शेतीसाठी ‘भारत विस्तार’ प्रणालीचा नवा अध्याय

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी संसदेत सादर केलेल्या 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी महत्त्वाकांक्षी घोषणा केल्या. त्यामध्ये शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘भारत विस्तार’ नावाची नवी प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रस्थानी आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, ‘भारत विस्तार’ ही एक आधुनिक, तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रणाली असून तिच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना कृषी संसाधने, सल्ला आणि माहिती सहजपणे उपलब्ध होणार आहे. या प्रणालीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय – आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आधारित बहुभाषिक साधनांचा वापर करण्यात येणार असून, त्याद्वारे एग्री-स्टॅक पोर्टल्स तसेच भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) यांनी विकसित केलेल्या सुधारित कृषी पद्धतींची माहिती एकत्रित केली जाणार आहे. या उपक्रमामुळे शेतकर्‍यांना योग्य वेळी योग्य माहिती मिळेल, त्यामुळे पीक नियोजन, उत्पादन प्रक्रिया आणि बाजारपेठेतील निर्णय अधिक अचूक होतील, असा विश्‍वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढवून कृषी व्यवस्था अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार शेतीमध्ये विविधता वाढवणे, उत्पादनक्षमतेत सुधारणा करणे आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न बळकट करणे या त्रिसूत्रीवर काम करत आहे. याच अनुषंगाने तटीय भागांमध्ये नारळ, काजू, कॉफी यांसारख्या उच्च मूल्याच्या पिकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच ज्वार, बाजरी आणि इतर भरड धान्यांच्या (मोटे धान्य) लागवडीवर भर देण्यात येणार असून, यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक चांगले बाजारभाव मिळण्याची अपेक्षा आहे. या संपूर्ण योजनेत लहान आणि सीमांत शेतकर्‍यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी, कौशल्य प्रशिक्षण आणि आधुनिक कृषी उपकरणांची उपलब्धता वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून ग्रामीण युवक आत्मनिर्भर बनू शकतील. अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि कामगार वर्गासाठी आरोग्य सुविधांनाही महत्त्व देण्यात आले आहे. विशेषतः मानसिक आरोग्य, योगाधारित उपचार पद्धती आणि दुर्बल घटकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच गावपातळीवर रोजगारनिर्मिती वाढवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे. एकूणच ‘भारत विस्तार’ प्रणालीच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञान, ज्ञान आणि उत्पन्न यांचा समन्वय साधत शाश्‍वत आणि समृद्ध कृषी विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते.