सामाजिक न्याय विभागात ‘महसूल’ ची घुसखोरी

मुंबई/प्रतिनिधी ः विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वाधिक लक्षवेधी सामाजिक न्याय विभागासंदर्भात उपस्थित करण्यात आली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या विभागात सचिव सुमंत भांगे यांच्या आशीवार्दाने सुरू असलेला गैरव्यवहार. नियम आणि अटी धाब्यावर बसवून, कोणताही निर्णय घेतला जात आहे. सामाजिक न्याय विभागांमध्ये अनेक कर्तव्यदक्ष प्रामाणिक असतांना, उपजिल्हाधिकारी असलेल्या अधिकार्‍याला या विभागात उपायुक्तपदी प्रतिनियुक्ती देण्याचा प्रताप सचिव सुमंत भांगे यांनी केला आहे. याविरोधात अधिकारी आक्रमक झाले आहे. त्यांनी सामाजिक न्याय विभागात महसूलची घुसखोरी खपवून घेणार नसल्याचा इशारा या विभागातील राजपत्रित अधिकारी संघटनेने दिला आहे.
सचिव सुंमत भांगे यांच्या या निर्णयाविरूद्ध सामाजिक न्याय विभागातील कर्मचार्‍यांनीच विरोध केला असून, या विभागात इतर अधिकारी पात्र असतांना, इतर विभागांतून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी कशासाठी नेमण्यात येत आहे, असा सवाल या अधिकार्‍यांनी केला आहे. मात्र ही प्रतिनियुक्ती करण्यासाठी अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याची शक्यता देखील या कर्मचार्‍यांनी उपस्थित केली आहे. महसूल विभागाने 27 जुलै 2023 च्या आदेशान्वये एका उपजिल्हाधिकार्‍याची नियुक्ती उपायुक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने 3 वर्षांसाठी आयुक्तालयात करण्यात आली आहे. हा चुकीचा पायंडा पाडला जात असल्याचे संविधान फाउंडेशनचे संस्थापन ई. झेड. खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व स्पर्धा परीक्षा केंद्र अर्थात बार्टीमध्येसुद्धा प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी येतात, व जातात. आता समाजकल्याण आयुक्तालयात उपायुक्तांबाबद हे होऊ लागले आहे. सामाजिक न्याय विभागांच्या सचिवांनी हे अतिक्रमण थांबविले पाहिजे.  उपायुक्त या पदावर सहायह सहायक आयुक्तपदावरून पदोन्नती द्यावी, तसेच सहआयुक्त अतिरिक्त या पदांवर विभागांतर्गत पदोन्नती द्यावी. महसूल अधिकारी किंवा अन्य विभागांच्या अधिकार्‍यांना त्यांच्या सोयीसाठी सामाजिक न्याय विभागात प्रतिनियुक्ती देणे प्रशासकीय निकड आणि कारण ठरत नाही. सामाजिक न्याय विभागाची पुनर्रचना व बळकटीकरण आवश्यक आहे, असेही निवृत्त सनदी अधिकारी खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे.

नियमबाह्य पद्धतीने प्रतिनियुक्ती – सचिव सुंमत भांगे यांनी या विभागात नियमबाह्य पद्धतीने कामकाज करण्याचा धडाका लावल्याचा आरोपच अप्रत्यक्षपणे या सामाजिक न्याय विभागातील राजपत्रित अधिकारी संघटनेने केला आहे. या संघटनेने म्हटले आहे की, ही प्रतिनियुक्ती नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याने रद्द करावी अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.

अधिकार्‍यांमध्ये असंतोषाची भावना – सामाजिक न्याय विभागाचे विद्यमान सचिव सुमंत भांगे उपजिल्हाधिकारी राहिलेले असल्यामुळे त्यांचा या विभागात उपजिल्हाधिकारी पदाच्या व्यक्तींना आणण्यामागे मोठा कल आहे. मात्र याच विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना डावलल्यामुळे या अधिकार्‍यांमध्ये असंतोषाची भावना वाढत असून, भविष्यामध्ये या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी कामबंद आंदोलन केल्यास नवल वाटायला नको. सचिव भांगे यांनी नियमबाह्य घेतलेल्या निर्णयामुळे अधिकार्‍यांमध्ये असंतोषाची भावना असतांनाच, आपल्याच अधिकार्‍यांना डावलण्याची भावना वाढीस लागत असल्यामुळे राजपत्रित अधिकारी कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्याची शक्यता आहे.