सरकारची दुहेरी कोंडी

राज्यात सध्या दुष्काळाचे ढग कायम आहे, दोन दिवसांमध्ये अनेक जिल्ह्यात पावसाने सुरूवात झाली असली तरी, तोपर्यंत पिके जळून गेली आहे, त्यामुळे आता पावसाला सुरूवात झाल्यामुळे राज्य सरकार दुष्काळाच्या परिस्थितीवरून हात झटकण्याची शक्यता आहे. अशावेळी शेतकर्‍यांनी नेमके बघायचे कुणाकडे हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. राज्यात आरक्षण प्रश्‍नांची कोंडी कशी फोडायची हा यक्षप्रश्‍न सरकारसमोर असतांना, राज्यात पुन्हा एकदा दुष्काळाचे सावट आणि आतापर्यंत अनेक जिल्ह्यात पिके जळाली आहेत, ती जाणून घेण्याची ती पाहणी करण्याची सध्याची सरकारची मानसिकता दिसून येत नाही. त्यामुळे विरोधक आक्रमक होतांना दिसून येत आहे. राज्यातील सरकार तीन पक्षाचे मिळून सत्तेवर आलेले आहे. राज्याला दोन उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे सरकारचा वेग गतीमान असायला हवा. मात्र मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्यानंतर गतीमान सरकारचा वेग मंदावल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरती करण्यात येत आहे, त्यासाठी असंख्य जागेसाठी अर्ज सुटत आहे, मात्र लाठीचार्जनंतर सरकारचा वेग मंदावल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारने आणि मुख्यतः दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थिती जाणून घेण्याची गरज आहे. ठाकरे गटाचे प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी दुष्काळसदृश अहमदनगर जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्यानंतर सत्ताधार्‍यांवर कडाडून हल्ला चढवताच राज्यभरातील पूर्वीच्या ठाकरे यांच्याच समर्थकांना मिरच्या झोंबू लागल्या. महाराष्ट्र दृष्काळसदृश-सरकार आणि पालकमंत्री अदृश्य अशी सध्याची स्थिती आहे. सरकार आपल्या दारी योजनेचा संदर्भ देत सरकारने दारोदार नुसते भटकण्यापेक्षा शेतकर्‍यांच्या बांधावर जावून त्यांचा आक्रोश समजून तत्काळ मदत देण्याची भूमिका जाहीर केली.
राज्यात सध्या केवळ मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍नच प्रलंबित नसून, धनगर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्‍न कायम आहे. धनगर आरक्षणाप्रश्‍नी सोलापूरात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अंगावर भंडारा उधळण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात वातावरण तीव्र होतांना दिसून येत आहे. एकीकडे आरक्षण तर दुसरीकडे सरकारसमोर दुष्काळाचे सावट उभे आहे. राज्यात दोन दिवसांपासून पावसाला सुरूवात झाली आहे, मात्र तोपर्यंत पीके जळून गेली आहे, त्यामुळे शेतकर्‍यांकडून नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे एकीकडे दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती तर दुसरीकडे आरक्षणाचा पेच अशा दुहेरी कोंडीमध्ये सरकार सध्या सापडलेले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तापलेल्या वातावरणात आग ओतण्याचे काम झाले. याचा परिणाम विद्यमान सरकारला चांगलाच भोगावा लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. कारण जालना जिल्ह्यात उपोषणास बसलेले पाटील हे अहमदनगर जिल्ह्यालगतच्याच बीड जिल्ह्यातील आहेत. त्यामुळे अहमदनगर व बीड जिल्ह्यातील वातावरण संवेदनशिल बनलेले आहे. त्यातच शेतकर्‍यांच्या बांधावर जावून सरकार आपल्या दारी योजनेच्या अपयशाबाबत सरकारवर टिकेची झोड उठवल्याने राजकिय वातावरण तापू लागले आहेत. त्यातच राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अंगावर एका आंदोलकाने भंडारा टाकल्याने पुन्हा वातावरण तापले आहे. एकच मुद्दा मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा सध्या चर्चेत आहे. दुष्काळी स्थितीत धीर देण्याची गरज असल्याचे ठणकावून सांगितले. आम्ही शेतकर्‍यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या आहेत. आम्ही सरकारला जाब विचारु, विमा कंपन्यांकडे देखील गार्‍हाणे मांडू, सरकारकडे नीतीमत्ता उरलेली असेलच तर शेतकर्‍यांना न्याय मिळेल. नितीमत्तेच्या अधारे शासन आपल्या दारी योजनेवर होणारा खर्च शेतकर्‍यांना मदत म्हणून दिल्यास शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटतील. सत्तेत नव्हते तेव्हा मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर शेतकर्‍यांचे वीजबिल माफ करण्याची मागणी केली होती. आता सत्तेत आल्यानंतर वीजेचा पुरवठा विस्कळीत आहे. मात्र, वीजेची बिले शेतकर्‍यांना वेळेवर मिळत असल्याने ट्रिपल इंजिनच्या सरकारला वीजेचे बील माफ करण्याची मागणी जोर धरतांना दिसून येत आहे.