मोदींचा शपथविधी आणि नितीश’ची जबाबदारी !

आज देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा तिसऱ्यांदा शपथविधी होईल. मात्र, यानंतर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एक काल मर्यादा दिली जाईल. या कालमर्यादेत त्यांना बहुमत सिद्ध करावे लागेल. बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी एनडीएचे घटक दल असणाऱ्या, प्रामुख्याने नितीशकुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्या राजकारण आणि व्यक्तिमत्त्वाला घेऊन देशभरात काही मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात नीतीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे नेमकी काय भूमिका घेतील, हा प्रश्न आता जनमानसात विचारला जातो आहे. समान नागरी कायदा हा देशात अस्तित्वात यावा, अशी भावना जर निरपेक्ष पद्धतीने बाळगली तर, त्यावर, टीका करण्याचे कारण नाही; परंतु, एखाद्या धर्मविशेषाच्या समूहाला टार्गेट करून जर हा कायदा लागू होत असेल, तर, त्या संदर्भात पुनर्विचार करण्याची निश्चितपणे गरज आहे. अशा पुनर्विचाराची भूमिका नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे घेऊ शकतात का, हा एक प्रश्न आहे. अर्थकारणाच्या दृष्टीने नितीशकुमार हे समाजवादी आहेत; तर, चंद्राबाबू नायडू हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रवर्तक असल्यामुळे, ते निश्चितपणे भांडवली विचारांचेही आहेत. परंतु, देशाच्या सार्वजनिक उद्योगांचं ज्या पद्धतीने खाजगीकरण आणि नफ्यात असणारे उद्योगही खाजगी उद्योजकांना कवडीमोल किंमतीण विकण्याचा किंवा हस्तांतर करण्याचा जो व्यवसाय सरकारी पक्षाकडून, गेल्या दहा वर्षात केला गेला, तो या पुढील काळातही केला जाईल का? यावरही नीतीश कुमार यांना थेट भूमिका घ्यावी लागणार आहे. ज्या नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना घेऊन, देशाच्या राजकारणात एक नवी दिशा उघडण्याचा प्रयत्न केला; बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेचा सर्वाधिक उल्लेख आणि प्रभाव जर कोणी घेतला असेल, तर तो निश्चितपणे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला. राहुल गांधी यांच्या मते केवळ जातनिहाय जनगणना करणे हे उद्दिष्ट नाही; परंतु, जातनिहाय जनगणना केल्याशिवाय देशाच्या साधन संपत्तीत आणि एकंदरीत देशात कोणत्या समाजाचे किती प्रतिनिधित्व आहे, देशाच्या संपत्तीत कोणत्या समाजाचा किती वाटा आहे, याचा निश्चितपणे एक आराखडा प्राप्त होईल आणि त्यामुळे यासंदर्भात नीतीश कुमार यांची भूमिका पुढे कशी जाईल, हे देखील बघण्यासारखं राहील. अग्नीवीर सारखी योजना ही देशाच्या तरुणांची मजाक करणारी योजना आहे; किंबहुना ऐन तारुण्यातच निवृत्ती देणारी ही योजना कोणतीही दृष्टी नसलेली योजना असून, या योजनेवर सर्वाधिक टीका राहुल गांधी यांनी केली होती. या योजनेचा पुनर्विचार करण्याची भूमिका नितीश कुमार यांनी घेतली आहे. देशाच्या विचारवंतांमध्ये आणि समाज धुरिणांमध्ये प्रामुख्याने जी बाब चर्चिली जात आहे, ती म्हणजे नितीशकमार यांना एक ऐतिहासिक संधी आहे की त्यांच्या दल बदलू स्वभावाला सामाजिक न्यायाचा आयाम देण्याची संधी त्यांच्याकडे चालून आली आहे. दल बदलूपणाचे जे डाग आहेत, ते घालवण्यासाठी त्यांना प्रत्यक्ष भूमिका घ्यावी लागेल. भारतीय जनता पक्षाला जंग-जंग पछाडूनही बिहारमध्ये विधानसभेत आपली सत्ता स्थापन करता आलेली नाही.  गेल्या काही वर्षांमध्ये समाजवादी नेत्यांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्ष हा बिहारच्या गल्यांमध्ये दाखल झालेला आहे, असं बिहार मधील विचारवंत म्हणू लागले आहेत. रामविलास पासवान,  शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस  या तीन दिवंगत नेत्यांबरोबरच वर्तमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार असतील, या चारही नेत्यांमुळे भारतीय जनता पक्ष हा बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिरकाव करू शकला. परंतु, संघ आणि भाजपच्या विरोधातील लढाऊ नेतृत्व म्हणून ज्यांचा देशाला उल्लेख करावा लागतो, ते लालूप्रसाद यादव हे कायम संघ-भाजप विरोधात उभे राहिलेले आहेत. लालूप्रसाद यादव यांच्यामुळे संघ-भाजपला बिहारमध्ये कोणतीही संधी घेता आलेली नाही! मात्र, लालूप्रसाद यादव भ्रष्टाचाराच्या आरोपात असतील किंवा जंगल राज संदर्भात असतील, अशा अनेक बाबींनी त्यांना राजकारणाच्या सार्वजनिक जीवनात बदनाम केले गेले असले तरीही, त्यांचं व्यक्तिमत्व भाजपला भेदता आलेले नाही! याचं काय कारण असावं असा जेव्हा प्रश्न उभा राहतो, तेव्हा, सर्वसामान्य जनतेचे दमन करणारी जी सरंजामी सामाजिक व्यवस्था असते, ती बिहारमध्ये उध्वस्त करण्यात लालूप्रसाद यादव यांचा सिंहाचा वाटा आहे. लोकशाही निवडणुकांमध्ये आज सामील होणारा बिहार ज्या मुक्तीचा अनुभव घेतो, ती खरे तर लालूप्रसाद यादव यांची देण आहे. बिहारचे राजकारण सामाजिक पातळीवर इतक्या उच्च कोटीवर असताना नितीश कुमार यांच्याकडून बिहारी जनताच नव्हे तर देशभरातल्या जनतेला निश्चितपणे एक अपेक्षा आहे की, मोदी पर्व हे गेल्या दहा वर्षांसारखं अनियंत्रित पद्धतीने पुढे जाऊ नये, त्यांनी अर्थकारण, समाजकारण, बेरोजगारी आणि महागाई या सर्व गंभीर प्रश्नांवर कृती करून त्यासाठी दिशादर्शक कार्यक्रम न आणणे गरजेचे आहे. अन्यथा केवळ घोषणा आणि सरकार बनवण्यातून समाजाचे कोणतेही हित साध्य होत नाही. त्यातूनच समाज भविष्य काळासाठी एक संदेश घेतो आणि त्या संधीतून समाजासाठी काहीही न केलेल्यांना तो घरचा रस्ता दाखवू शकतो, ही बाब विसरून चालणार नाही!