दिव्यांगांसाठीचे कायदे मर्यादित करू नका

मुंबई ः दिव्यांगांसाठी राज्य असो वा केंद्र सरकार अनेक कायदे करत असले तरी त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचा अनेकवेळेस अनुभव येतो. याप्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे विभागाला खडेबोल सुनावले आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे कायदे पुस्तकांपुरतेच मर्यादित ठेवू नका, तर संवेदनशीलतेने आणि काटेकोरपणे त्याची अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट करून दृष्टीहीन महिलेची रेल्वेत सहाय्यक पदावरील उमेदवारी रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.तसेच, रेल्वे भरती कक्षाला सहा आठवड्यांत या महिलेची उमेदवारीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
दिव्यांगांसाठी करण्यात आलेल्या कायद्याचा हेतू अयशस्वी ठरवण्यासाठी प्रशासकीय उदासनीता कशी कारणीभूत ठरते याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना केली. रेल्वेत सहाय्यक म्हणून केलेली उमेदवारी रद्द करण्याला याचिकाकर्त्या शांता सोनवणे यांनी आव्हान दिले होते. सोनवणे यांचा उमेदवारी अर्ज त्यांच्या जन्मवर्षाबाबतच्या त्रुटीमुळे नामंजूर करण्यात आला होता. ऑगस्ट 2023 मध्ये सोनवणे यांची याचिका सुनावणीसाठी आली त्यावेळी याचिकेवर अंतिम निकाल दिला जाईपर्यंत सहायकाचे एक पद रिक्त ठेवण्याचे आणि याचिकाकर्तीच्या मागणीचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले होते. मात्र, सोनवणे यांच्या अर्जात त्रुटी असल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज स्वीकारता येणार नसल्याची भूमिका रेल्वेतर्फे न्यायालयात मांडण्यात आली. त्यावर, याचिकाकर्ती दृष्टिहीन आहे. तसेच, इंटरनेट कॅफेमधून उमेदवारी अर्ज भरताना अनोळखी व्यक्तीची मदत घेतल्याचे तिने म्हटले आहे. तिला मदत करणार्‍या व्यक्तीकडून अनावधानाने अर्ज भरताना चूक झाल्याचे नमूद करून रेल्वेने तिच्याबाबत घेतलेली भूमिका ही कठोर, अनावश्यक, जाचक असल्याचे आणि अपंगत्व कायद्याच्या उद्देशाचे उल्लंघन करणारी असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. रेल्वेने हे प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे होते, मात्र संबंधित अधिकारी त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले, असेही न्यायालयाने म्हटले. दिव्यांग व्यक्तींशी निष्पक्षतेने वागणे म्हणजे केवळ त्यांना समान वागणूक देणे नाही तर सकारात्मक कृती करणे देखील असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्तीसारख्या शंभर टक्के दृष्टिहीन असलेल्या व्यक्तींकडून नेहमीच्या कामकाजात इतर उमेदवारांच्या बरोबरीने उभे राहण्याची अपेक्षा करता येत नाही, असेही न्यायालयाने सोनवणे यांना दिलासा देताना म्हटले. दृष्टीहीन व्यक्ती त्यांच्या शारीरिक अपंगत्वामुळे टंकलेखनासारख्या चुका करू शकतात किंवा अपंगत्वामुळे त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागले. परंतु, त्यांच्या अपंगत्वामुळे उद्भवलेल्या या त्रुटींच्या आधारे त्यांना भेदभाव किंवा अन्यायकारक वागणूक दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, अर्ज नाकारणे आणि नंतर चुका सुधारण्यास नकार देणे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने रेल्वेचा निर्णय रद्द करताना स्पष्ट केले.