मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष देणार राजीनामा ?

पुणे : राज्यात एकीकडे आरक्षणाचा प्रश्‍न पेटलेला असतांना, दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगातून एक-एक सदस्य काढता पाय घेतांना दिसून येत आहे. आतापर्यंत आयोगातील वैचारिक मतभेदांमुळे आणि राज्य सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे 4 सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे ही आपले अध्यक्षपद सोडण्याच्या तयारीत समोर आले आहे.  
मागील महिन्याभरात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून या आयोगाच्या 4 सदस्यांनी आपल्या सदस्यत्वावर पाणी सोडले आहे. त्यातच आता या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे ही आपला राजीनामा देण्याच्या विचारात असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. राज्य सरकारचे 2 मंत्री व न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या हस्तक्षेपाला कंटाळून त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा केला जात आहे. राज्य सरकारने आयोगाला मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याबाबत कळविले आहे. त्यानुसार आयोगाने कामकाज सुरू केले आहे. मात्र, मराठा समाजाबरोबरच राज्यातील सर्वच समाजांचे सर्वेक्षण करण्यावरून आयोगात दोन गट पडले आहेत. या मुद्द्यावरून 1 डिसेंबरच्या बैठकीत वादही झाले. त्यामुळे अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी राजीनामा दिला. तसेच शासनाचा वाढता हस्तक्षेप, ओबीसी आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत आयोगाचे शपथपत्र दाखल करण्यास महाराष्ट्र राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केलेला विरोध यामुळे प्रा. हाके यांनी राजीनामा दिला आहे. आता शासनाच्या हस्तक्षेपाला कंटाळून आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी देखील राजीनामा देण्याची तयारी केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, 1 डिसेंबरच्या बैठकीत अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केल्यावर निरगुडे यांनी देखील राजीनामा देण्याबाबत भाष्य केले होते. शासनाच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे त्रस्त होऊन निरगुडे हे राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. शिंदे, फडणवीस, पवार मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री, मराठा आरक्षणाबाबतच्या सल्लागार मंडळाचे प्रमुख यांच्या अनावश्यक हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा आहे. निरगुडे यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2024 मध्ये संपणार आहे.

आयोगाच्या कामावर मुख्यमंत्री नाराज ः मंत्री सावे- राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ज्या पद्धतीने काम करणे अपेक्षित होते. त्या पद्धतीने काम होत नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे गृहनिर्माण तसेच ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. पुणे गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) पुणे विभागाच्या पाच हजार 863 सदनिकांच्या ऑनलाइन सोडत गृहनिर्माण मंत्री सावे यांच्या हस्ते झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य राजीनामा देत आहे याबाबत विचारता ओबीसी मंत्री अतुल सावे म्हणाले, ‘राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा आरक्षणावर ज्या पद्धतीने काम होणे अपेक्षित आहे, ते होत नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.