जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय कायम

नवी दिल्ली ः उत्तर महाराष्ट्रातून मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे जायकवाडी धरणात 8.5 टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उत्तर महाराष्ट्र विरूद्ध मराठवाडा असा संघर्ष बघायला मिळतांना दिसून येत आहे.
या प्रकरणाची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून आता जायकवाडी धरणात 8.5 टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थिगिती नाकारली असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राखला आहे. अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून मराठवाड्याला सोडण्यात येणार्‍या पाण्यावरून वातावरण चांगलेच तापल्याचे पाहायला मिळाले होते. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पद्मसिंह विखे पाटील साखर कारखाना, संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याने जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या 30 ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थिगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या आदेशावर सुनावणी झाली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जलसंपदा विभागाने दिलेल्या 30 ऑक्टोंबरच्या निर्णयाचे पालन करुन शकते. सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नसल्याचे म्हणले आहे. याबाबत बोलताना वकील युवराज काकडे म्हणाले की, अहमदनगर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास विरोध होता. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. राज्य सरकार पाणी सोडू शकते. अहमदनगर आणि नाशिक कारखानदारांनी पाणी सोडू नये असे नगर जिल्ह्यातील कारखानदारांचे म्हणणे होते.

समन्यायी पाणीवाटप कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची गरज   –गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. जायकवाडी धरणात 47 टक्के पाणीसाठा शिल्लक तर नगर-नाशिक जिल्ह्यांतील धरण समूहात 79 ते 88 टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी सोडणे बंधनकारक असल्याचे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांनी म्हटले होते. 15 ऑक्टोबरला आढावा याप्रकरणी आढावा बैठक घेण्यात आली होती. या आदेशाविरुद्ध नाशिक जिल्ह्यातील स्व. राजाभाऊ तुंगार सहकारी उपसा सिंचन संस्थेचे अध्यक्ष संजय पुंडलिक तुंगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करत, आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे समन्यायी पाणीवाटप कायद्याचा फेरआढावा घेऊन त्यात दुरूस्ती करण्याची मागणी उत्तर महाराष्ट्रातून होतांना दिसून येत आहे.