे 17 लाख कर्मचार्‍यांना पेन्शन दिल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार आहे. मात्र यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनातेली तफावत समतून घेण्याची गरज आहे. जुनी पेन्शन स्किमला ओल्ड पेन्शन स्किम म्हटले जाते. नव्या पेन्शन स्किमला न्यू पेन्शन स्किम म्हटले जाते. महाराष्ट्रात 2005 पासून जुनी पेन्शन स्किम बंद झाली, तर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड या गैरभाजप शासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. समजा जुन्या पेन्शनमध्ये तुमचा पगार 30 हजार होता, तर तुम्हाला निवृत्तीनंतर 15 हजार पेन्शन बसायची. नव्या पेन्शन स्किममध्ये 30 हजार पगाराला फक्त 2700 रुपये पेन्शन बसते. जुन्या पेन्शनमध्ये तुमच्या पगारातून रक्कम कपात होत नव्हती. नव्या पेन्शनमध्ये तुमच्या पगारातूनच दरमहा 10 टक्के आणि सरकार 14 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून जमा करण्यात येते. त्यामुळे कर्मचारी संतापून आंदोलन करतांना दिसून येत आहे.