….तर, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नैतिक बळच हरवेल!

आरक्षण हा दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसला तरी, आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षण दिले गेले. महाराष्ट्रात या आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा मराठा समाजाला झाला आहे. आतापर्यंत मराठा समाजाला जवळपास ८४% आरक्षण आर्थिक निकषावरील  आरक्षणातून मिळाल्याची, थेट सरकारी नोंद आहे. मात्र, या आर्थिक निकषावरील आरक्षणाकडे – जे आरक्षण नसलेल्या प्रवर्गांसाठीच – निश्चित केले गेले आहे, त्यात मराठा समाजाला याचा सर्वाधिक फायदा होऊनही मराठा आरक्षण आंदोलन, महाराष्ट्रात उभे राहिले.  त्यातून जरांगे पाटील यांचे नेतृत्व पुढे आले. हे वास्तव एका बाजूला असले तरी, दुसऱ्या बाजूला या मराठा आंदोलनाचा परिणाम आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा समाज जो रूलिंग कास्ट किंवा सत्ताधारीत जातवर्ग म्हणून ओळखला जात आहे, त्याला सत्ताधारी जात वर्गाच्या परिघाबाहेर फेकणारी ही खेळी आहे. कारण, जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला असणारी पार्श्वभूमी हीच मुळात मराठा राजकारण आणि त्यायोगे सत्ताकारण मजबूत करण्यासाठी आयोजित केले गेले. परंतु, झाले उलटेच! जो ओबीसी समुदाय वर्तमान काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या प्रभावात पुन्हा येऊ घातला होता, तो ओबीसी समुदाय मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे भीतीत गेला असून, त्याने राजकीयदृष्ट्या, मराठा विरोधी भूमिका घेण्याचे संकेत आता दिसू लागले आहेत!  याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या सत्ता स्थानावर आणि एकूणच राजकारणावर मराठा समाजाची जी पकड आहे, ती पकड विचलित होताना दिसत आहे, हे मात्र निश्चित! थोडक्यात सांगायचे झाल्यास,  जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या निमित्ताने मराठा सत्ताकारणाचा पाया उध्वस्त केला आहे! मराठा सत्ता कारणामुळे मराठा समाजाला कळत-नकळत अनेक फायदे मिळाले. ज्यात नोकऱ्यांमध्ये सर्वात आधी खुल्या प्रवर्गातून प्राधान्य मराठा समाजालाच मिळाले. बऱ्याच वेळा मराठा समाजाने एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांच्या आरक्षणातील जागाही बळकावल्या आहेत, हे यापूर्वी सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रातील मराठा संस्था चालकांनी त्यांच्या सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जी भरती केली, त्यात जवळपास ९५ टक्के मराठा समाजाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी मराठा समाजाच्या आमदार, खासदार किंवा राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्था आहेत, त्या ठिकाणची आपण वस्तुस्थिती तपासली तर तेथील ९५ टक्के शिक्षक वर्ग हा मराठा समाजातीलच दिसून येतो. मात्र, यात एक मेख अशी आहे की, मंडल आयोगाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील कुणबींची संख्या जवळपास २५% एवढी आहे आणि मराठा समूहाची संख्या ही त्या तुलनेने कमी आहे! जे एकंदरीत महाराष्ट्रात ते ३३ टक्के मराठा सांगितला गेला असला तरी, त्यातील २५% हे कुणबी आहेत. त्यामुळे कुणबी समुदायाला सोबत घेऊनच मराठा समाज सर्वाधिक लोकसंख्या आपली असल्याचा दावा वारंवार करत आहे. ही वस्तुस्थिती कोणाच्याही लक्षात येऊ नये, हे लपविण्यासाठी शरद पवार हे वारंवार घोषा लावतात की, ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देणे, ओबीसींवर अन्याय करणारे ठरेल!  अर्थात, कोणतेही आरक्षण हे संख्याबळावर किंवा दारिद्र्याच्या कारणास्तव मिळत नसून, खऱ्या अर्थाने व्यवस्थेमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तो अधिकार किंवा विशेष अधिकार आहे! या विशेष अधिकाराची हमी आरक्षणातून दिली जाते.  त्यासाठी तो घटक इतिहास काळात सामाजिक मागासलेला होता, तो आजही त्याच अवस्थेत आहे, म्हणून त्याला आरक्षण हे तत्व लागू करण्यात आले आहे! महाराष्ट्रातील राजकीय सत्ता दीर्घकाळ ज्या जातीच्या हाती राहीली, त्यांना सहकारी कारखाने, सहकारी बँका, शैक्षणिक संस्था, बाजार समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था या मोठ्या प्रमाणात मिळाल्या. त्यामुळे, यात नोकरभरती करताना मराठा समाजाने मराठा समाजालाच प्राधान्यक्रम दिले आहे. आजही या सगळ्यांची आकडेवारी बाहेर आली तर, मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनातील नैतिक बळच हरवून जाईल! अर्थात, मराठा सत्ताधाऱ्यांनी या सर्व खेळी केल्या आहेत. मराठा सत्ताधारी जातवर्गाने मराठा जात आपल्याच राजकीय कवेत आहे, ही खुंटा हलवून मजबूत करण्याची राजकीय खेळी शरद पवार यांच्या सारख्या नेत्यांनी केली आहे. त्यांच्यामुळेच सत्तेत मंत्री असूनही ओबींसीं आरक्षणाच्या नावावर छगन भुजबळ देखील ओबीसींच्या नावांवर पोळी भाजत आहेत!