विकसित भारताला दिशा देणारा अर्थसंकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचा निर्धार केला असून, त्यादृष्टीने देशाची वाटचाल सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताला दिशा दाखवणाराच अर्थसंकल्प असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. सीतारामन यांनी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले असता, यामध्ये कोणतेही धक्कादायक बदल न करता सातत्य, स्थैर्य आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर भर देण्याचा प्रयत्न दिसतो. विशेषतः इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न करणे, कॅन्सरच्या 17 औषधांवर कस्टम ड्युटी रद्द करणे, पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च आणि उत्पादनक्षम क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करणे, ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
सर्वसामान्य करदात्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इन्कम टॅक्स. यंदा सरकारने कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न करता ‘स्थैर्य’ हा संदेश दिला आहे. जुनी कर प्रणाली निवडणार्‍यांसाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहणार आहे. तसेच आयकर कायद्याच्या कलम 87 ए अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्रत्यक्ष कर भरावा लागणार नाही, ही सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे विशेषतः निम्न व मध्यम उत्पन्न गटाला मानसिक दिलासा मिळतो. नवीन कर प्रणालीतही फारसा बदल करण्यात आलेला नाही. 4 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असून, कलम 87- अंतर्गत पगारदार व्यक्तींना 12.75 लाख रुपयांपर्यंत आणि इतर करदात्यांना 12 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळणार आहे. म्हणजेच सरकारने कर कपात करून मोठा ‘लोकप्रिय’ निर्णय न घेता, विद्यमान व्यवस्थेवर विश्‍वास दाखवला आहे. हे धोरणात्मक पाऊल असून, राजकोषीय शिस्त आणि महसुली स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न त्यामागे दिसतो. कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवरील 17 औषधांवर कस्टम ड्युटी हटवण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर मानवी दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महागड्या औषधांमुळे उपचार परवडत नाहीत, ही अनेक कुटुंबांची व्यथा आहे. या निर्णयामुळे औषधांच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा असून, आरोग्य क्षेत्रात सरकारची संवेदनशीलता अधोरेखित होते. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेचा हा प्रत्यक्ष अनुभव म्हणता येईल. पुढील आर्थिक वर्षासाठी (2026-27) 12.2 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च (उरशिु) निश्‍चित करण्यात आला आहे. मागील वर्षी हा खर्च 11.2 लाख कोटी रुपये होता. म्हणजेच सरकार पायाभूत सुविधांवर अधिक आक्रमकपणे गुंतवणूक करत आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, लॉजिस्टिक्स यामुळे केवळ रोजगारनिर्मिती होत नाही, तर खासगी गुंतवणुकीलाही चालना मिळते. पश्‍चिम बंगालमधील डानकुनीसाठी नवीन मालगाडी (फ्रेट) कॉरिडॉरची घोषणा ही पूर्व भारताच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मालवाहतुकीचा खर्च कमी होऊन उद्योगांना स्पर्धात्मकता मिळेल. त्याचप्रमाणे केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश यांना जोडणारा ‘रेअर अर्थ कॉरिडॉर’ हा भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी अत्यावश्यक असलेल्या दुर्मिळ खनिजांच्या दृष्टीने भारताला स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न आहे.
सरकारने सहा मोठ्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे स्पष्ट केले आहे. धोरणात्मक उत्पादन वाढवणे, जुन्या उद्योगांना पुनरुज्जीवित करणे, एमएसएमई क्षेत्राला जागतिक स्तरावर सक्षम करणे, पायाभूत सुविधा बळकट करणे, आर्थिक सुरक्षा आणि शहरांचा विकास-हे सर्व घटक परस्परपूरक आहेत. टेक्सटाईल क्षेत्रासाठी मोठ्या टेक्सटाईल पार्क्सची घोषणा ही रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे, कारण हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कुशल व अकुशल कामगारांना सामावून घेते. औषध क्षेत्रात ‘बायो-फार्मा शक्ती’ योजना सुरू करून 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि तीन नवीन संस्थांची उभारणी करण्याचा निर्णय हा भारताला जागतिक औषधनिर्मिती केंद्र बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आयएसएमई 2.0 मिशनची घोषणा ही अत्यंत धोरणात्मक आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत येणार्‍या अडचणी लक्षात घेता, चिप उत्पादनात आत्मनिर्भर होणे भारतासाठी आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी बजेट वाढवून 40,000 कोटी रुपये करण्यात आले आहेत, यामुळे मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग देशातच तयार होण्यास चालना मिळेल. या अर्थसंकल्पामागे सरकारने तीन मुख्य व्हिजन स्पष्ट केले आहेत-वेग, क्षमता आणि ‘सबका साथ’. उत्पादकता वाढवून आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे, लोकांची कौशल्ये व क्षमता वाढवणे आणि प्रत्येक कुटुंबाला उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे या त्रिसूत्रीचे सार आहे. हा दृष्टिकोन केवळ ॠऊझ वाढीपुरता मर्यादित नसून, समावेशक विकासावर भर देतो. सरकारच्या अहवालानुसार भारताने आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली आहे. देशांतर्गत उत्पादन आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढल्याने आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. मागील सुधारणांमुळे 7 टक्के विकास दर गाठण्यात यश आले असून, गरिबी कमी करण्यात मदत झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी गेल्या 12 वर्षांचा आढावा घेताना महागाई नियंत्रणात असल्याचा आणि अर्थव्यवस्था स्थिर असल्याचा दावा केला आहे. जागतिक स्तरावर व्यापार, युद्धे आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे ही मोठी आव्हाने असताना, भारत ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेकडे वाटचाल करत राहील, असा आत्मविश्‍वास सरकारने व्यक्त केला आहे. एकूणच पाहता, हा अर्थसंकल्प क्रांतिकारी बदलांचा नसला तरी तो सातत्य, शिस्त आणि दीर्घकालीन नियोजनाचा आहे. करदात्यांना फार मोठ्या सवलती नाहीत, पण स्थैर्य आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन आहे, पायाभूत सुविधांवर भर आहे आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक पायाभरणी केली जात आहे. सामाजिक संवेदनशीलता आणि आर्थिक वास्तव यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ‘बदल न करता दिशा ठरवणारा’ असा म्हणावा लागेल.