जिल्हा ग्राहक तक्रार आयोगाच्या इमारतीसाठी 5 कोटी 60 लाखाचा निधी मंजूर

बीड प्रतिनिधी – बीड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या नवीन इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांचे बीड जिल्हा वकील संघातर्फे शाल श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन आभार मानण्यात आले. यावेळी वकील संघाचे सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच बीडच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी 2009 साली प्रशासकीय मान्यता मिळवून 34 लाख 87 हजार निधी मंजूर झाला होता, प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने सन 2010-11 या वित्तीय वर्षात 31 लाख 96 हजार व सन 2011-12 मध्ये 2 लाख 91 हजार असा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. सदर बांधकाम 2000 चौरस फूट जागेत करण्याचा प्रस्ताव होता परंतु राज्य आयोगाने सदर नकाशा ऐवजी वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी प्रमाणित केलेले नकाशे आणि वाढीव जागा उपलब्ध करण्याबाबत सूचना केल्यामुळे इमारतीचे बांधकाम करता आले नाही. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच बीडच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामा करता मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या माध्यमातून 2009 साली शासन निर्णय अधिक्रमित करून जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग या कार्यालयाच्या इमारतीसाठी सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली त्यानुसार बीड येथील प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी 5 कोटी 59 लाख 99 हजार इतक्या निधी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी सातत्याने केलेला पाठपुरावा आणि बीड जिल्हा वकील संघाने केलेली आग्रही मागणी यामुळे अखेर हा प्रश्न मार्गी लागला आहे आता या ठिकाणी नवीन सुसज्ज अशी इमारत उभारली जाणार असून वकील संघाच्या वतीने माजी मंत्री क्षीरसागर यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले आहे. यावेळी अ‍ॅड.नामदेव साबळे, जयंत राख, दत्तात्रय डोईफोडे, विष्णुपंत काळे, राम दहिवाळ, महेश गर्जे, अरविंद काळे, राजेश आर्सुळ, नरेंद्र कुलकर्णी, विश्वास पौळ, अरविंद पाटील, बप्पासाहेब वाघमारे, गजानन कुंभार आदी वकील मंडळी उपस्थित होती. बीड जिल्हा वकील संघाच्या वतीने 15 नोव्हेंबर 2022 ला माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांची भेट घेऊन या प्रश्नी लक्ष घालण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली होती त्यानंतर संबंधित मंत्रालय विभागात क्षीरसागर यांनी पाठपुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावला आहे, तसेच जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ आणि कार्यकारी अभियंता यांच्याशी संपर्क साधून नवीन इमारतीच्या कामास प्रारंभ करावा अशी चर्चा केली.