लसीमधील अंतर वाढविण्याची शिफारसच नव्हतीः शास्त्रज्ञ

नवी दिल्लीः अलीकडेच 13 मे रोजी केंद्र सरकारने कोविशिल्ड लशीच्या दोन डोसमधील अंतर  6 ते 8 आठवड्यांवरून दुप्पट करत 12 ते 16 आठवडे निश्‍चित केले. सरकारच्या या निर्णयावर देशातील अनेकांनी आक्षेप घेत टीका केली होती. देशात लसीचा तुटवडा असल्याने दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यात आल्याचा दावाही अनेकांकडून करण्यात आला होता. शास्त्रज्ञांच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले; पण आता लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याची शिफारस आम्ही केलीच नव्हती, असा खळबळजनक खुलासा तज्ज्ञ गटातील तीन सदस्यांनी केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

’नॅशनल इन्स्टिट्युटऑफ एपिडेमोलॉजी (एनटीजीआय)’चे माजी संचालक एम. डी. गुप्ते म्हणाले, की ’एनटीजीआय’ च्या शास्त्रज्ञांनी लसीच्या दोन डोसमधील अंतर 8 ते 12 आठवड्यांपर्यत सहमती दर्शवण्यात आली होती; पण दोन डोसमधील अंतर 12 ते 16 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस आम्ही केलीच नव्हती. कारण 12 आठवड्यानंतर लस घेतलेल्या नागरिकांमध्ये काही संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. याचा डेटा ’एनटीजीआय’कडे नाही. ’एनटीजीआय’च्या अन्य एका सदस्यानेदेखील गुप्ते यांच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या लसींमधील अंतर वाढवण्याच्या निर्णयमागे काहीतरी काळेबेरे असावे असा संशय व्यक्त केला जात आहे. ’एनटीजीआय’ मधील आणखी एक सदस्य जे. पी. मुलीयिल यांनीदेखील सरकारच्या संबंधित निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी सांगितले, की लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याबाबत संबंधित तज्ज्ञ गटात चर्चा झाली, हे खरे आहे; पण दोन डोसमधील अंतर 12 ते 16 आठवडे करावे अशी शिफारस आम्ही केलीच नव्हती. त्यासाठी नेमके आकडेही सांगितले नव्हते, असेही ते म्हणाले.

खरेतर काही दिवसांपूर्वी या तज्ज्ञ गटातील भारताचे अग्रणी वायरोलॉजिस्ट शाहीद जमील यांनीदेखील केंद्र सरकारच्या कोरोना हाताळणीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केला होता. त्यांनी सरकारच्या कामकाजावर आक्षेप नोंदवत या तज्ज्ञ समितीतून राजीनामा दिला होता. तेव्हाही देशात मोठा वादंग निर्माण झाला होता. यानंतर या आता या तीन शास्त्रज्ञांच्या स्पष्टीकरणाने सरकारच्या कोरोना हाताळणीसंबंधात पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.