आंदोलन हिंसक झाल्यास जबाबदारी कुणाची ?

मुंबई ः मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र होत असून, मनोज जरांगे यांनी राज्यातील गावा-गावांत रास्ता रोको करण्याचा इशारा दिला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, मराठा आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे यांना दिले आहे. मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक समिती प्रस्तावित आंदोलन कसे करणार आहेत ? आंदोलन हिसंक होणार नाही ?, याची जबाबदारी ते घेणार का? राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी घेणार का ?या सर्व मुद्यांवर मनोज जरांगे यांनी 26 फेब्रुवारी पर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाविरुद्ध अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. यानंतर न्यायालयाने मनोज जरांगे यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मराठा समाजाला राज्यात दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. यासंबंधीचा कायदा विशेष अधिवेशनाच्या माध्यमातून विधिमंडळात मंजूर देखील झाला आहे. मात्र, असे असले तरी अद्याप मराठा समाजाचे आंदोलन संपले नसल्याचा दावा करत मनोज जरांगे यांनी केला आहे. आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण नको तर ओबीसी समाजामध्येच आमचा समावेश करावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वकील गुणरत्न सदावर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
मनोज जरांगे यांच्यावर जे आरोप होत आहे, हा त्यांना बदनम करण्याचा डाव आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन शांततेत सुरू आहे. राज्य सरकारला आंदोलनाचा विरोध आपल्या अंगावर घ्यायचा नाही. त्यामुळे एखादा याचिकाकर्ता उभा करून कोर्टाकडून निर्देश मागत असल्याचा आरोप मनोज जरांगे यांचे वकील विजय थोरात यांनी केला आहे. तसेच आमचे आंदोलन शांततापूर्वक असेल, अशी ग्वाही देखील मनोज जरांगे यांच्या वतीने त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयात दिली आहे.

जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही – मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने देखील आपली भूमिका न्यायालयात मांडण्यात आली. मनोज जरांगे यांनी अशा प्रकारच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही. कोर्टाच्या निर्देशानुसार मनोज जरांगे यांनी वैद्यकीय उपचार घेतले असल्याचे देखील राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.