शेतकरी आंदोलनाचा भडका

राज्यातच नव्हे तर देशभरात राजकीय भडका उडत असतांना दुसरीकडे राजधानीच्या दिशेने हजारो शेतकरी धडकतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे शेतकर्‍यांना राजधानीच्या बाहेरच रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने सर्व मार्ग अवलंबल्याचे दिसून येत आहे. या आंदोलनात पंजाब हरियाणासह उत्तेरकडील राज्यातील शेतकरी आणि त्यांच्या संघटना एकवटल्या आहेत. या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या म्हणजे किमान आधाररूत किंमत म्हणजे हमीभावासाठी कायदा करण्याची प्रमुख मागणी आहे. यासोबतच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी केली आहे. वास्तविक पाहता जगातील सर्व व्यापारी, उद्योजक, भांडवलदार आपल्या उत्पन्नाची किंमत ठरवतात. मात्र शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही. तो अधिकार सरकारकडे आहे. आणि सरकार नेहमीच शेतकर्‍यांना नागवतो आहे, हा अनेक शतकांचा इतिहास आहे. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशामध्ये शेतकर्‍यांचा कैवार कोणत्याच सरकारने घेतल्याचे दिसून येत नाही. सरकार भांडवलदारांची बाजू घेतांना नेहमीच दिसून येते, तर शेतकर्‍यांना मदतीचा एखादा तुकडा फेकून त्यांना पंगू करण्याचे काम नेहमीच सरकारी धोरणाने केले आहे. त्यामुळे शेतकरी कधीही स्वयंपूर्ण होऊ शकलेला नाही. मराठवाड्यासारख्या भागामध्ये शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक असतांना हा विभाग अजूनही आपल्या हक्कांप्रती अजूनही सजग नसल्याचे दिसून येत आहे. पंजाब-हरियाणातील श्रीमंत शेतकरी आपल्या हक्कांप्रती जागरूक आहेत, ज्याप्रकारे ते आंदोलन करून सरकारला धारेवर धरतात, त्याप्रकारे मराठवाड्यातील किंवा विदर्भातील शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसल्याचे दिसून येत नाही. पंजाब-हरियाणा राज्यातील शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर किमान हमीभावासह इतर जे कायदे, योजना राबविल्या जातात, त्याचे फायदे संपूर्ण देशाला मिळतात. मात्र हा शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे. या शेतकर्‍यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये  स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत देण्यात यावी. यासोबतच सरकारने शेतकर्‍यांची सर्व सरकारी व निमसरकारी कर्जे माफ करावी, अशी देखील शेतकरी नेत्यांची आहे. केंद्र सरकारने लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्यावी, असं शेतकर्‍यांचं म्हणणं आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन मिळावी, ही शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी आहे. कृषी माल, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवला, अशी मागणीही शेतकर्‍यांनी केली आहे. याशिवाय शिक्षण आणि आरोग्य सेवांच्या खासगीकरणावर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे सरकार या आंदोलनाकडे गांभीर्याने बघून तोडगा लवकरात लवकर काढेल अशी अपेक्षा आहे, कारण आगामी काळात निवडणुका असल्यामुळे सरकारला आंदोलन परवडणारे नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यात सर्वाधिक आत्महत्या शेतकर्‍यांच्या होत असून देखील हा शेतकरी शांत बसतो. अन्यायाचा मार झेलत राहतो, आणि शेवटी आत्महत्या करून मोकळा होता, मात्र हा शेतकरी आंदोलन करत नाही, आक्रमक होत नाही. देशभरात आजही शेतकर्‍यांची एकजूट नसल्याचे यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित होते. पंजाब-हरियाणातील शेतकरी जसा रस्त्यावर उतरतो, पोलिसांचा अंगावर मार खातो, रस्त्यावर झोपतो, रस्त्यावर जेवण बनवून कित्येक महिने आंदोलन चालू ठेवतो, तसा कित्ता इतर राज्यातील शेतकरी करत नाही, किंबहुना इतर राज्यांतील शेतकरी वर्ग या आंदोलनात सहभागी होत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची ताकद नेहमीच कमी पडतांना दिसून येते. विविध राज्यांतील शेतकरी नेते देखील आपल्या जिल्ह्यापुरते आणि आपल्या जिल्ह्यात आपल्याला राजकारणात स्थान मिळावे, यासाठी राजकीय तडजोडी करत राजकारण करतांना दिसून येतात. परिणामी शेतकर्‍यांचा आवाज कधीच बुलंद होत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या हक्कांची अजूनही जाणीव नाही. देशातील अर्थव्यवस्थेकडे प्रामुख्याने बघितले तर, भारतातील शेती उद्योजकांना कच्चा माल पुरविण्याचे मोठे साधन आहे. जर कृषीव्यवस्था ठप्प झाली तर देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प होवू शकते. त्यामुळे कृषीव्यवस्थेत मोठी ताकद असतांना देखील, त्या ताकदीचा शेतकरी बांधव वापर करतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्ग कायमच नागवला जातो.