ऐतिहासिक करार

सध्या जगासमोर हवामान बदलाचे मोठे संकट घोंघावतांना दिसून येत आहे. हवामान बदल रोखण्यासाठी सर्वप्रथम कार्बन उत्सर्जनाला आपल्याला लगाम घालावा लागणार आहे. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण विकसनशिल देशांपेक्षा प्रगत विकसित राज्यात मोठे आहे. या राज्यातील कार्बन उत्सर्जनाचे परिणाम इतर देशांना देखील भोगावे लागत आहे. त्यासंदर्भात इजिप्तमधील शर्म अल शेख या शहरात झालेल्या कॉप-27 या परिषदेत सविस्तर सखोल चर्चा करण्यात आली. आणि यातून एक ऐतिहासिक करार जन्माला आला आहे. या शहरात तब्बल 200 देश सहभागी झाले होते. या करारानुसार श्रीमंत देशांना हवामान बदलासाठी दोषी धरण्यात येणार आहे. 14 दिवसांच्या विचारमंथनानंतर श्रीमंत देश एक फंड तयार करणार असून गरीब देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी नुकसान भरपाई मिळेल. याचा फायदा विकसनशील देशांना होणार असल्याने भारतालाही आर्थिक लाभ होणार आहे. पर्यावरणाचा विनाश रोखण्याचे पहिले पाऊल कार्बन उत्सर्जन झपाटयाने कमी करणे हे आहे. त्यादृष्टीने विकसित प्रगत राज्यांनी प्रथम पुढाकार घेण्याची गरज आहे. कारण याच देशांकडून सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन होते. अमेरिका ही महासत्ता असल्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना अमेरिकेकडून नेहमीच आडकाठीची भूमिका घेतली जाते. औद्योगिक क्रांतीपासून आजपर्यंत झालेल्या कार्बनउत्सर्जनातील सर्वाधिक वाटा अमेरिकेचा आहे. सध्या दर साल दरडोई 15.5 टन कार्बनउत्सर्जन करणारी अमेरिकन व्यक्ती जगात आघाडीवर आहे. (तुलनेसाठी चीन- 7.3 टन, भारत- 1.9 टन, नेपाळ- 0.29 टन) या कारणांमुळेही अमेरिकेची वाटचाल महत्त्वपूर्ण ठरते. असे असतांना कार्बन उत्सर्जनासाठी अमेरिका प्रयत्न करतांना दिसून येत नाही.  त्यामुळे हवामान बदलाच्या शिखर परिषदेत शेवटच्या क्षणापर्यंत निधीबाबतचे चित्र स्पष्ट झाले नव्हते. अनेक श्रीमंत देश इतर मुद्दे पुढे करत नुकसान भरपाईच्या चर्चेला दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, भारत, ब्राझीलसह आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांनी नुकसान भरपाईचा निधी संमत केल्याशिवाय परिषदेतून उठायचे नाही, असा निर्धार केला होता. त्यामुळे गरीब आणि विकसनशील देशांनी एकत्रितपणे मिळून श्रीमंत देशांवर दबाव आणला. निधी न दिल्यास ही शिखर परिषद अपयशी मानली जाईल, असा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यानंतर एक फंड तयार करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.  हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याचे आश्‍वासन श्रीमंत देशांनी 2009 मध्ये दिले होते. याअंतर्गत 2020 पर्यंत विकसित देशांनी विकसनशील आणि गरीब देशांना दरवषी 100 अब्ज डॉलर्स द्यायचे होते. हे आश्‍वासन 12 वर्षांनंतरही अपूर्ण राहिले होते. शिवाय गेल्या परिषदेत देखील यावर चर्चा करण्यात आली होती. मात्र अमेरिकेने आडकाठी केल्यामुळे या निधीसंदर्भातील तरतूदी गेल्या परिषदेत संमत करण्यात आल्या नव्हत्या. कारण सर्वाधिक निधी अमेरिकेला द्यावा लागेल, हे उघड आहे. कारण अमेरिका सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करत असून, त्यावर उपाययोजना देखील तोकडया करतांना दिसून येत आहे. परिणामी अमेरिकेकडून एकप्रकारे कार्बन उत्सर्जनाला चालनाच दिली आहे. शिवाय भुर्दंड सहन करण्याला आणि नाचक्की होऊ नये, यासाठी अमेरिका यातून पळवाटा काढत होता. मात्र अमेरिकेचे नूतन अध्यक्ष बायडेन यांनी असा निधी स्थापन करण्यास संमती दिली हे विशेष. त्यामुळे आगामी काळात अमेरिका कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यामध्ये आपला सहभाग नोंदवेल, अशी अपेक्षा करूया.