नांदेड महापौरपदाची रंगतदार चढाओढ : महिलाराज की राजकीय डावपेच

नांदेड । प्रतिनिधी
नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षण जाहीर होताच शहराच्या राजकारणात नव्या समीकरणांना वेग आला आहे. मुंबई येथे पार पडलेल्या आरक्षण सोडतीत चिठ्ठी निघाल्यानंतर नांदेडच्या सत्तावर्तुळात हालचालींना उधाण आले असून, कोणत्या महिला नगरसेविकेच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी गटांत अंतर्गत बैठका, गुप्त चर्चा, तसेच दिल्ली-मुंबईपर्यंत राजकीय संदेशवहन सुरू झाले आहे.
नांदेड महापालिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत सहा महिलांनी महापौरपद भूषवले आहे. मंगलाताई निमकर, ए. शमीम बेगम, शैलजा स्वामी, जयश्री पावडे, शीला भवरे आणि मोहिनी येवनकर या महिला नेतृत्वाने वेगवेगळ्या टप्प्यांवर शहराच्या कारभाराची सूत्रे हाताळली. मात्र, यंदाची निवडणूक केवळ परंपरेचा भाग न राहता, सध्याच्या राजकीय उलथापालथींच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाची मानली जात आहे. सध्या महापौरपदासाठी अनेक महिला नगरसेविकांची नावे चर्चेत आहेत. ज्योती कल्याणकर, सदिच्छा सोनी-पाटील, शांभवी साले, कविता मुळे, वैशाली देशमुख, कविता गड्डम, सुलोचना काकडे, सुवर्णा बस्वदे, सुदर्शना खोमणे, रुची अल्केश भारतीया, अमृताबाई बजरंगसिंह ठाकुर अशी संभाव्य यादी राजकीय वर्तुळात फिरत आहे. यापैकी ज्योती कल्याणकर आणि वैशाली मिलिंद देशमुख या तिसर्‍या टर्मच्या नगरसेविका असल्याने त्यांचा प्रशासकीय व सभागृहातील अनुभव हा मोठा ‘प्लस पॉइंट’ मानला जात आहे. महापौर निवडीत केवळ संख्याबळ नव्हे, तर प्रशासनाचा अभ्यास, सभागृहातील कामकाजाची जाण, पक्षांतर्गत समन्वय आणि विरोधकांशी संवाद साधण्याची क्षमता या मुद्द्यांना अधिक महत्त्व दिले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.  नांदेड महानगरपालिकेची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवण्यासाठी अनुभवी महिला चेहरा पुढे येणार की नव्या, तरुण नेतृत्वाला संधी दिली जाणार, हा प्रश्न सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. या सर्व प्रक्रियेत वरिष्ठ नेतृत्वाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. विशेषतः अशोकराव चव्हाण यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  त्यांच्या पसंतीला अंतिम महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांकडून वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नांची तीव्रता वाढली असून, संपर्क, शिफारसी आणि राजकीय गणिते यांचा खेळ रंगू लागला आहे. दरम्यान, महिला महापौर सत्तेवर आल्यास नांदेडच्या कारभारात काय बदल घडू शकतात, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, महिला व बालकल्याण, झोपडपट्टी सुधारणा, अंगणवाडी व शाळा सुविधा, तसेच महिला सुरक्षेसारख्या मूलभूत प्रश्नांना अधिक प्राधान्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महिला नेतृत्वामुळे प्रशासनात संवेदनशीलता वाढेल, निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि सामाजिक बांधिलकी अधिक ठळक होईल, असा विश्वास अनेक नागरिक व्यक्त करत आहेत. राजकीयदृष्ट्या पाहता, महिला महापौरांमुळे टोकाच्या संघर्षाऐवजी समन्वयाची भाषा पुढे येण्याची शक्यता आहे. विरोधकांशी संवाद साधत विकासकेंद्री राजकारण राबवण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. स्वच्छता मोहिमा, महिला स्वयंरोजगार गटांना प्रोत्साहन, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि शहराच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणारी धोरणे आकार घेऊ शकतात. मात्र, महिलाराज ही संकल्पना केवळ घोषणापुरती मर्यादित राहणार की प्रत्यक्षात नांदेडच्या कारभारात सकारात्मक परिवर्तन घडवणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. महापौरपदाची निवड ही केवळ एका पदापुरती नसून, ती नांदेडच्या भविष्यातील राजकीय दिशा ठरवणारी ठरेल, यात शंका नाही.