ग्रामपंचायत निवडणुकीचे कल

राज्यात 2 हजार 369 ग्रामपंचायतीसाठी नुकत्याच झालेल्या मतदानाचे निकाल जाहीर झाले आहेत. खरंतर या निवडणुकीतून ग्रामीण जनतेचा कौल स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होतांना दिसून येत आहे. खरंतर देशातील बहुसंख्य जनता ही खेड्यात राहते. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये सध्या काय कल आहे, कोणत्या पक्षाला अनुकूल वातावरण आहे, कोणत्या पक्षाविरोधात संतापाची लाट आहे, याचा अंदाज बांधता येतो. महाराष्ट्रात तर राजकारणाचे तीन-तेरा वाजल्याचे दिसून येत आहे. कारण काँगे्रस आणि भाजप दोन पक्ष सोडले तर, इतर सर्व प्रादेशिक पक्षांमध्ये उभी फूट पडली असून, त्यांनी सवतासुभा निर्माण करत थेट पक्षावरच दावा सांगितला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये निवडणुकीतील अंदाजांना आणि निकालांना अनन्यसाधारण असे महत्व असते.
वास्तविक पाहता, राष्ट्रवादी काँगे्रसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर अजित पवार गटाने आपला सवतासुभा उभा करत सत्तेत सहभागी झाले आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेतून बाहेर पडत शिंदे गट सत्तेत सहभागी होत, त्यांनी राज्यातील सर्वोच्च असे मुख्यमंत्रीपद मिळवले आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार शिवसेना पक्ष देखील त्यांनाच बहाल करण्यात आला आहे. अशा राजकारणाच्या चिखलात राज्यातील जनतेचा कौल काय आहे, हे जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे. यामध्ये भाजप नंबर वनचा पक्ष ठरला असला तरी, अनेक पक्षांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. यामागचे खरे कारण म्हणजे, एकीकडे एका पक्षाचे सदस्य जास्त आहे, मात्र सरपंच कमी आहे. तर दुसरीकडे एका पक्षाचे सरपंच जास्त आहे, मात्र सदस्य कमी आहेत, त्यामुळे जनतेचा कौल या निवडणुकीत तरी ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण भारतात ज्यावेळेस विधानसभेच्या निवडणुका होतात, त्यावेळेस जनता प्रत्यक्ष मतदान करते. मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच पदाची लढत होत असल्यामुळे आपल्या पक्षाचे सदस्य जरी कमी असले तरी चालतील, मात्र सरपंच आपला पाहिजे, असा अनेक पक्षांचा होरा असतो, मात्र सरपंच आपला असला म्हणजे, बहुमत आपल्याकडेच आहे, असे होत नाही. कारण  आगामी निवडणुकीत एकटा सरपंच पक्षाला पूर्ण ताकद देऊ शकत नाही. तर ज्या पक्षाकडे सदस्यबळ जास्त अशाच पक्षाला आगामी निवडणुकीत मदत मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजप एक नंबरचा पक्ष आणि अजित पवार गट दुसर्‍या क्रमांकांचा पक्ष ठरला असला तरी, त्यांचा आत्मविश्‍वास या निवडणुकीतून नक्कीच उंचावणारा नसेल. राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या असल्या तरी, अजूनही महापालिका आणि नगरपालिकेच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीत कोणत्या पक्षाची किती ताकद आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी ताकद लावली असली तरी, आणि आत्तापासूनच रणनीती आखण्यास सुरूवात केली असली तरी, आगामी काळात निवडणुकीचे कौल वेगळे बघायला मिळू शकतात. त्यामुळे आपणच एक नंबर पक्ष असल्याची कुणी वल्गणा करू नये. त्याचबरोबर प्रत्येक पक्षाला आपल्या क्षमतांची चांगल्याचप्रकारे जाणीव आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आल्यामुळे राज्यात मतांचे धुव्रीकरण मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तरी हे चित्र गडद होण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला 2 जानेवारीची मुदत दिल्यामुळे तोपर्यंत आरक्षण देण्यात येईल की, पुन्हा विलंब होईल, हे येणारा काळच ठरवेल. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत आरक्षणाचा मोठा फटका अनेक पक्षांना बसण्याची शक्यता आहे. अजित पवार गटामध्ये मंत्री छगन भुजबळांनी ओबीसी बचावचा नारा दिला आहे. एकतर अजित पवार गटामध्ये बहुसंख्य मंत्री मराठा समाजाचे आहेत. अपवाद, मुंडे, भुजबळ सोडले तर. त्यामुळे कोणत्या समाजाला गोंजारायचे आणि काय भूमिका घ्यायची हा यक्षप्रश्‍न पक्षनेतृत्वासमोर आहे.