लोकशाहीतील सोयीचे राजकारण

भारतीय राजकारणाची पुन्हा एकदा चर्चा करण्याची वेळ येते तेव्हा भारतीय राजकारणाची उंची कमी होतांना दिसून येत आहे. जगातील प्रामुख्याने बहुतांश देशामध्ये लोकशाही असून, त्या देशांमध्ये निवडणुका होतात. लोकशाही असल्यामुळे साहजिकच राजकारण आले. मात्र या राजकारणाची पातळी कोणत्या थराला पोहचली आहे, त्यावरून राजकारणाची पातळी ठरते. राजकारणात सदा सर्वकाळ कुणीच कुणाचा शत्रु वा मित्र नसतो. प्रेम आणि युध्दात सर्व काही माफ करण्याची, किंबहुना परिस्थितीनुरूप अर्थ लावून धोरण ठरविण्याची कुटनिती राजकारणातही चांगलीच मुळ धरत आहे. थोडक्यात सोईचे राजकारण करणारा एक वेगळाच पक्ष राजकारणात जन्माला आला असून या पक्षाचे सदस्य कोण असा प्रश्‍न विचारण्याचे कारणही नाही. राजकारणात केवळ सत्तेसाठी धडपडणार्‍या सर्व राजकीय पक्षांचे सदस्य ‘सोईचे राजकारण’ या नव्या पक्षाचे कृतीशिल सदस्य आहेत. निमित्त, प्रसंग कुठलाही असो, राजकारण निवडणुकीचे असो की, सत्ताकारणाचे, कधीही पराभूत न होणारा ‘सोईचे राजकारण’ नावाचा हा पक्ष एकुणच लोकशाहीच्या अस्तित्वालाच सुरूंग लावतो असे नाही तर पक्ष गटतटाच्या भिंतींनी विभागलेली सामान्य मतदार जनतेच्या, शेतकरी, शेतमजूर कामगार, दीन दलित उपेक्षितांच्या मुळावर उठला आहे. बहुपक्षीय भारतीय लोकशाहीत जनमताचा आदर व्हायला हवा, जनहिताची धोरणे राबविली जावीत, अशी माफक अपेक्षा आहे. या लोकशाही प्रक्रियेत सत्ताधार्‍यांनी सत्ता राबवायची अन सत्तेत नसलेल्या विरोधी पक्षांनी या सत्तेवर अंकुश ठेवून सत्ताधार्‍यांचा लगाम जनविकासाच्या वाटेवर खेचून आणायचा अशी कार्यपध्दती सर्वसाधारणपणे अपेक्षित आहे.

प्रत्यक्षात काय घडतांना दिसते? सत्ताधारी असोत नाहीतर विरोधक, प्रत्येक जण आपले उत्तरदायित्व जाणीवपूर्वक विसरला आहे. प्रत्यक्ष जनहित सोडाच त्यावर मुक्त वातावरणात चर्चा करण्याचेही स्वारस्य दाखविले जात नाही. जेंव्हा जेंव्हा चर्चेचा असा एखादा प्रसंग येतो तेंव्हा तेंव्हा सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष दोन्ही बाजूला एक अनामिक दडपण, सुप्त भिती जाणवते. त्यामागे सत्ताधारी आणि विरोधकाचे कर्मच दडले आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. सत्तेत कुणीही असो, विरोधकांमध्ये कितीही अभ्यासू नेते असोत, विधीमंडळ सभागृहात किंवा सभागृहाबाहेर जनहिताचे मुद्दे पोटतिडकिने मांडून त्यांना निर्णायक टप्प्यावर आणण्याची किमया कुणीच करून दाखवित नाही. राजकीय मंडळींना मात्र आपले ‘सोईचे राजकारण’ अधिक सक्षम करण्यात बर्‍यापैकी यश मिळाले असे म्हणण्यास हरकत नाही. महाराष्ट्रभर भटकून तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारविरूध्द भ्रष्टाचाराचे पुरावे गोळा करणारे सर्वच अभ्यासू विरोधक आज सत्तेत आहेत. गेल्या 15 वर्षांची आघाडी सरकारच्या कारभाराची कुंडली या मंडळींकडे आहे. हेच दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर आज विरोधी पक्षात असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची कथित भ्रष्टाचार प्रकरणे उजव्या हाताच्या मुठीत घेऊनच ही मंडळी राज्यकारभाराचा गाडा हाकीत आहेत. विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या गर्दीवर नजर टाकली तर अत्यंत अभ्यासू, अनुभवी नावे आपल्या लक्षात येतील. पिढ्यानपिढ्या सत्तेवर असलेली ही नावे आहेत. शासन व्यवस्था प्रशासन प्रणाली ही मंडळी अक्षरशः कोळून प्यायलेली आहेत. शासन कसे चालते, प्रशासनात कुठे, काय, कसा गोंधळ होऊ शकतो, करता येऊ शकतो यावर या मंडळींची डॉक्टरेट आहे, असे जातीचे विरोधक मिळणे त्या राज्याचे, जनतेचे खरे तर भाग्य म्हणायला हवे. मात्र महाराष्ट्राला हे भाग्य मिळवूनही त्याचा फायदा मात्र होतांना दिसत नाही. कारण पुन्हा तेच, सोईचे राजकारण. 15 वर्षांतील पापाचा पाढा पाठ सोडायला तयार नाही, क्षमता असूनही सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडता येत नाही. धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं अशी या समर्थ विरोधकांची केविलवाणी अवस्था झाली आहे. म्हणूनच या व्यवस्थेत सर्वसामान्यांना विरोधकही आधार देऊ शकत नाही. कारण त्यांनीच सोईच्या राजकारणाचा टेकू घेतला आहे.