देशाच्या शेअर बाजाराचे मात्र गडगडणे सुरूच आहे. पहिल्या दोन्ही आठवड्यात शेअर बाजार गडगडत खाली कोसळला आहे. एका बाजूला भांडवलदारांच्या हिताची धोरणे
देशाच्या शेअर बाजाराचे मात्र गडगडणे सुरूच आहे. पहिल्या दोन्ही आठवड्यात शेअर बाजार गडगडत खाली कोसळला आहे. एका बाजूला भांडवलदारांच्या हिताची धोरणे घेत असलेल्या भारतात, भाग बाजार नेमका का कोसळला याची कारणमीमांसा अजूनही झालेले नाही. वरवर पाहता, काही उद्योगांच्या अहवालात आलेले निराशा जनक आकडेवारीचे स्वरूप, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना धडकी भरवणारे ठरले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा काढून घेण्यात स्वारस्य मानले. परंतु भारतीय भाग बाजारात आंतरराष्ट्रीय किंवा विदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्रीलाच प्राधान्य दिले आहे. कारण, देशांतर्गत सुरू असलेल्या निवडणुका कोणत्या अंगाने जातील याची अनिश्चितता आहे. शेअर्स खरेदी करून गुंतवणूक करण्यात गेल्या दोन आठवड्यात, कोणाला स्वारस्य दिसले नाही. अर्थात, केवळ याच गोष्टी याला कारणीभूत आहेत, असं नाही. तर, काही दिवसांपूर्वी जागतिक बँकेचा आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अहवालही येऊन गेला. या अहवालात थेटपणे भारताला सल्ला देण्यात आला आहे. भारताने फार मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतलं असून, त्यांच्या जीडीपी दराच्या बरोबरीने हे कर्ज असल्यामुळे, भारत हा विकसनशीलच्या रँकिंग पासूनही मागे गेला आहे, असे हा अहवाल दर्शवतो. आर्थिकदृष्ट्या अविकसित देशांच्या रांगेत जागतिक बँकेने भारताला ठेवलेले आहे. एचडीएफसी पासून आयसीआयसीआय बँकांचा तिमाही अहवाल देखील निराशा जनक आहेत. ओ टू सी म्हटले जाणारे रिलायन्स उद्योग देखील तिमाही अहवालात गडगडले आहेत.
ऑइल आणि केमिकल्स या सर्व क्षेत्रातील उद्योगांची तिमाही आकडेवारी ही निराशा जनक आहे. या सर्व कारणास्तव आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना काहीशी धडकी भरली आहे. त्यांनी भारताला थेट सूचना दिली आहे की, आपल्या जीडीपीदराच्या बरोबरीने भारताने जे कर्ज करून ठेवले आहे, ही स्थिती भारताला एव्हरेज देशाच्या पंक्तीत नेऊन ठेवत आहे. येणाऱ्या काळात पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याची जी स्वप्ने आपण पाहत आहोत, ते वास्तवाला धरून नाही. वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. सध्याच्या काळात, जगात अर्थकारण हे प्रमुख बनले आहे. भारतीय व्यवस्थेत देखील धर्मकारणाच्या आधाराने सत्तेचे राजकारण पुढे रेटत असताना त्याचा थेट फायदा भांडवलदारांना कसा होईल, हे सूत्र मात्र सर्रास वापरले जाते आहे. परंतु, या सूत्रालाच सध्याच्या परिस्थितीत धक्का लागू पाहतो आहे. त्यामुळेच भारतीय भाग बाजारातून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेल्या गुंतवणुका, या चिंतेच्याच विषय ठरल्या आहेत, असे नाही तर आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला काही गंभीर धक्का पोहोचतो आहे का, या संदर्भातही विचार करायला लावणाऱ्या आहेत! अर्थात, भारतीय राजकारण हे एका बाजूला धर्मकारणाच्या आधाराने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना, दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधी यांची भारत न्याय यात्रा देखील जनतेमध्ये जाऊन आपले स्थान बळकट करत आहे. या दोन्ही राजकीय परिस्थितीतून गुंतवणूकदार काहीसे धास्तावले आहेत. कारण, जगाच्या राजकारणाचा मोड हा मध्ययुगीन काळातच राजकारणातील धर्माचे उच्चाटन करणारा ठरला आहे. अशा वेळी भारत मध्ययुगीन पद्धतीचे राजकारण करू पाहतो आहे. ही परिस्थिती गुंतवणूकदारांना पुरेशी सुरक्षित वाटत नाही. तर दुसऱ्या बाजूला या पलीकडे भारतीय नागरिक व्यक्त होत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ याची गंभीरपणे दखल घेत आहे. या निवडणुकांच्या काळात नेमका कोणाच्या बाजूने जनतेचा कौल जातो, हे देखील महत्वपूर्ण ठरणार असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा सुरक्षित करण्यासाठी भारतीय भाग बाजारातून काढून घेण्यास अधिक प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच सातत्याने भारतीय भाग बाजार गडगडताना दिसतो आहे.
COMMENTS