आदिवासीसाठी 24 हजार कोटींची तरतूद

रांची ः आदिवासी समाजातील क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूहाच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठीचे 24 हजार कोटींच्या तरतूदीची बुधवारी घोषणा केली. पंतप्रधान मोदी यांनी विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूह या आदिवासी जमातींच्या गटाच्या विकासासाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले अभियान अखेर मार्गी लावले आहे.

या योजनेनुसार आदिवासी जमातींच्या कुटुंबांना आणि त्यांच्या वस्त्यांना मूलभूत सुविधा पुरविणे. जसे की सुरक्षित घरे, पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छता, शिक्षण घेण्यास मदत, आरोग्य आणि पोषण, रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी आणि शाश्‍वत उपजीविकेच्या संधी प्रदान करणे; हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे या अभियानाद्वारे नऊ मंत्रालये, 11 योजनांना एकाच छत्राखाली आणणार आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आणि जल जीवन मिशन आणि इतर योजनांचा समावेश आहे.

खर्चाच्या अनुषंगाने विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूह कार्यक्रम हा केंद्रीय योजनांचे सर्वात मोठे अभियान आहे. तसेच एका मोठ्या आदिवासी समूहाला या अभियानाने व्यापले आहे. या अभियानासाठी सुरुवातीची तरतूद 15 हजार कोटींची होती. याची तुलना इतर मोठ्या योजनांशी केली तर 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 60 हजार कोटी, जल जीवन मिशन योजनेसाठी 70 हजार कोटी आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 79,590 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक, असुरक्षित गट, अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अनुसूचित जाती (एससी) यांच्या विकासासाठीही सरकारने एकछत्री कार्यक्रम आखलेले आहेत. ज्यासाठी यावर्षीच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने अनुक्रमे 610 कोटी, 2,194 कोटी, 4,295 आणि 9,409 कोटींची तरतूद केली आहे.