दुष्काळाच्या झळा आणि पाणीटंचाई

राज्यात मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू असल्यामुळे दुष्काळाच्या प्रश्‍नांवर राज्यकर्त्यांसह सर्वंच माध्यमांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. यंदा पाण्याची मोठी तूट असल्यामुळे एप्रिल, मे महिन्यामध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यावर आत्ताच उपाययोजना करण्याची खरी गरज आहे. यंदा अपुरा झालेल्या पावसामुळे खरीप हंगामानंतर आता रब्बी हंगाम देखील धोक्यात आला आहे. त्यामुळे यंदा चारा टंचाई देखील तीव्र स्वरूपात निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शिवाय यंदाचा एप्रिल, मे महिन्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असल्यामुळे पाणी प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने केवळ 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. उर्वरित तालुक्यांना वगळले आहे. खरंतर राज्य सरकारने हा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी कोणते निकष लावले, हे त्यांचे त्यांनाच माहित, मात्र अनेक तालुक्यामध्ये ऐन नोव्हेंबर महिन्यातच दुष्काळाच्या झळा जाणवतांना दिसून येत आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच पाणी टंचाई जाणवत असल्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात म्हणजे एप्रिल, मे महिन्यात सर्वसामान्यांचे पाण्यावाचून काय हाल होईल, याची कल्पनाही न केलेली बरी. राज्य सरकारने या 40 तालुक्यांतील पर्जन्याची तूट, भूजलाची कमकरता आणि दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा विचार करून या 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे एका तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करतांना त्या तालुक्याच्या बाजूला असलेला तालुका मात्र दुष्काळी तालुका म्हणून ग्रहित धरलेला नाही. हा शेतकर्‍यांवर अन्यायच आहे. त्यामुळे सरकारने पुनसर्व्हेक्षण करून, दुष्काळाचे गांभीर्य जाणून घेण्याची खरी गरज आहे. या दुष्काळी तालुक्यामध्ये मराठवाड्यावर सर्वांधिक अन्याय केल्याचे दिसून येत आहे. कारण हा भाग सातत्याने अवर्षणग्रस्त भाग असतांना, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील केवळ छत्रपती संभाजीनगर आणि सोयगाव या दोन तालुक्यांचा समावेश केलेला आहे. उर्वरित तालुक्यांचा या दुष्काळी भागात समावेश करण्यात आलेला नाही. तसे पाहता, सिल्लोड, वैजापूर, गंगापूर, फुलंब्री या तालुक्यात पावसाची मोठी तूट नोंदवली आहे. तरी देखील हे तालुके सोडण्यात आले आहेत. या बरोबरच, पुण्यातील बारामती आणि पुरदंर सासवड या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. खरंतर बारामती हा तालुका सधन तालुका म्हणून ओळख असलेला तालुका, या तालुक्यात बागायती क्षेत्र मोठे असतांना देखील या तालुक्याचा दुष्काळी तालुका म्हणून जाहीर केल्यामुळे आश्‍चर्य वाटते. त्यामुळे दुष्काळी तालुके जाहीर करतांना, मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी आपले वजन खर्ची केलेले दिसून येत आहे. त्यामुळे दुष्काळी तालुके जाहीर करतांना देखील अनेक तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती असतांना देखील त्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. यातही फक्त 15 जिल्ह्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळाचे गांभीर्य सरकारला अजूनही दिसून येत नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण आजमितीच पाण्याचे दुर्मिक्ष जाणवत असतांना, तेच दुर्मिक्ष्य ऐन उन्हाळ्यात म्हणजे एप्रिल, मे महिन्यात किती जाणवेल, याची कल्पना करवत नाही. त्यामुळे दुष्काळाबरोबर शेतकरी आत्महत्या देखील आल्याच. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यवतमाळ, बीड, मराठवाडा या भागात शेतकर्‍यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होतांना दिसून येत आहे. एकीकडे दुष्काळी परिस्थिती, दुसरीकडे हाताला रोजगार नाही, त्यामुळे जगायचे कसे, खायचे काय, हा प्रश्‍न शेतकर्‍यांना सतावतोय. त्यातच महागाईने कंबरडे मोडले आहे, त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत काय करायचे, कसे जगायचे हा प्रश्‍न शेतकर्‍यांसमोर उभा राहतांना दिसून येत आहे.