सरकारविरोधात विरोधकांचा अविश्‍वास

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात झाल्यापासून मणिपूरमधील दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याप्रकरणी विरोधकांनी सरकारची चांगलीच कोंडी केल्यामुळे संसदेचे कोणतेही कामकाज झालेले नाही, यातच काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात अविश्‍वास ठरावाची नोटीस दिली असून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रस्तावासाठी परवानगी दिल्यामुळे विरोधकांकडून आता अविश्‍वास ठराव मांडण्यात येणार आहे.

 मणिपुरमधील हिंसाचाराच्या घटनांवरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहे. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी संसदेत मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत पंतप्रधान मोदींना संसदेत भूमिका मांडण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपने विरोधक कामकाजात अडथळा आणत असल्याचा आरोप केला आहे. अविश्‍वास ठरावाची नोटीस दिल्यानंतर बोलताना काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, आम्हाला माहिती आहे की, भाजपचे लोकसभेत सर्वाधिक खासदार आहे. परंतु संसदेत अविश्‍वास ठराव मांडणे हे मोदींकडून मणिपुरच्या घटनेवर प्रतिक्रिया घेण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे गोगोई यांनी म्हटले आहे. याशिवाय संसदेत सर्व विरोधी पक्ष मणिपुरमधील प्रकरणावर एकत्र भूमिका मांडत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान लोकसभेत मोदी सरकारकडे संसदेत पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव दाखल केला तरी तो अपयशी होणार हे निश्‍चित आहे. मोदी सरकार अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे. लोकसभेत मोदींकडे भाजपचे 301 खासदार आहेत. तर एनडीएकडे 335 खासदारांची संख्या आहे. विरोधकांकडे मात्र एकुण 142 लोकसभा सदस्य आहेत.

इंडियाविरुद्ध एनडीएच होणार सामना ?- लोकसभेत केवळ भाजपच्या खासदारांची संख्या तीनशेपार आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या अविश्‍वास प्रस्तावाचा मोदी सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही. विरोधकांनी ठराव मांडला तरी निकाल मात्र सरकारच्याच बाजूने लागणार आहे. विरोधी पक्षांनी एकत्र येत यूपीएचे विसर्जन करत ’इंडिया’ आघाडी स्थापन केली आहे. त्यामुळे मणिपुरच्या प्रश्‍नावर पहिल्यांदाच संसदेत विरोधी पक्ष एकवटल्याचे पाहायला मिळत आहे. सरकार सभागृहात सहज बहुमत सिद्ध करेल, हे विरोधकांना माहीत आहे, पण अविश्‍वास प्रस्तावाची सूचना मान्य झाली, तर पंतप्रधानांचे भाषणही होईल. त्यामुळे सर्व पक्षांना चर्चेची संधी मिळणार आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी अविश्‍वास ठराव मांडण्याचे पाऊल उचलले आहे.

सरकारची कोंडी करण्याचा प्रकार – सभागृहात सरकारला कोंडीत पकडण्याचा हा एक प्रकार आहे. जर आपण आकडेवारीबद्दल बोललो तर एनडीएचे सध्या लोकसभेत 335 खासदार आहेत. 20 जुलै 2018 रोजी मोदी सरकारविरोधात पहिला अविश्‍वास प्रस्ताव आला होता. त्यानंतर सरकारला 325, विरोधकांना 126 मते मिळाली होती.

पंतप्रधानांनी बोलावे यासाठी एकमेव मार्ग ः गोगाई – विरोधकांकडून सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव मांडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूर घटनेवर संसदेत बोलण्यास तयार नाही. सरकारकडे बहुमत असून, हा अविश्‍वास ठराव फेटाळला जाणार असल्याचे आम्हाला माहित आहे, मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी मणिपूर घटनेविषयी भूमिका मांडावी, यासाठी आम्ही हा मार्ग निवडल्याचे मत काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी म्हटले आहे.